A miskolci önkormányzat pénzügyi támogatásával nyithat újra a miskolctapolcai és a szirmai fiókposta. Az önkormányzat tájékoztatása szerint vállalták, hogy kifizetik a fiókok működési költségének felét.
Hírek
Konstruktív együttműködésre készülnek – az állami szervek és a civil szektor delegáltjai megegyeztek a Korrupcióellenes Munkacsoport alapvető lépéseiben. 21 állandó taggal és több állandó meghívott részvételével kedden megtartotta alakuló ülését a Korrupcióellenes Munkacsoport.
Magyarul is megjelent a Holland Kerékpáros Nagykövetség elnevezésű civil hálózat kerékpáros stratégiája, A holland kerékpározás jövőképe címmel. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság minden magyar város polgármesteréhez eljuttatja.
Bizonyítottság hiányában hét év után megszüntette a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) botrányos Híd a munka világába programjának ügyében.
Péntek délelőtt tíz órára hívott össze konzultációt Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár. A konzultációra a tankerületi igazgatók hívtak meg intézményvezetőket, és több pedagógus is részt vesz az egyeztetésen. Az azonban nem világos, hogy a kiválasztott tanárokat ki, és mi alapján választotta ki az eseményen való részvételre.
Az eredetileg 2018 végére ígért új államkincstári informatikai rendszer már négy év csúszásban van, a mostani tervek szerint 30 milliárd forintból fejlesztik. 2016-ban a projekt költségét még valamivel több mint 10 milliárd forintra becsülték, amely teljes egészében az EU támogatásával valósul meg.
Hétfőn Budapesten megtartotta első ülését a Nemzeti Energiaügyi Kerekasztal, amelyet az Egyensúly Intézet, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége hozott létre.
Szaniszló Sándor polgármester úgy látja, méltatlan a tankerület hozzáállása, a pedagógusok fenyegetését és elbocsátását elfogadhatatlannak tartja.
Az osztrák magyar közös történelem utolsó szakasza, közel félszázad. A kiegyezés, a dualizmus, a tulajdonképpeni monarchia kora. A hamar beköszöntő ugrásszerű fejlődés, a boldog békeidők. Végül mind maradéktalanabbul mindenre kiterjedő válság. A Nagy Háború. Majd és ezúttal szó szerint: utána az özönvíz. Ez az időszak teremtette meg a modern Budapestet is.
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes arról számolt be, hogy már tavaly közölte: ha semmi nem változik, akkor veszélybe kerül az önkormányzati közszolgáltatások működése, és erre a terepre érkezett meg a háború és az energiaválság. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a helyzet nem rózsás, mint kiderült, Budapest 15-20 milliárdos mínusszal fogja kezdeni 2023-at.
Magyarországon elsőként indít településvezető szakirányú továbbképzést a Debreceni Egyetem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ) együttműködve.
Életének 77. évében elhunyt Szabados Péter, Kaposvár rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármestere – tájékoztatta a város polgármesteri hivatala pénteken közleményben az MTI-t.
Családonként 8800 forint értékű csomagot állítanak össze, a gyermekek és a nyugdíjasok plusz ajándékot is kapnak.
Egymilliárd forint uniós támogatásból újulhat meg Gyulán a Százéves cukrászda és a Ladics-ház, valamint épülhet meg a Nagyváradi úti kerékpárút aTerület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből elnyert támogatásból.
Szakértők számításai alapján egy energetikai szempontból elavult átlagos családi ház négyzetméterenkénti energiaigénye 500 kilowattóráról 139 kilowattórára is csökkenhetne a korszerűsítés révén.
Rendkívüli országos küldöttgyűlést hív össze 2023 elejére a Magyar Orvosi Kamara, miután három nap alatt mintegy nyolcezer orvos reagált a gyors felmérésükre, mondta Álmos Péter alelnök a Népszavának.
Megszületett a hivatalos döntés: átalakul az ügyeleti ellátás, amivel párhuzamosan átrendezik a háziorvosi praxisokat is.
Magyarország kormánya az idősügyet is családi ügynek tekinti, fontosnak tartja, hogy az idősek méltó, tartalmas életet élhessenek – mondta Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az Idősbarát Önkormányzat Díj 19. átadó gáláján Budapesten szerdán.
Települési támogatást nyújt Kecskemét önkormányzata a lakossági átlagfogyasztást meghaladó gáz- vagy villanyáram-költségeinek enyhítésére a rászorulóknak.
A Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, nem támogatja, hogy a főváros, a fővárosi kerületek és az agglomeráció járóbeteg-szakellátása kötelezően állami feladattá váljon.
Az ellenzéki obstrukció ellenére hamarosan elfogadja a kormánytöbbség azt az egészségügyi törvénycsomagot, amely egyéb változások mellett kitenné a kórházakból a tartós ápolásra szoruló betegek egy részét, és szakápolási központokba helyezné át őket. A Belügyminisztérium ezzel egy régi problémát szeretne megoldani, de a szakmával nem vagy alig egyeztetett javaslat több részlete is homályos még, és a hatásai sem látszanak pontosan.
Visszalépett a kormány: már nem az a célja, hogy az év derekán megkezdett víziközmű-államosítást keresztülverje az önkormányzatokon. Ugyanakkor még senki nem tudja, mi lesz a következő lépés, pedig a vízműcégek a fizetőképességük határához érkeztek – az energiaárak miatt csődhullám fenyegeti őket.