A járási rendszer az államigazgatás és nem az önkormányzat szintje - jelentette ki Navracsics Tibor Zalakaroson, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének közgyűlésén.
Hírek
Elküldték a bankok az igazolásokat az önkormányzati adósságról a helyhatóságoknak, amelyeknek hétfőig kell egy formanyomtatványon – csatolva a banki igazolást – jelentést tenniük az adósságállományról a kincstárnak.
Jövőre az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat már elektronikus úton is lehet kezdeményezni. A projekt az Európai Unió és a magyar állam összesen 1,1 milliárd forintos társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg. A közszolgáltatásnak köszönhetően az állam éves szinten mintegy másfél milliárd forintot takaríthat meg.
Az árvíz okozta károk helyreállítására, az árvízveszély csökkentésére több mint nyolcmilliárd forintot juttatott pályázóknak, önkormányzatoknak, intézményeknek a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. az Új Széchenyi terv keretéből, zömmel uniós forrásból.
Megjelent az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól szóló kormányrendelet.
A kormány megalakulása óta azon dolgozik, hogy tiszta viszonyokat teremtsen a közigazgatásban, ezért indították az államreformot, azon belül az államigazgatási és önkormányzati reformot. Tiszta viszonyokra van szükség a közigazgatásban, s ennek a tiszta elszámolás az alapja.
Több mint száz, a legszegényebbek közé tartozó településen szűnhet meg a tévé- és az internet szolgáltatás a közműadó miatt, mert sok kisebb kábeltévés szolgáltató dönthet úgy, hogy abbahagyja a szolgáltatást.
A minimálbér az idei 93 ezer forintról 98 ezer forintra, a szakmunkás minimálbér 108 ezerről 114 ezer forintra emelkedik 2013-ban. Erről állapodtak meg a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén a munkaadók és a szakszervezetek – mondta az MTI-nek a Magyar Szakszervetek Országos Szövetségének (MSZOSZ) elnöke, Pataky Péter.
A miskolci önkormányzat nettó 35,2 milliárd forintos adósságából 17 milliárd forintot vállal át az állam, míg a ceglédi közel 6 milliárdos állományból csaknem 3 milliárd forintot vállal át az állam.
Az önkormányzati rendszer átalakításáról és az adósságrendezésről tartottak konferenciát a kormány és az önkormányzatok képviselőinek, valamint az Állami Számvevőszék elnökének részvételével a Világgazdaság című napilap szervezésében Budapesten.
2013 februárjától a települési jegyzők, illetve a városi gyámhivatalok helyett a fővárosi és megyei kormányhivatalok folyósítják az alanyi jogú és a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díjat, az időskorúak járadékát, a hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadékát, az otthonteremtési támogatást és a gyermektartásdíjak megelőlegezését is.
Új szabályok szerint lehet a jövő évtől új községet alapítani Magyarországon, így a Napi Gazdaság Online utánajárt annak, hogy milyen feltételek mellett tudunk létrehozni egy önálló települést.
Egy tonnával csökkenti az évi papírfelhasználását az újbudai önkormányzat azzal, hogy Kelet-Közép-Európában egyedülálló fejlesztésbe fog, megkezdi a felhőalapú, lakosságközpontú ügyintézés bevezetését. Első lépésként a Google App Engine-en és Google Dokumentumokon alapuló testületi rendszert hoztak létre.
Hét napot a munkáltató a munkavállaló által megjelölt időpontban köteles kiadni, de ez nem abszolút érvényű szabály, ha a munkaadó indokolni tudja a szabadság kiadásának megtagadását – mondta dr. Pál Lajos ügyvéd a Complex Kiadó Rodin Felnőttképzési Üzletágának rendezvényén. Az új Mt. alaposan átírja a munkaidővel kapcsolatos szabályozást, s akár az is előfordulhat, hogy többen dolgozunk karácsony első napjának hajnalán jövőre, mint idén.
A jövőben kevesebb pénzből több közszolgáltatást kell biztosítani – jelentette ki az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László Debrecenben a Napló TOP 100 gálán Hajdú-Bihar megye száz legtöbb adót fizető vállalkozásának képviselői előtt.
Váratlanul érte a községeket a városok eredményes lobbija, hogy januártól a tervezettnél több köztisztviselőt foglalkoztathassanak. A Belügyminisztérium (BM) ugyanis a létszámnövelést a 11 ezer főnél kisebb települések kárára tervezi végrehajtani.
A most megjelent Magyar Önkormányzati Tükör cikkeiből szemezgettünk.
Az idén megközelítőleg 100, a jövő évben 500 milliárd forint önkormányzati adósságot vállal át a büdzsé a költségvetési törvényjavaslathoz tartózó kapcsolódó, zárószavazás előtt benyújtott módosító indítvány szerint.
Fél évvel a benyújtás után szavaz csak a parlament a 2013-as büdzséről, de előbb még módosítani kell a stabilitási törvényt, mert megint nem sikerült tartani a konvergencia-program számait. Az év végi hajrában lottózót csinálnak a trafikokból, letelepedhetnek a gazdag kínaiak, és lesz emléknapja a kitelepített sváboknak is. Még az is kiderülhet, hogyan akadályozza meg tél tábornok a fagyhalált.
A kormány képviseletében minél előbb le akarja zárni a tárgyalásokat a szolnoki önkormányzattal az adósságátvállalásról Varga Mihály tárca nélküli miniszter. Ő kapta a megbízást arra, hogy egy szakmai delegációt vezetve Szolnokkal lefolytassák a tárgyalásokat az adósságátvállalás mikéntjéről.
Már kihirdetés előtt módosították a kistelepülési adósságok állami rendezésének feltételeit, gyomorgörcsöt előidézve az érintett önkormányzatok polgármestereinél. Míg eddig úgy tudták, hogy az 5 ezer fő alatti települések adósságát az állam kifizeti a bankoknak, a módosítás értelmében a kormány elkezdhet mazsolázni az adósságelemek között.
Környezettudatossági mintának újítják fel a dögei községháza épületét, amely arra ad majd példát a helyieknek, hogyan tehetik energiatakarékossá és környezetkímélővé otthonukat. A munka másfél évig fog tartani, és hetvenkét millió forintba kerül.