Negyven önkormányzati bérlakás energetikai korszerűsítése valósul meg Pécsett.
Hírek
Egy éve jött létre a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft., ami az úgynevezett közvetlen uniós források minél hatékonyabb lehívását segíti. Ezeket a pályázati lehetőségek még kevés cég, egyetem, vagy önkormányzat ismeri és használja, ugyanakkor szerepük egyre fontosabb lesz a következő években. A cél, hogy a jelenlegi uniós költségvetési ciklus végén 7 milliárd eurónyi közvetlen forráshoz jusson Magyarország.
Az ingatlan-adásvételek majdnem nyolc százalékánál a négyzetméterár tavaly meghaladta az egymillió forintot, a fővárosban ez az arány már 24 százalék volt. Az ingatlanok közel négy százalékáért fizettek az új tulajdonosok több mint 100 millió forintot, míg 26 százalékukat 20 millió forint alatt tudták megszerezni a vevők.
Történelmileg egyedülálló lehetőséget jelent az Európa kulturális fővárosa cím Veszprém és a térség számára – jelentette ki a területfejlesztési miniszter a január 21-én hivatalosan is megnyíló Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Tudakozó rovatunk legfrissebb írásában egy igazán hiánypótló információt osztunk meg az olvasóinkkal: a legendás A. E. Bizottság együttes és a tibeti buddhizmus kapcsolódásáról lebbentjük fel a fátylat.
Zalaegerszegen csaknem tizennégymilliárd forint összértékű beruházások fejeződnek be 2023-ban, és mintegy hétmilliárd forintból indulnak újabb fejlesztések.
Hamarosan több összetevő alapján kell vizsgálni az ivóvizek minőségét, csökken egyes, egészségre kockázatos anyagok megengedett aránya, a magánkutaktól pedig a közműves hálózat használata felé kell terelni a lakosságot.
Érdemes számot vetni azzal, hogy a következő stratégiai tervezési időszakban a magyar közigazgatás a településhálózat-fejlesztéssel kapcsolatban milyen kihívásokkal és dilemmákkal néz szembe, figyelemmel a térségi versenyképesség és a jóllét (well-being) szempontjaira.
2631 településen érhető el 2023. január 1-jétől a falusi CSOK. Széles a milliós összegű családtámogatások köre: CSOK, falusi CSOK, babaváró hitel és támogatás, hitelelengedés, illetékmentesség, áfa-visszaigénylés, CSOK-hitel - ismerősen csengenek ezek a fogalmak a gyermekesek számára, de vajon milyen szabályokkal igényelhetők el 2023-ban?
A 144 milliárdnyi, önkormányzati rezsikompenzációra szánt állami pénz nyomába eredtünk. Kiderült, hogy a 10 ezer fő feletti települések 44 milliárdján kívül a kisebbek egy része is kapott pénzt, de arról a 32 milliárdról nincs nyilvános lista. A települések hiába várnak egy újabb támogatási körre, mert a megmaradt 68 milliárdot a kormány az önkormányzati távhőcégek direkt dotálására szánja.
A Magyar falu program által kínált támogatások minden 5000 lélekszám alatti településen éreztetik hatásukat - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán szombaton megjelent videóban.
Az önkormányzatok többletköltsége a rezsiárak emelkedése miatt összesen nagyjából 600 milliárd forinttal nőtt, a kormány a költségvetésből 144 milliárd forinttal kompenzálja őket – mondta Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, aki a 32 ezer lakosú Gödöllő polgármestere is.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint októberben a bruttó és a kedvezmények nélkül számolt nettó bérek is 18,4 százalékkal nőttek az előző évhez képest – közölte az MTI-vel Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.
Budapesten még él, tavaly azonban tíz városban is megszűnt a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása. Ennek okairól, a kedvezmény fenntarthatóságáról és céljáról kérdeztek szakértőket.
Az Agrárminisztérium a nemzeti parki igazgatóságok munkája révén eddig példátlan mértékben valósított meg természetvédelmi célú fejlesztéseket: több mint 41 milliárd forintot fordított erre a célra a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében.
Bár a főváros idén már a 150. születésnapját ünnepli, egyes városrészei, kerületei mind a mai napig folyamatosan átértékelődnek. Ezt mutatja a 2012-2021-es, mondhatni nagyjából egy teljes lakáspiaci ciklust átfogó, budapesti kerületek közötti költözési statisztika is. Ez idő alatt olyan élénk forgalmat bonyolítottak le a kerületek egymás rovására, hogy a ki-, illetve a beköltözők aránya többüknél elérte a helyi lakosság 30-40 százalékát is.
Sok változást hoz az új év. Január 1-től vármegyének hívják a megyéket, de kell pár hét, amíg ez mindenütt látható lesz.
Mint arról a Mérce is beszámolt, a kormány még tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a 10 ezer fős lakossággal rendelkező településeknek egyéni mérlegelés után, és az érintettek által kidolgozott takarékossági terv beérkezésével rezsitámogatást nyújt.
A magyarországi önkormányzatok egyik legjelentősebb bevételi forrása a helyi iparűzési adóból származik, amit a kis- és középvállalkozások, cégek a bejelentett székhelyük vagy telephelyük elhelyezkedése alapján fizetnek az adott település önkormányzatának.
Támogatást kapnak a megemelkedett energiaköltségekhez a települések a kormánytól. Cserébe tovább kell takarékoskodni.
Az elmúlt három évben ezerháromszáz, a történelmi egyházak kezelésében lévő közösségi teret épített vagy újított fel Magyarország kistelepülésein a kormány – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Máriapócson.
Az előzetes adatok szerint 1825 milliárd forint, a GDP 3,7 százaléka volt a kormányzati szektor kilenc hónapos hiánya – tette közzé honlapján a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez komoly mértékben mi is hozzájárultunk: jelentősen nőtt ugyanis az állam adóbevétele.