Eddig közel 1400 fő regisztrált a Karrier Híd programba. A nagy érdeklődésre való tekintettel a jelentkezési határidőt 2012. április 30-ig meghosszabbítják, így 2012. április 30-ig regisztrálhatnak mindazok, akiket érintett a januári, közszférában végrehajtott létszámcsökkentés. Közlemény.
Hírek
Az új katasztrófavédelmi törvény alapján áprilistól egységes rendszerben, új struktúrában látják el feladataikat az állami irányítás alá került tűzoltóságok. Az eddig részben önkormányzati fenntartású hivatásos tűzoltóságok a katasztrófavédelmi szervezet részévé váltak költségvetési, képzési, bevetés-irányítási, ellátási és logisztikai szempontból is.
A megyei önkormányzatok után a települések vagyonának egy részét is államosítják jövőre a járások kialakításáról szóló, múlt pénteken benyújtott törvénytervezet szerint – írja a Népszabadság.
Több hónapon át tartó szakmai és politikai egyeztetéseket követően az Országgyűlés előtt van a közigazgatási reform egyik legfontosabb állomását jelentő törvényjavaslat. Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter ma benyújtotta a járások kialakításával összefüggő törvényjavaslat-csomagot, amely közel száz - köztük a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő - törvény módosítását tartalmazza. A tervezet részletezi mindazon, törvényben rögzített hatásköröket is, amelyek a járási hivatalokhoz kerülnek.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul kezdjen érdemi párbeszédet és folyamatos konzultációt az önkormányzatokkal, és mielőbb intézkedjen a feladatok államosításának megfelelő előkészítéséről.
Köszönőviszonyban is alig vannak egymással a térképek, amelyek Magyarország mostani és a 2013-ban bevezetendő közigazgatási rendszerét mutatják be. Ennél is nagyobb problémát jelenthet azonban, hogy még mindig nem dőlt el, mire lesznek jók a járások, mit csinálhatnak a régiók és a kistérségek, sem az, hogy kik állhatnak a rendszer élén – írja a Világgazdaság.
Összesen 1,1 milliárd forint értékű, feleslegessé vált állami ingatlan kerül ingyenesen huszonhat önkormányzat tulajdonába. Az ingatlanokat feladataik ellátásához használhatják fel az önkormányzatok - közölte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
Szabálysértési eljárást indított az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az esztergomi önkormányzat ellen a közelmúltban, mert határidőre nem tett eleget a város pénzügyi helyzetének vizsgálatához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének – számol be az ÁSZ elnökének bejelentéséről a stop.hu.
Az önkormányzati rendszer megújítása más szemléletet fog követelni a vezetőktől: meg fognak szűnni az állandó likviditási problémák, ugyanakkor a jelenleginél sokkal szigorúbb központi finanszírozásra kell számítaniuk az önkormányzatoknak.
A nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset kilencszeresét, csaknem kétmillió forintot keres majd havonta a Költségvetési Tanács (KT) elnöke, miután a parlament hétfőn elfogadta a stabilitási törvény erre vonatkozó módosítását. Közben a képviselők módosították a tavaly decemberben elfogadott stabilitási törvényt annak érdekében, hogy az önkormányzatoknak - egyedi kormányzati engedéllyel - legyen lehetőségük ezen az éven túlnyúló működési hitelt felvenniük – írja a portfolio.hu.
A szerdai kormányülésen újra tárgyalhatják a járási rendszer kialakításáról szóló törvény tervezetét, amely közel 100, köztük a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvény módosítását tartalmazza. A tervezet részletezi mindazon, törvényben rögzített hatásköröket is, amelyek a járási hivatalokhoz kerülnek.
Csökkenhetnek a víz- és csatornaszolgáltatás díjai azokon a településeken, ahol az országos átlagnál magasabbak az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei – írja az InfoRádió.
Büntetőfeljelentéseket tett, és megszüntette a vidéki kistelepülések uniós pályázati pénzforrását biztosító LEADER csoportokban észlelt visszaéléseket – állítja a Vidékfejlesztési Minisztérium, olvasható az index.hu cikkében. Az optimista hangú helyzetjelentéssel a pápai LEADER akciócsoport vezetőjének drámai hangú írására reagált a tárca. Az Orbán Viktornak címzett nyílt levél azzal vádolta meg a minisztériumot, hogy a támogatási program ellehetetlenítése árán akar anyagi forrásokhoz jutni, ezért egyre betarthatatlanabb eljárásrendet vezet be.
A közigazgatás modernizációja: a közszolgálati képzés kihívásai Franciaországban és Magyarországon címmel rendezett konferenciát a Budapesti Francia Intézetben a Nemzeti Közigazgatási Intézet és partnerintézménye, a Francia Nemzeti Közigazgatási Iskola - Ecole Nationale d’Administration, valamint a Budapesti Francia Intézet és a francia nagykövetség. A közszolgálati életpályamodell mellett terítékre ekrült a szakmai etika témája, hazai és francia tapasztalatok megosztása és az interaktív szakmai dialógusok elősegítése is.
Domokos László ÁSZ-elnök és Kósa Lajos mint a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke március 24-én sajtótájékoztatót tartott, hogy beszámoljon az eredményszemléletű információs rendszerre történő áttérésről folyó szakmai konzultáció jelenlegi állásáról, illetve az ÁSZ önkormányzati vagyongazdálkodás ellenőrzéseinek eredményeiről.
Az öntözött termőföldek arányát közmunkaprogramokkal lehetne növelni, így a víztársulatok közvetlen állami támogatással csökkenthetnék a gazdálkodókra nehezedő, az öntözéssel kapcsolatos anyagi terheket. Egyszerre nőne a termés és a foglalkoztatottság.
A vártnál kedvezőbb számadatok mutatkoznak a 2012. februári megyei munkaerő-piaci mutatókban Győr-Moson-Sopron megyében.
Felhívásban kéri a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az önkormányzatok tisztségviselőit, hogy tegyenek javaslatot olyan személyekre, akik kiemelkedő érdemeket szereztek az önkormányzati munkában, illetve az érdek-képviseleti tevékenység terén. A javaslatokat április 2-áig lehet eljuttatni a TÖOSZ titkárságára.
Fegyelmi büntetésként egy évre húsz százalékkal csökkentette Dombóvár független polgármesterének illetményét a város képviselő-testülete rendkívüli ülésén – írja az MTI.
A szülőknek nem kötelességük jövedelemigazolást adni a bölcsődei gondozási díj megállapításához, de ebben az esetben akár napi ezer forintot is fizethetnek az intézménynek. Az önkormányzatoknak és más fenntartóknak április elsejéig van lehetőségük arról dönteni, hogy bevezetik-e a gondozásért kérhető térítési díjat.
Tíz év után újabb központi béremelést hajt végre a kormány az egészségügyben, ami összesen 30 milliárd forintos többletkiadást jelent az állami költségvetésnek az idei évben. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szerint „a rendelkezésre álló források terhére valósul meg" a mostani bérfejlesztés, a részletek azonban nem éppen ezt mutatják. A plusz kiadás fedezetének fele ugyanis a népegészségügyi termékadóból érkezik a kormány kommunikációja szerint, ez viszont nem plusz bevétel, hiszen már eleve szerepel a költségvetésben. Vagyis a kormány a többletkiadás egy részét fiktív bevételből „fedezi" – írja a portfolio.hu.