A BVSC Hivatalosan is Zuglóé lett azzal, hogy csütörtökön a MÁV Zrt.-től a XIV. kerületi önkormányzat tulajdonába került a Szőnyi úti ingatlankomplexum. Papcsák Ferenc polgármester Korsós Boglárkával, a MÁV Zrt. vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatójával írta alá a birtokbaadási jegyzőkönyvet.
Hírek
Közeledik az év vége, amikor a hivatalok, vállalatok elkészítik a lassan mögöttünk hagyott év mérlegét. Így történik ez a területi közigazgatásban is, ahol a rendszer teljes átalakítása zajlik és az év elején újra megalakult járásokkal az állam a lehető legközelebb került polgáraihoz - emelte ki Szabó Erika, a KIM területi közigazgatásért felelős államtitkára a Rádió Orient stúdiójában. Az államtitkár pozitívan értékelte a július 1-től működő járási roma referensek munkáját, ami már félév után eredményesnek mondható.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának rendkívüli összehívását kezdeményezi a Magyar Szakszervezeti Szövetség, miután kiderült, a kormány az országos bérajánlás és a minimálbéremelés mértékénél alacsonyabb ütemben akarja emelni a közfoglalkoztatottaknak járó béreket.
A parlament keddi döntésével 2015-re halasztotta a szociális temetés bevezetését, két héttel annak tervezett hatályba lépése előtt. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerint az önkormányzatoknak szükségük van még egy évre az adminisztráció felkészítéséhez. A fővárosi MSZP szociális közétkeztetésre fordítaná a költségvetésben a halasztás miatt felszabaduló pénzt.
Újabb állomása a kormányváltás óta megkezdett béremelési folyamatnak az, hogy az inflációt követő mértékben, 2,4 százalékkal emelkedik a közfoglalkoztatottak bére jövőre - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján a Fidesz szóvivője, Selmeczi Gabriella.
Kétszáznyolcvan közszolgálati tisztviselő kapta meg a kormányablak-ügyintézői oklevelet a héten Budapesten.
Tárcaközi együttműködéssel megalakult a Tanyafejlesztési Munkacsoport. A munkacsoport a Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett Tanyafejlesztési Program eredményeit bemutató konferenciasorozat utolsó állomásán jött létre Kiskőrösön.
Egy közmunkás panaszos levele okozott gondot a zuglói hivatalosság számára. A levelet közlő online orgánumot perrel fenyegették, és azt akarták elérni, hogy a Munkások Újsága eltüntesse oldaláról a közleményt. Nem sikerült.
Felszámolás előtt áll Hódmezővásárhely víziközmű cége két jogszabályváltozás miatt. De ki álljon helyt a cég által kibocsájtott kötvényekért? Nem kis összegről, négy-öt milliárdos kötvényadósságról van szó.
A kormány döntésének köszönhetően mostanra 2007 település vált teljesen adósságmentessé, a többi önkormányzat pedig 2014. február 28-áig szabadul meg terheitől. Erről Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára beszélt szombaton Mezőkövesden.
Visszafizettetné a kormány az állami vállalatok vezetőivel az idén felvett jutalmaik kétmillió forint feletti részét.
A Magyar Nemzet információi szerint a tavalyi emelés után idén újra emelkedhet a közfoglalkoztatottak bére. A lap kérdésére a Varga Mihály vezette Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) azt közölte: a tárca a közfoglalkoztatási bér emelésének mértékére vonatkozóan több változatot is készített, és azokat már be is terjesztette a kormány elé, amely akár napokon belül dönthet a javaslatról.
A területi önkormányzatokhoz kerülnek jövőre a regionális fejlesztési ügynökségek. Az Országos Területfejlesztési Tanács helyett pedig létrejön az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum a területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvény módosításával.
Csak a közmunkások kis része dolgozik vállalatoknál, ezek is állami cégek, és hasonló az arány a nonprofit szférában is. Döntő részük nem talál vissza az elsődleges munkaerőpiacra, ezzel kapcsolatban a program célszámot sem jelöl meg.
Vizsgálja a Belügyminisztérium, hogy felelősen gazdálkodtak-e az önkormányzati cégek. Pintér Sándor tárcavezető az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: jövőre fejeződhet be az átvilágítás. Addig is tart az adósságkonszolidáció, az állam február végéig átvállalja az önkormányzatok tartozásait.
A nyáron országosan kilencvenöt roma referens kezdhette meg munkáját a járási és fővárosi kerületi hivatalokban. A magyar közigazgatásban még soha nem volt példa arra, hogy a közigazgatás roma referenseket alkalmazzon a romák segítésére.
Az önkormányzatoktól eszközöket és embereket vontak el a kormány- és járási hivatalok, miközben a választással kapcsolatos feladataik megmaradtak. Emiatt még ezer szakember hiányzik a voksolás lebonyolításához. Közben már 77 ezer határon túli magyar regisztrált.
Módosította az országgyűlés a kormányablakok kialakításával, valamint a kormányhivatalok működésével összefüggő törvényeket. A törvénycsomag azt is tartalmazza, hogy az önkormányzatok által kiszabható közigazgatási bírság összege magánszemélyeknél legfeljebb kétszázezer forint, jogi személyeknél pedig legfeljebb kétmillió forint lehet.
A TÖOSZ szerint a közfoglalkoztatottak által elvégzett munka jelentős költségektől mentesítheti az önkormányzatokat. A Közmunkás Szakszervezet azonban úgy látja, nem mindig biztosítják a munka és az oktatás során a megfelelő feltételeket.
Az a cél, hogy lehetőség szerint megelőző csapást mérjünk a korrupcióra - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, aki az Állami Számvevőszék elnökével, a Kúria elnökhelyettesével, a legfőbb ügyésszel és az Országos Bírósági Hivatal elnökével értékelte közösen a korrupció ellen tett lépéseket, miután a témában az általuk vezetett intézmények részvételével zártkörű tanácskozás kezdődött.
A kormány hatalmas sikernek tartja a közmunkások téli képzését, pedig rengeteg a kérdés ezzel kapcsolatban.
Közeledik az év vége, így célszerű áttekinteni a bennragadt szabadságok kiadására vonatkozó szabályokat.