A legjobb helyhatósági gyakorlatokból a teljes önkormányzati rendszer profitál, ezért szükség van újításokat bemutató fórumokra – hangoztatta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az e célból indított program záró konferenciáján Budapesten.
Hírek
Jelenleg 962 darab, uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztés késik az állami és az önkormányzati szektorban. December végén záróra, s ha nem történik csodaszámba menő előrelépés, várhatóan sok száz milliárd forintot nem tudnak felhasználni a nyertesek.
Az államháztartás nagy alrendszerét jelentő önkormányzatok gazdálkodását még hatékonyabbá, még eredményesebbé kell tenni - jelentette ki a Magyar Államkincstár elnöke, Dancsó József a 16. Önkormányzati Költségvetési és Adókonferencia sajtótájékoztatóján Egerben. A kedden kezdődött háromnapos tanácskozáson áttekintik a jövő évi helyiadó-törvényeket érintő változásokat is.
Európai uniós támogatással, csaknem 12 milliárd forint ráfordítással 52 hulladéklerakót rekultiválnak az év végéig Somogy megyében - közölte a több mint száz önkormányzatot tömörítő Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az MTI-vel.
A Napi.hu információi szerint a kormányzat megtalálta a módját, hogy a kétharmados jogszabályok módosítása nélkül a közeljövőben - várhatóan kötelező jelleggel - megvalósuljon az önkormányzatok kincstári számlavezetése.
Magyarországon mintegy kilencszáz kéményseprő dolgozik, közülük 322 helyezte letétbe felmondását december 21-i határidővel a kéményseprők helyzetének rendezetlensége miatt – közölte keddi sajtótájékoztatóján a Kéményseprők Országos Szakszervezete elnöke, Vámos Csaba.
Nagyon kell majd figyelni jövőre, mert az iparűzési adómódosítások több törvényben jelennek meg, különböző időpontokban, és lesznek olyanok, melyek csak 2017-től lépnek hatályba, az adózók a rájuk vonatkozó konkrét szabályokat csak a helyi önkormányzat rendeletéből ismerhetik meg. Az Adó Online szakértője összefoglalásában követhető, mire is lehet számítani.
Hatalmas infrastrukturális átalakulásra lehet számítani, ha jövőre valóban bevezetik az e-kártyát, bár az átállás nyilván időbe fog telni az adatvédelmi biztos szerint. Ez a kártya vonná egybe a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát és a tb-kártyát, vizuális és elektronikus személyazonosításra is alkalmas lehet. A szakértő nem tart attól, hogy a különböző adatbázisokat könnyebb lesz majd összekapcsolni, mivel szerinte eddig sem volt nehéz – írja a Magyar Nemzet.
Hamarosan az Államreform Bizottság elé kerül a Magyar Államkincstár megújításáról szóló javaslat, amellyel biztonságosabbá válna az önkormányzatok finanszírozása – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn az MTI-vel.
Európai uniós támogatással, nettó 376 millió forintból napelemes kiserőmű épült a Csongrád megyei Mórahalmon. Évente 25 millióért termelhetnek áramot.
A Pest Megyei Közgyűlés egyhangúlag támogatta, hogy a megye önálló régióvá váljon.
Ha az állam eladja földjeit, mihez kezdenek azok a falvak, amelyek ezeken teremtettek munkát az állástalanoknak? - figyelmeztet Csanytelek polgármestere. A falu korábban miniszteri jutalmat kapott a munkanélküliek foglalkoztatásáért.
Hatodik alkalommal hirdeti meg a kormány a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjat elnyerő jelentkezők hét hónapot egy hazai központi államigazgatási szervnél, három hónapot pedig egy európai ország közigazgatási intézményénél töltenek el. November 17-ig lehet jelentkezni - közölte a Miniszterelnökség.
Geotermikus fűtési rendszert építettek ki Vasváron, a télen már a helyben feltárható termálvíz energiája adja a meleget, Pécsett a tavaly októberben átadott biogázerőmű egyéves próbaüzeme zárult sikerrel, Gyömrőn svájci cég létesít napkollektor-parkot az egykori szemétbánya újrahasznosításra alkalmassá tett helyén.
Erre az évre 6,9-7 százalékos, jövőre pedig 6,5 százalékos átlagos munkanélküliségi rátát várnak az Erste és a Takarékbank makroelemzői. A Központi Statisztikai Hivatal frissen közölt adatai egyre jelentősebb foglalkoztatásbővülést vetítenek előre a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint.
Az építési beruházásoknál a legjobb ár-érték arányt kell figyelembe vennie az ajánlatkérőnek a közbeszerzési ajánlatok értékelésekor, a legalacsonyabb ár mint szempont csak korlátozottan vehető figyelembe az értékelésnél - egyebek mellett ezeket tartalmazza a november első napján hatályba lépő új közbeszerzési törvény egyik végrehajtási rendeletének a tervezete, amely felkerült a kormány honlapjára.
Két év csúszásban vannak az európai uniós források felhasználását célzó pályázatok kiírásai, amelyek megvalósítására így már a 2020-ig tartó ciklus végéig alig öt év maradt – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Gémesi György. Kiemelte: a pályázatokat úgy kell kiírni, hogy a hátrányban lévő kisebb települések – és ne csak nagyvárosok - is nyerhessenek, hogy fejlesztéseiket meg tudják valósítani.
Az elmúlt 25 év egyik legjobb, időtálló politikai teljesítményének nevezte a magyar önkormányzati rendszert az Országgyűlés elnöke hétfőn Pápán, a városi önkormányzat megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
Mini-, munkahelyi és családi bölcsődék létrehozásával érné el a kormány, hogy 2018-ig a jelenleginél tizenhétezerrel több férőhely legyen a három évnél fiatalabb gyermekek számára a nappali ellátásukat biztosító intézményekben – derül ki egy törvénytervezetből. Míg jelenleg csak a tízezernél több lakossal rendelkező városoknak kell bölcsődét üzemeltetniük, a jövőben mindenhol kell majd ilyen intézményt fenntartani, ahol legalább öt gyermek után igénylik. Az előterjesztés szerint 2017. január elsejétől jogilag megszűnnének a családi napközik.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a strasbourgi bírósághoz fordul a nemzeti pedagóguskari tagság miatt, mert az szerinte ellentétes az alaptörvénnyel és az európai uniós alapelvekkel.
A javuló kilátások ellenére Magyarország még mindig lemaradó a régiós versenyben – mondta Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója a Világgazdaság Átrendeződik a magyar kiskereskedelem? című konferenciáján, amelyről a Világgazdaság irt ismertetést.
Minden állami ügyet, de még a közüzemi eljárásokat is egyetlen elektronikus platformra terelné a kormány – írja a napi.hu. Egy helyen lehetne intézni a hatósági, bírósági ügyeket, sőt ahol erre lehetőség lesz a bürokraták helyét átveszik a számítógépek és automatikus döntéseket hoznak hivatalos ügyekben – ez már a magyar közeljövő egy törvénytervezet szerint.