Zalaegerszegen csaknem tizennégymilliárd forint összértékű beruházások fejeződnek be 2023-ban, és mintegy hétmilliárd forintból indulnak újabb fejlesztések.
Hírek
Hamarosan több összetevő alapján kell vizsgálni az ivóvizek minőségét, csökken egyes, egészségre kockázatos anyagok megengedett aránya, a magánkutaktól pedig a közműves hálózat használata felé kell terelni a lakosságot.
Érdemes számot vetni azzal, hogy a következő stratégiai tervezési időszakban a magyar közigazgatás a településhálózat-fejlesztéssel kapcsolatban milyen kihívásokkal és dilemmákkal néz szembe, figyelemmel a térségi versenyképesség és a jóllét (well-being) szempontjaira.
2631 településen érhető el 2023. január 1-jétől a falusi CSOK. Széles a milliós összegű családtámogatások köre: CSOK, falusi CSOK, babaváró hitel és támogatás, hitelelengedés, illetékmentesség, áfa-visszaigénylés, CSOK-hitel - ismerősen csengenek ezek a fogalmak a gyermekesek számára, de vajon milyen szabályokkal igényelhetők el 2023-ban?
A 144 milliárdnyi, önkormányzati rezsikompenzációra szánt állami pénz nyomába eredtünk. Kiderült, hogy a 10 ezer fő feletti települések 44 milliárdján kívül a kisebbek egy része is kapott pénzt, de arról a 32 milliárdról nincs nyilvános lista. A települések hiába várnak egy újabb támogatási körre, mert a megmaradt 68 milliárdot a kormány az önkormányzati távhőcégek direkt dotálására szánja.
A Magyar falu program által kínált támogatások minden 5000 lélekszám alatti településen éreztetik hatásukat - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán szombaton megjelent videóban.
Az önkormányzatok többletköltsége a rezsiárak emelkedése miatt összesen nagyjából 600 milliárd forinttal nőtt, a kormány a költségvetésből 144 milliárd forinttal kompenzálja őket – mondta Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, aki a 32 ezer lakosú Gödöllő polgármestere is.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint októberben a bruttó és a kedvezmények nélkül számolt nettó bérek is 18,4 százalékkal nőttek az előző évhez képest – közölte az MTI-vel Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.
Budapesten még él, tavaly azonban tíz városban is megszűnt a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása. Ennek okairól, a kedvezmény fenntarthatóságáról és céljáról kérdeztek szakértőket.
Az Agrárminisztérium a nemzeti parki igazgatóságok munkája révén eddig példátlan mértékben valósított meg természetvédelmi célú fejlesztéseket: több mint 41 milliárd forintot fordított erre a célra a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében.
Bár a főváros idén már a 150. születésnapját ünnepli, egyes városrészei, kerületei mind a mai napig folyamatosan átértékelődnek. Ezt mutatja a 2012-2021-es, mondhatni nagyjából egy teljes lakáspiaci ciklust átfogó, budapesti kerületek közötti költözési statisztika is. Ez idő alatt olyan élénk forgalmat bonyolítottak le a kerületek egymás rovására, hogy a ki-, illetve a beköltözők aránya többüknél elérte a helyi lakosság 30-40 százalékát is.
Sok változást hoz az új év. Január 1-től vármegyének hívják a megyéket, de kell pár hét, amíg ez mindenütt látható lesz.
Mint arról a Mérce is beszámolt, a kormány még tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a 10 ezer fős lakossággal rendelkező településeknek egyéni mérlegelés után, és az érintettek által kidolgozott takarékossági terv beérkezésével rezsitámogatást nyújt.
A magyarországi önkormányzatok egyik legjelentősebb bevételi forrása a helyi iparűzési adóból származik, amit a kis- és középvállalkozások, cégek a bejelentett székhelyük vagy telephelyük elhelyezkedése alapján fizetnek az adott település önkormányzatának.
Támogatást kapnak a megemelkedett energiaköltségekhez a települések a kormánytól. Cserébe tovább kell takarékoskodni.
Az elmúlt három évben ezerháromszáz, a történelmi egyházak kezelésében lévő közösségi teret épített vagy újított fel Magyarország kistelepülésein a kormány – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Máriapócson.
Az előzetes adatok szerint 1825 milliárd forint, a GDP 3,7 százaléka volt a kormányzati szektor kilenc hónapos hiánya – tette közzé honlapján a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez komoly mértékben mi is hozzájárultunk: jelentősen nőtt ugyanis az állam adóbevétele.
A Békés megyei települések rendhagyó története címmel jelent meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum évkönyvsorozatának új kötete, megjelenését a Békés Megyei Önkormányzat támogatta.
Egyetlen fillér segítséget sem kapott a fővárosnak szánt 8 milliárd forintos rezsikompenzációból öt DK-s polgármester által vezetett kerület – a III., a IV., a XI., a XV. és a XVIII. kerület –, valamint Ferencváros sem.
Akár sikeres főpolgármester is lehetett volna Tersztyánszky Kálmán, a tehetséges, tapasztalt hivatalnok, aki pártpolitikától függetlenül tervezte irányítani a fővárost, de barátságos, kissé zárkózott személyisége a „boldog békeidők” elmúltával nem lehetett a siker záloga.
A jövő év elején napirendre kerül az állami közszolgáltató cégeknél a fizetések rendezése, így a munkavállalók nagyobb béremelésre számíthatnak jövőre, mint a 2021-ben megkötött bérmegállapodás szerint járó 5 százalék.
Hétfő reggel mintegy 180 kilométeren és hat napon át tartó Tudásmenet indul a Miskolci Hermann Ottó Gimnáziumtól a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumig.