Az LMP véleménye szerint az önkormányzatoknak maguktól nyilvánosságra kellene hozniuk a közmunkaprogramok támogatási szerződéseit - mondta a Belügyminisztérium épülete előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján Szél Bernadett, miután Mile Lajos frakcióvezető-helyettes társaságában tárgyalt Papp Károly közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkárral.
Hírek
A Pintér Sándor által tervezett módosításokkal növekedhet a hatalmi visszaélések száma - írja friss blogbejegyzésében a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet.
A korábbi Csepeli Fémmű területén a legnagyobb ingatlantulajdonnal rendelkező Indotek Group tízezer négyzetméteren egy Magyarországon még nem alkalmazott koncepcióval biciklis bevásárlóközpontot hoz létre.
Jelentős létszámbeli változások jönnek a minisztériumokban – derül ki a Magyar Közlönyben kiadott kormányhatározatból. Összességében nem nagy a változás, alig kétszáz dolgozót küldenek el, ám néhány tárca így is komoly vesztesnek érezheti magát.
Szeptember 2-ára tűzte ki az időközi polgármester-választást a helyi választási bizottság Hódmezővásárhelyen. Az időközi választásra azért van szükség, mert az eddigi polgármestert, Lázár Jánost június 2-ával a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárává nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök, és az államtitkári tisztség összeférhetetlen a polgármesteri pozícióval – írja a Népszabadság.
Kidolgozatlan és zavaros, de szakértők szerint pr-akciónak nem rossz az a 10 pontos munkahelyvédelmi akcióterv, amit Orbán Viktor jelentett be hétfőn a parlamentben. A tervezett járulékcsökkentést hatékonyabban is ki lehetett volna találni, és a vállalkozásokat adózási szempontból kifehéríteni igyekvő új adózási formák sikere is kérdéses a szakértők szerint – írja a hvg.hu.
Alapjaiban alakítja át a munka világát a vasárnap életbe lépett új Munka törvénykönyve, amely a korábbiaknál jóval rugalmasabb feltételeket teremt a munkaszerződés megkötéséhez. A kormány és a munkaadók szerint ez kedvez a foglalkoztatásnak, a szakszervezetek a kiszolgáltatottságtól félnek. Egy biztos: változó feltételekre és új típusú szerződésekre kell felkészülni – írja a Világgazdaság.
A járások kialakításának jelenlegi állásáról tartott előadást Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára szerdán, a Pest-megyei települések polgármesterei és jegyzői számára szervezett fórumon, Szentendrén.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleményt tett közzé az Önkormányzati Sajtószolgálatnál a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából, ez úton köszöni minden köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek az egész évben végzett munkáját, amit az országért, annak állampolgáraiért végeznek.
Az Orfűi Turisztikai Egyesület TDM Szervezete nagyszabású nyári kampányt szervezett Orfű fél áron egész nyáron! címmel. Az akció 12 héten át tart, június 25. és szeptember 16. között. A kampány célja, hogy azok a turisták, akik legalább egy éjszakát eltöltenek az akcióban résztvevő szállásadók egyikénél, az ott kapott kuponfüzetekkel egyes szolgáltatóknál fél áron juthatnak hozzá bizonyos termékekhez, szolgáltatásokhoz.
Szegednek nagyon fontos az olimpia, az olimpiai bajnok kajakozó Janics Natasa és a legendás Bárka nevű vendéglő is a belvárosban. Szeged polgármestere szerint mindez és a város érdeke együtt jelenik meg az olimpikon támogatásában és a vendéglő visszavásárlásában.
Hódmezővásárhely után Sárospatak: ötszázmilliós beruházásért már eddig egymilliárdot fizetett ki a város az E-Starnak – írja a Népszabadság.
A jövő évi költségvetés egyik neuralgikus pontja az önkormányzati rendszer és a szociális ellátások kérdése. Miközben a kormány alapvetően újratervezi az egész önkormányzati rendszer finanszírozását, egyúttal politikai aknákat helyez el az önkormányzatoknál – szögezi le elemzésében a Policy Agenda.
Az államfő által kifogásolt, június 4-én elfogadott jogszabállyal az Országgyűlés több száz – mára nélkülözhetővé vált – törvényt helyezett hatályon kívül. Az egyszerűsítés része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként elindított deregulációs programnak.
A fideszes képviselők az uniós források kifizetésének lassúságát, az önkormányzatoknak szánt pénzek csökkentését kérték számon Orbánon, ennek ellenére komolyabb lobbi egyelőre nem tapasztalható a kormánypártokban. Fideszes források szerint a költségvetés tervezése miatt ősszel lehetnek élesebb viták, amikor olyan kérdésekről kell dönteni, hogy a kórházaknak szánt pénzekből mennyi jusson az egyes intézményeknek – írja az Index.hu.
A köztársasági elnök észrevételeinek elfogadása után szavazta meg a parlament hétfőn ismét a járások kialakításáról szóló törvényt. Áder János államfő azért küldte vissza megfontolásra a parlamentnek a két héttel korábban elfogadott törvényt, mert azzal házszabálysértő módon a szerencsejáték-szervezésről és a szervezett bűnözésről szóló jogszabályt is módosították, noha az eredeti kormányjavaslat ezekre nem terjedt ki.
Az E-Star Alternatív Nyrt. rendkívüli felmondással megszüntette a hódmezővásárhelyi önkormányzattal kötött hőszolgáltatási szerződését, és több más önkormányzattal is így jár el - közölte a társaság a BÉT honlapján, amelyről többek között az hvg.hu számol be.
Az elvesztegetett pénzügyi lehetőségek időszaka lehet Magyarországnak a jövőre véget érő hétéves uniós költségvetési ciklus. Hazánk 2007 és 2013 között 8200 milliárd forintot használhatna fel, de ebből eddig csupán 2500 milliárdot sikerült, azt is viszonylag rossz hatékonysággal, főleg kiemelt állami projektekre. A cégeknek alig jutott valami az EU-pénzből, a gazdaságfejlesztés sem volt sikertörténet – írja az index.hu.
A költségvetési átalakítások veszteseinek látszanak az önkormányzatok a jövő évi büdzsé múlt héten benyújtott tervezete alapján: a koncepció a tavalyinál eleve 400 milliárd forinttal kevesebbel, a 2012-es 1042 milliárddal szemben csak 647 milliárd forinttal járul hozzá a helyhatóságok feladatainak ellátásához, de emellett olyan, helyben keletkező adóbevételeiket is elvonja a településektől, amelyekkel eddig maguk gazdálkodhattak.
Az árfolyamgáttal élő, közszférában dolgozó devizahitelesek vissza nem térítendő állami támogatásának igénybevételére vonatkozó jelenlegi július 1-i határidőt szeptember 30-ra tolná ki Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő – írja hvg.hu.
Jövőre tovább emelik az erre szánt pénzt, és még többen, már 250 ezren dolgozhatnak közfoglalkoztatásban. Idén csak a közmunka növeli a foglalkoztatást, és még jövőre is domináns lesz – írja a portfolio.hu.