A Magyar Nemzet információi szerint Lázár János, a Miniszterelnökséget június 1-jétől vezető államtitkár kaphatja meg az uniós pénzek felülvizsgálatának hatáskörét, az uniós "kasszakulcsot".
Hírek
2008 ősze, a világgazdasági válság magyarországi megjelenése óta nem zuhant egyetlen hónap alatt akkorát a GKI-konjunktúraindex (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke, mint most májusban írja a Menedzsment Fórum.
Fenntartható fejlődésük alapján idén első alkalommal hasonlították össze a több mint tízezer lakosú magyar településeket, Budapest kivételével összesen száznegyvenhármat. Szolnok lett a legélhetőbb magyar város - jelentette be Takács Júlia, a CSR Hungary ügyvezető igazgatója, a díj alapítója.
Az állampolgárok részéről jogos elvárás, hogy a közigazgatás a lehető legkevesebb pénzébe kerüljön az adófizetőknek – mondta a kormany.hu-nak adott interjújában Biró Marcell. A KIM közigazgatási államtitkárát a közszférából távozókat segítő Karrier Híd Programról kérdeztük.
Az Alkotmánybíróság megakadályozta, hogy állami tulajdonba kerüljön az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) – írja az FN24.
Hat fegyelmi eljárást indított Dömös független polgármestere ellen a község képviselő-testülete, majd az eljárások lezárultáig egyhangú szavazással felfüggesztették a falu vezetőjének jogviszonyát.
Kósa Lajos módosítaná Matolcsy György legújabb ötletét, mely szerint az önkormányzatok csak rendkívül kedvezményes bérleti díjat kérhetnének azoktól a volt adósoktól, akiknek a lakásait ingyenesen átveszik a Nemzeti Eszközkezelőtől. A debreceni polgármester szerint ugyanis a településeknek nagyobb lenne a költségük a lakások miatt. Ez azonban a törvény alapján nem teljesen megalapozott érv- írja a hvg.hu.
Egyre égetőbb, hogy végre pontos részleteket lehessen megtudni a járási rendszer jövőre tervezett indulásáról, figyelmeztet a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke. A mindennapi gyakorlat tapasztalata ezernyi kérdést szül a hivatalok működésével, a feladatok megosztásával, az iskolák működtetésével és a mindehhez szükséges forrásokkal kapcsolatban.
Csaknem egymilliárd forint többlettel zárt Hódmezővásárhely tavaly, de 25 milliárd forint adósságot görget maga előtt az önkormányzat. Fővárosi kerületek is pluszban zárták a tavalyi költségvetési évet – írja az Origo.hu.
Nagy esők vagy hóolvadás után víz alá kerülhet a makói ipari park és a város egy része, mert az M43-ast a régi 43-assal összekötő út csapadékelvezetője rossz. A vízgazdálkodási társulat szerint ez az állami útépítő sara, a NIF szerint inkább a társulaté - írja a delmagyar.hu.
Az emberek mindennapjait kísérő szolgáltatói kultúra fontosságára akarja felhívni a figyelmet Szolnok önkormányzata, ezért támogatta a szolgáltató város mintaprojekt bevezetését. A város közszolgáltatóit és vállalkozó szervezeteinek szolgáltatását vizsgálja. Leginkább a szolgáltatást nyújtók és igénybe vevők partneri viszonya, illetve a szolgáltatók által működtetett rendszerek nyilvánossága fejleszthető.
Létrehoztak egy új kormányzati, minisztériumi struktúrát, amely a legalacsonyabb szinten igyekszik kezelni az ágazati szakpolitikai konfliktusokat, kialakították a megyei kormányhivatalokat, valamint a jövő év elejétől működésbe lép a járás rendszer is - mondta Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter hétfőn, éves miniszteri meghallgatásán az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságában – írja az MTI.
Egyre több önkormányzat kerül bajba, amikor az EU-s pályázatokhoz az önrészt elő kell teremteniük. Az állam segítene, ám a lehetőségek korlátozottak. Állami segélyre pályázhattak a legrosszabb helyzetű települések is, annyi már most látszik, hogy nem jobb a helyzet a tavalyinál – írja a Világgazdaság.
Új kormányzati intézkedéscsomag segítségével szeretné elérni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, hogy a jövő év végén lejáró hétéves uniós felzárkóztatási terv alapján hazánknak járó pénzek 95 százalékát minél hamarabb lehívhassuk. A cél évi 1400 milliárd forint kifizetése, amelyre 2015 végéig kell sort keríteni, különben a le nem hívott támogatásnak végleg búcsút mondhatunk - írja a Magyar Nemzet.
Az önkormányzati munkahelyek megőrzését akarja elérni a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete, valamint húszszázalékos tarifaemelést. Így foglalta össze a programalkotó és tisztújító kongresszusa eredményét a szakszervezet ősszel leköszönő főtitkára.
„Egyszerű szabályozás, az ügyfelek számára átlátható intézményrendszer, rövidebb ügyintézés idő, azaz hatékonyabban működő, ügyfélbarát közigazgatás jött létre a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozásával - mondta Szabó Erika annak a kétnapos konferenciának a megnyitóján, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), a Francia Köztársaság Belügyminisztériumával és a Francia–Magyar Kezdeményezések Egyesületével együttműködve szervezett Budapesten a kormánymegbízottak és főigazgatók részére.
A járások kialakításával a közigazgatás nem lesz sem jobb, sem hatékonyabb, sem gyorsabb − reagált a Napi Gazdaság kérdésére a szegedi városvezetés. Az átszervezést továbbra is bizonytalanság övezi.
A Kistelepülések és Kistérségek Országos Szövetségének elnöke szerint a kistelepüléseket nem fenyegeti az eladósodottság réme, de nem tudják, mi történik velük a következő hónapokban, és azt sem látják, mitől lesz ésszerűbb, egyszerűbb és költséghatékonyabb számukra a jövő.
A Népszabadság szerint új „háború" küszöbén áll Budapest: a tavaly elfogadott önkormányzati törvény nyomán az idén újra kell osztani közútjait, amelyeknek most a negyede van a fővárosi önkormányzat kezelésében, ám a kerületi önkormányzatok - a dugódíj reményében - változtatnának ezen.
Veresegyház önkormányzata több mint félmilliárd forintos kártalanítást kér azért, mert tiltakozása ellenére az államé lett a korábban városi tulajdonú Misszió Egészségügyi Központ. A kórházat önerőből, állami támogatás nélkül építette a város, és a működtetésbe is besegített.
Atkári szerint sem a Demszky-, sem a Tarlós-korszakban nem sikerült érvényesíteni a fővárosnak az érdekeit a kormánnyal szemben.
Felkerült a kormány honlapjára az építési szabályokat módosító törvénytervezet, amely az értéknövekedési hozzájárulást is tartalmazza. A hozzájárulást akkor kell fizetni, ha az önkormányzat közpénzből megvalósult beruházása, illetve településrendezési döntése miatt növekszik egy ingatlan értéke. A hozzájárulás mértéke az értéknövekedés tíz százaléka lehet, bevezetéshez sokat kellene dolgozniuk az önkormányzatoknak.