Az év legnagyobb eredményének nevezte Domokos László, hogy a közpénzügyekkel kapcsolatban megkerülhetetlen viszonyítási ponttá vált az Állami Számvevőszék (ÁSZ), és lezárult a következmények nélküli ellenőrzések korszaka.
Hírek
A kormány döntése alapján tizenhat önkormányzat jut ingyenesen negyvenegy ingatlanhoz, összesen 1,6 milliárd forint értékben - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A jelenleg nem, vagy nem hatékonyan hasznosított ingatlanok fenntartási, üzemeltetési, őrzési költségének megtakarításával a központi költségvetés kiadásai csökkennek.
Szervezetlenek ítélik egyes pedagógusok a téli közmunkaprogramban résztvevők képzését. Hiányolják az oktatási anyagokat, eszközöket, s homály fedi az óradíjukat is – írja a Világgazdaság.
Négyszázhúsz milliárd forintot vállal át az önkormányzatoktól az állam. Ez lehetővé teszi, hogy január elsejével a nagyvárosok is tiszta lappal indulhassanak - mondtaNavracsicsTibor miniszterelnök-helyettes a veszprémi városházán, a városi polgármesterrel együtt tartott sajtótájékoztatón.
A november elsején indult téli közfoglalkoztatási programban 200 ezer ember vesz részt – közölte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, és a legfontosabb célként azt jelölte meg, hogy a munkaerőpiacról kiszorult emberek a legínségesebb időszakban, télen ne 22 800 forint segélyhez, hanem 50 ezer forint körüli nettó jövedelemhez jussanak.
A vidéki nagyvárosok önkormányzatai egyre változatosabb megoldásokkal igyekeznek ismét életet lehelni az évekkel ezelőtt elnéptelenedett, sokszor lehangoló belvárosokba.
A BVSC Hivatalosan is Zuglóé lett azzal, hogy csütörtökön a MÁV Zrt.-től a XIV. kerületi önkormányzat tulajdonába került a Szőnyi úti ingatlankomplexum. Papcsák Ferenc polgármester Korsós Boglárkával, a MÁV Zrt. vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatójával írta alá a birtokbaadási jegyzőkönyvet.
Közeledik az év vége, amikor a hivatalok, vállalatok elkészítik a lassan mögöttünk hagyott év mérlegét. Így történik ez a területi közigazgatásban is, ahol a rendszer teljes átalakítása zajlik és az év elején újra megalakult járásokkal az állam a lehető legközelebb került polgáraihoz - emelte ki Szabó Erika, a KIM területi közigazgatásért felelős államtitkára a Rádió Orient stúdiójában. Az államtitkár pozitívan értékelte a július 1-től működő járási roma referensek munkáját, ami már félév után eredményesnek mondható.
A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának rendkívüli összehívását kezdeményezi a Magyar Szakszervezeti Szövetség, miután kiderült, a kormány az országos bérajánlás és a minimálbéremelés mértékénél alacsonyabb ütemben akarja emelni a közfoglalkoztatottaknak járó béreket.
A parlament keddi döntésével 2015-re halasztotta a szociális temetés bevezetését, két héttel annak tervezett hatályba lépése előtt. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerint az önkormányzatoknak szükségük van még egy évre az adminisztráció felkészítéséhez. A fővárosi MSZP szociális közétkeztetésre fordítaná a költségvetésben a halasztás miatt felszabaduló pénzt.
Újabb állomása a kormányváltás óta megkezdett béremelési folyamatnak az, hogy az inflációt követő mértékben, 2,4 százalékkal emelkedik a közfoglalkoztatottak bére jövőre - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján a Fidesz szóvivője, Selmeczi Gabriella.
Kétszáznyolcvan közszolgálati tisztviselő kapta meg a kormányablak-ügyintézői oklevelet a héten Budapesten.
Tárcaközi együttműködéssel megalakult a Tanyafejlesztési Munkacsoport. A munkacsoport a Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett Tanyafejlesztési Program eredményeit bemutató konferenciasorozat utolsó állomásán jött létre Kiskőrösön.
Egy közmunkás panaszos levele okozott gondot a zuglói hivatalosság számára. A levelet közlő online orgánumot perrel fenyegették, és azt akarták elérni, hogy a Munkások Újsága eltüntesse oldaláról a közleményt. Nem sikerült.
Felszámolás előtt áll Hódmezővásárhely víziközmű cége két jogszabályváltozás miatt. De ki álljon helyt a cég által kibocsájtott kötvényekért? Nem kis összegről, négy-öt milliárdos kötvényadósságról van szó.
A kormány döntésének köszönhetően mostanra 2007 település vált teljesen adósságmentessé, a többi önkormányzat pedig 2014. február 28-áig szabadul meg terheitől. Erről Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára beszélt szombaton Mezőkövesden.
Visszafizettetné a kormány az állami vállalatok vezetőivel az idén felvett jutalmaik kétmillió forint feletti részét.
A Magyar Nemzet információi szerint a tavalyi emelés után idén újra emelkedhet a közfoglalkoztatottak bére. A lap kérdésére a Varga Mihály vezette Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) azt közölte: a tárca a közfoglalkoztatási bér emelésének mértékére vonatkozóan több változatot is készített, és azokat már be is terjesztette a kormány elé, amely akár napokon belül dönthet a javaslatról.
A területi önkormányzatokhoz kerülnek jövőre a regionális fejlesztési ügynökségek. Az Országos Területfejlesztési Tanács helyett pedig létrejön az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum a területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvény módosításával.
Csak a közmunkások kis része dolgozik vállalatoknál, ezek is állami cégek, és hasonló az arány a nonprofit szférában is. Döntő részük nem talál vissza az elsődleges munkaerőpiacra, ezzel kapcsolatban a program célszámot sem jelöl meg.
Vizsgálja a Belügyminisztérium, hogy felelősen gazdálkodtak-e az önkormányzati cégek. Pintér Sándor tárcavezető az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: jövőre fejeződhet be az átvilágítás. Addig is tart az adósságkonszolidáció, az állam február végéig átvállalja az önkormányzatok tartozásait.
A nyáron országosan kilencvenöt roma referens kezdhette meg munkáját a járási és fővárosi kerületi hivatalokban. A magyar közigazgatásban még soha nem volt példa arra, hogy a közigazgatás roma referenseket alkalmazzon a romák segítésére.