A kormány tavaly megfogalmazott szándéka szerint az önkormányzati rendszerben a méretgazdaságosság növelésével, a feladatok felülvizsgálatával és a hitelfelvétel lehetőségének korlátozásával idén tizenötmilliárd forintot, jövőre százmilliárd forintot lehet megtakarítani.
Hírek
Sok közalkalmazott eleshet az árfolyamgát-konstrukció extra kamattámogatásától – írja a Napi Gazdaság.
Csak idén 24 milliárd forint kellene az államosított kórházaknak a legsürgetőbb felújításokhoz, amit saját vagy uniós forrásból kell megoldaniuk, mert tulajdonosuk, az állam nem ad rá pénzt - írja a Világgazdaság.
Háromtagú delegációt küldött Budapestre a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) azért, hogy a kormány és a nemzetközi szervezet által korábban megkötött stratégiai megállapodás részleteiről tárgyaljanak. Gál András Levente kormánybiztos és a szervezet képviselői találkozójukon értékelték a Magyary-programot, illetve áttekintették az egyéves végrehajtási menetrendet.
Az egyébként is forráshiányos helyi önkormányzatokra tukmálná a kormány a megyei múzeumok fenntartási kötelezettségét, ami ellen az érintettek nyílt levélben tiltakoztak. A Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége elnöke szerint sok helyen végük lehet az intézményeknek. Van, ahol már a fizetés sem érkezik meg időben – minderről a hvg.hu számol be.
Az önkormányzatok nélkül tárgyal a kormány a települések adósságairól a bankokkal – értesült a Világgazdaság. Úgy tudják, közel járnak egy részmegoldáshoz, ám csak a devizahitelekről van szó, a több százmilliárdos rövid lejáratúakról nincs.
Az országgyűlés kedden kezdheti tárgyalni az egészségügy újjáalakításáról szóló előterjesztést, amellyel az állam májusban egyszerre vehet át összesen ötvenöt kórházat az önkormányzatoktól. A korábbi tervek szerint ez két lépcsőben zajlott volna le. A gyorsított ütemű átvételnek a legfrissebb kormányzati kijelentés szerint nem pénzügyi, inkább szervezeti, szervezési okai vannak.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége egyetért és csatlakozik az Állami Számvevőszék és Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez, amely az elhatárolás alapú, eredményszemléletű államháztartási információs rendszer bevezetésére irányul – hangzott el az ÁSZ és a TÖOSZ szakmai konzultációján, amelynek témája az önkormányzatok ellenőrzése volt.
A járásokról szóló törvényt március 30-án nyújtotta be az Országgyűlésnek Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. Ennek részleteiről Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár beszélt sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Az MSZP a „felelőtlen fideszes rablógazdálkodást” tartja felelősnek az önkormányzatok súlyos eladósodása miatt, míg a nagyobbik kormánypárt szerint a probléma a „sunyi, tehetségtelen szocialista-liberális kormányzásnak az eredménye”.
A XIV. kerületi önkormányzat álláspontja szerint mind a hajléktalanok, mind a városrészben élők szempontjait figyelembe véve jártak el, amikor tavaly októberben elbontották az illegálisan épített kunyhókat a Francia úton.
Újabb nagy földterületeket nyert állami pályázaton a felcsúti polgármester. Az MSZP tájékoztatása szerint így már 946 hektáron gazdálkodhat Mészáros Lőrinc, miközben az ellenzéki párt szerint több helyi gazdálkodó kiszorul a pályázatokból. A miniszterelnök hétfőn azt mondta a Parlamentben, hogy aki nem elégedett a pályázati döntéssel, az forduljon bírósághoz – közli az ATV hírportálja.
Szakmai véleményt fogalmaz meg a járásokkal kapcsolatos jegyzői feladatokról a Megyei Jogú Városok Jegyzői Kollégiuma. Körvonalazódik, hogy mely feladatok kerülnének át a járásokhoz. A járások számáról, a járási székhelyekről és a hivatalvezetőkről még javában folynak az egyeztetések.
Május elsejétől újabb 55 intézmény kerül állami kézbe. Az Országgyűlés egészségügyi bizottsága előtt Szócska Miklós miniszter azt mondta: az államosítás nem befolyásolhatja a betegellátás biztonságát, ezért egyelőre nem nyúlnak a finanszírozáshoz – írja a hvg.hu.
Több feltétellel is korlátozzák az árfolyamgátnál a közszférában dolgozók kamattámogatási lehetőségét – írja az FN24.
Polgári peres eljárásban több mint öt és fél millió forintos kártérítést követelnek a zuglói önkormányzattól azok a hajléktalanok, akiket tavaly októberben lakoltattak ki a XIV. kerületi Francia út és Egressy út találkozásánál, a MÁV Zrt. telepén állt hajléktalantelep felszámolásakor.
Eddig közel 1400 fő regisztrált a Karrier Híd programba. A nagy érdeklődésre való tekintettel a jelentkezési határidőt 2012. április 30-ig meghosszabbítják, így 2012. április 30-ig regisztrálhatnak mindazok, akiket érintett a januári, közszférában végrehajtott létszámcsökkentés. Közlemény.
Az új katasztrófavédelmi törvény alapján áprilistól egységes rendszerben, új struktúrában látják el feladataikat az állami irányítás alá került tűzoltóságok. Az eddig részben önkormányzati fenntartású hivatásos tűzoltóságok a katasztrófavédelmi szervezet részévé váltak költségvetési, képzési, bevetés-irányítási, ellátási és logisztikai szempontból is.
A megyei önkormányzatok után a települések vagyonának egy részét is államosítják jövőre a járások kialakításáról szóló, múlt pénteken benyújtott törvénytervezet szerint – írja a Népszabadság.
Több hónapon át tartó szakmai és politikai egyeztetéseket követően az Országgyűlés előtt van a közigazgatási reform egyik legfontosabb állomását jelentő törvényjavaslat. Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter ma benyújtotta a járások kialakításával összefüggő törvényjavaslat-csomagot, amely közel száz - köztük a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő - törvény módosítását tartalmazza. A tervezet részletezi mindazon, törvényben rögzített hatásköröket is, amelyek a járási hivatalokhoz kerülnek.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul kezdjen érdemi párbeszédet és folyamatos konzultációt az önkormányzatokkal, és mielőbb intézkedjen a feladatok államosításának megfelelő előkészítéséről.
Köszönőviszonyban is alig vannak egymással a térképek, amelyek Magyarország mostani és a 2013-ban bevezetendő közigazgatási rendszerét mutatják be. Ennél is nagyobb problémát jelenthet azonban, hogy még mindig nem dőlt el, mire lesznek jók a járások, mit csinálhatnak a régiók és a kistérségek, sem az, hogy kik állhatnak a rendszer élén – írja a Világgazdaság.