A járásokról szóló törvényt március 30-án nyújtotta be az Országgyűlésnek Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. Ennek részleteiről Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár beszélt sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Hírek
Az MSZP a „felelőtlen fideszes rablógazdálkodást” tartja felelősnek az önkormányzatok súlyos eladósodása miatt, míg a nagyobbik kormánypárt szerint a probléma a „sunyi, tehetségtelen szocialista-liberális kormányzásnak az eredménye”.
A XIV. kerületi önkormányzat álláspontja szerint mind a hajléktalanok, mind a városrészben élők szempontjait figyelembe véve jártak el, amikor tavaly októberben elbontották az illegálisan épített kunyhókat a Francia úton.
Újabb nagy földterületeket nyert állami pályázaton a felcsúti polgármester. Az MSZP tájékoztatása szerint így már 946 hektáron gazdálkodhat Mészáros Lőrinc, miközben az ellenzéki párt szerint több helyi gazdálkodó kiszorul a pályázatokból. A miniszterelnök hétfőn azt mondta a Parlamentben, hogy aki nem elégedett a pályázati döntéssel, az forduljon bírósághoz – közli az ATV hírportálja.
Szakmai véleményt fogalmaz meg a járásokkal kapcsolatos jegyzői feladatokról a Megyei Jogú Városok Jegyzői Kollégiuma. Körvonalazódik, hogy mely feladatok kerülnének át a járásokhoz. A járások számáról, a járási székhelyekről és a hivatalvezetőkről még javában folynak az egyeztetések.
Május elsejétől újabb 55 intézmény kerül állami kézbe. Az Országgyűlés egészségügyi bizottsága előtt Szócska Miklós miniszter azt mondta: az államosítás nem befolyásolhatja a betegellátás biztonságát, ezért egyelőre nem nyúlnak a finanszírozáshoz – írja a hvg.hu.
Több feltétellel is korlátozzák az árfolyamgátnál a közszférában dolgozók kamattámogatási lehetőségét – írja az FN24.
Polgári peres eljárásban több mint öt és fél millió forintos kártérítést követelnek a zuglói önkormányzattól azok a hajléktalanok, akiket tavaly októberben lakoltattak ki a XIV. kerületi Francia út és Egressy út találkozásánál, a MÁV Zrt. telepén állt hajléktalantelep felszámolásakor.
Eddig közel 1400 fő regisztrált a Karrier Híd programba. A nagy érdeklődésre való tekintettel a jelentkezési határidőt 2012. április 30-ig meghosszabbítják, így 2012. április 30-ig regisztrálhatnak mindazok, akiket érintett a januári, közszférában végrehajtott létszámcsökkentés. Közlemény.
Az új katasztrófavédelmi törvény alapján áprilistól egységes rendszerben, új struktúrában látják el feladataikat az állami irányítás alá került tűzoltóságok. Az eddig részben önkormányzati fenntartású hivatásos tűzoltóságok a katasztrófavédelmi szervezet részévé váltak költségvetési, képzési, bevetés-irányítási, ellátási és logisztikai szempontból is.
A megyei önkormányzatok után a települések vagyonának egy részét is államosítják jövőre a járások kialakításáról szóló, múlt pénteken benyújtott törvénytervezet szerint – írja a Népszabadság.
Több hónapon át tartó szakmai és politikai egyeztetéseket követően az Országgyűlés előtt van a közigazgatási reform egyik legfontosabb állomását jelentő törvényjavaslat. Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter ma benyújtotta a járások kialakításával összefüggő törvényjavaslat-csomagot, amely közel száz - köztük a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő - törvény módosítását tartalmazza. A tervezet részletezi mindazon, törvényben rögzített hatásköröket is, amelyek a járási hivatalokhoz kerülnek.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul kezdjen érdemi párbeszédet és folyamatos konzultációt az önkormányzatokkal, és mielőbb intézkedjen a feladatok államosításának megfelelő előkészítéséről.
Köszönőviszonyban is alig vannak egymással a térképek, amelyek Magyarország mostani és a 2013-ban bevezetendő közigazgatási rendszerét mutatják be. Ennél is nagyobb problémát jelenthet azonban, hogy még mindig nem dőlt el, mire lesznek jók a járások, mit csinálhatnak a régiók és a kistérségek, sem az, hogy kik állhatnak a rendszer élén – írja a Világgazdaság.
Összesen 1,1 milliárd forint értékű, feleslegessé vált állami ingatlan kerül ingyenesen huszonhat önkormányzat tulajdonába. Az ingatlanokat feladataik ellátásához használhatják fel az önkormányzatok - közölte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
Szabálysértési eljárást indított az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az esztergomi önkormányzat ellen a közelmúltban, mert határidőre nem tett eleget a város pénzügyi helyzetének vizsgálatához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének – számol be az ÁSZ elnökének bejelentéséről a stop.hu.
Az önkormányzati rendszer megújítása más szemléletet fog követelni a vezetőktől: meg fognak szűnni az állandó likviditási problémák, ugyanakkor a jelenleginél sokkal szigorúbb központi finanszírozásra kell számítaniuk az önkormányzatoknak.
A nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset kilencszeresét, csaknem kétmillió forintot keres majd havonta a Költségvetési Tanács (KT) elnöke, miután a parlament hétfőn elfogadta a stabilitási törvény erre vonatkozó módosítását. Közben a képviselők módosították a tavaly decemberben elfogadott stabilitási törvényt annak érdekében, hogy az önkormányzatoknak - egyedi kormányzati engedéllyel - legyen lehetőségük ezen az éven túlnyúló működési hitelt felvenniük – írja a portfolio.hu.
A szerdai kormányülésen újra tárgyalhatják a járási rendszer kialakításáról szóló törvény tervezetét, amely közel 100, köztük a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvény módosítását tartalmazza. A tervezet részletezi mindazon, törvényben rögzített hatásköröket is, amelyek a járási hivatalokhoz kerülnek.
Csökkenhetnek a víz- és csatornaszolgáltatás díjai azokon a településeken, ahol az országos átlagnál magasabbak az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei – írja az InfoRádió.
Büntetőfeljelentéseket tett, és megszüntette a vidéki kistelepülések uniós pályázati pénzforrását biztosító LEADER csoportokban észlelt visszaéléseket – állítja a Vidékfejlesztési Minisztérium, olvasható az index.hu cikkében. Az optimista hangú helyzetjelentéssel a pápai LEADER akciócsoport vezetőjének drámai hangú írására reagált a tárca. Az Orbán Viktornak címzett nyílt levél azzal vádolta meg a minisztériumot, hogy a támogatási program ellehetetlenítése árán akar anyagi forrásokhoz jutni, ezért egyre betarthatatlanabb eljárásrendet vezet be.
A közigazgatás modernizációja: a közszolgálati képzés kihívásai Franciaországban és Magyarországon címmel rendezett konferenciát a Budapesti Francia Intézetben a Nemzeti Közigazgatási Intézet és partnerintézménye, a Francia Nemzeti Közigazgatási Iskola - Ecole Nationale d’Administration, valamint a Budapesti Francia Intézet és a francia nagykövetség. A közszolgálati életpályamodell mellett terítékre ekrült a szakmai etika témája, hazai és francia tapasztalatok megosztása és az interaktív szakmai dialógusok elősegítése is.