Összesen 1,1 milliárd forint értékű, feleslegessé vált állami ingatlan kerül ingyenesen huszonhat önkormányzat tulajdonába. Az ingatlanokat feladataik ellátásához használhatják fel az önkormányzatok - közölte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
Hírek
Szabálysértési eljárást indított az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az esztergomi önkormányzat ellen a közelmúltban, mert határidőre nem tett eleget a város pénzügyi helyzetének vizsgálatához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének – számol be az ÁSZ elnökének bejelentéséről a stop.hu.
Az önkormányzati rendszer megújítása más szemléletet fog követelni a vezetőktől: meg fognak szűnni az állandó likviditási problémák, ugyanakkor a jelenleginél sokkal szigorúbb központi finanszírozásra kell számítaniuk az önkormányzatoknak.
A nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset kilencszeresét, csaknem kétmillió forintot keres majd havonta a Költségvetési Tanács (KT) elnöke, miután a parlament hétfőn elfogadta a stabilitási törvény erre vonatkozó módosítását. Közben a képviselők módosították a tavaly decemberben elfogadott stabilitási törvényt annak érdekében, hogy az önkormányzatoknak - egyedi kormányzati engedéllyel - legyen lehetőségük ezen az éven túlnyúló működési hitelt felvenniük – írja a portfolio.hu.
A szerdai kormányülésen újra tárgyalhatják a járási rendszer kialakításáról szóló törvény tervezetét, amely közel 100, köztük a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvény módosítását tartalmazza. A tervezet részletezi mindazon, törvényben rögzített hatásköröket is, amelyek a járási hivatalokhoz kerülnek.
Csökkenhetnek a víz- és csatornaszolgáltatás díjai azokon a településeken, ahol az országos átlagnál magasabbak az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei – írja az InfoRádió.
Büntetőfeljelentéseket tett, és megszüntette a vidéki kistelepülések uniós pályázati pénzforrását biztosító LEADER csoportokban észlelt visszaéléseket – állítja a Vidékfejlesztési Minisztérium, olvasható az index.hu cikkében. Az optimista hangú helyzetjelentéssel a pápai LEADER akciócsoport vezetőjének drámai hangú írására reagált a tárca. Az Orbán Viktornak címzett nyílt levél azzal vádolta meg a minisztériumot, hogy a támogatási program ellehetetlenítése árán akar anyagi forrásokhoz jutni, ezért egyre betarthatatlanabb eljárásrendet vezet be.
A közigazgatás modernizációja: a közszolgálati képzés kihívásai Franciaországban és Magyarországon címmel rendezett konferenciát a Budapesti Francia Intézetben a Nemzeti Közigazgatási Intézet és partnerintézménye, a Francia Nemzeti Közigazgatási Iskola - Ecole Nationale d’Administration, valamint a Budapesti Francia Intézet és a francia nagykövetség. A közszolgálati életpályamodell mellett terítékre ekrült a szakmai etika témája, hazai és francia tapasztalatok megosztása és az interaktív szakmai dialógusok elősegítése is.
Domokos László ÁSZ-elnök és Kósa Lajos mint a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke március 24-én sajtótájékoztatót tartott, hogy beszámoljon az eredményszemléletű információs rendszerre történő áttérésről folyó szakmai konzultáció jelenlegi állásáról, illetve az ÁSZ önkormányzati vagyongazdálkodás ellenőrzéseinek eredményeiről.
Az öntözött termőföldek arányát közmunkaprogramokkal lehetne növelni, így a víztársulatok közvetlen állami támogatással csökkenthetnék a gazdálkodókra nehezedő, az öntözéssel kapcsolatos anyagi terheket. Egyszerre nőne a termés és a foglalkoztatottság.
A vártnál kedvezőbb számadatok mutatkoznak a 2012. februári megyei munkaerő-piaci mutatókban Győr-Moson-Sopron megyében.
Felhívásban kéri a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az önkormányzatok tisztségviselőit, hogy tegyenek javaslatot olyan személyekre, akik kiemelkedő érdemeket szereztek az önkormányzati munkában, illetve az érdek-képviseleti tevékenység terén. A javaslatokat április 2-áig lehet eljuttatni a TÖOSZ titkárságára.
Fegyelmi büntetésként egy évre húsz százalékkal csökkentette Dombóvár független polgármesterének illetményét a város képviselő-testülete rendkívüli ülésén – írja az MTI.
A szülőknek nem kötelességük jövedelemigazolást adni a bölcsődei gondozási díj megállapításához, de ebben az esetben akár napi ezer forintot is fizethetnek az intézménynek. Az önkormányzatoknak és más fenntartóknak április elsejéig van lehetőségük arról dönteni, hogy bevezetik-e a gondozásért kérhető térítési díjat.
Tíz év után újabb központi béremelést hajt végre a kormány az egészségügyben, ami összesen 30 milliárd forintos többletkiadást jelent az állami költségvetésnek az idei évben. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szerint „a rendelkezésre álló források terhére valósul meg" a mostani bérfejlesztés, a részletek azonban nem éppen ezt mutatják. A plusz kiadás fedezetének fele ugyanis a népegészségügyi termékadóból érkezik a kormány kommunikációja szerint, ez viszont nem plusz bevétel, hiszen már eleve szerepel a költségvetésben. Vagyis a kormány a többletkiadás egy részét fiktív bevételből „fedezi" – írja a portfolio.hu.
Betegségre hivatkozva egy évig nem vett részt a nagyrévi képviselőtestület ülésein az egyik tag, mire rendkívüli ülésen döntöttek megbízatásának megszüntetéséről.
Maradjon meg a települési önkormányzatoknak az a joguk, hogy rendeletben szabálysértési tényállást állapíthatnak meg – e szerint javasolja módosítani négy fideszes polgármester az április 15-én hatályba lépő, új szabálysértési törvényt.
Tarlós István főpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint a bankok a pénzvilág szigorú szabályaihoz képest váratlanul rugalmasak és konstruktívak a BKV adósságának finanszírozásával kapcsolatban, mindegyik pénzintézettel meg lehetett állapodni az adósságok refinanszírozásáról.
A Belügyminisztérium önkormányzati ügyekben illetékes államtitkára szerint több kedvező változást, így biztosabb gazdálkodást és fejlesztési lehetőségeket hozhat a kistelepüléseknek a jövőre életbe lépő önkormányzati kerettörvény.
A legnagyobb internetes videomegosztón, a YouTube-on Villamosolimpia Debrecenben címmel terjed egy videó, amely minden valós vagy elferdített számadatnál, vállalkozói fogadkozásnál és politikusi ígérgetésnél többet árul el a debreceni 2-es villamos eddig botrányosra sikeredett megvalósításának, az új villamosflotta beszerzésének és egy új pályavonal építésének körülményeiről – írja a Népszabadság.
Nem csupán a parlamentben is bent ülő polgármestereknek, hanem szinte minden más önkormányzati vezetőnek is döntenie kell 2014-ig, képviselő lenne-e, vagy a városában, megyéjében dolgozna tovább – derül ki az Országgyűlésről szóló, frissen benyújtott törvényjavaslatból – írja a Világgazdaság.