A hétfő esti Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával olvasható az a kormányhatározat, amely 500 millió forintos határig kártalanítja azokat, akiknek a lakóingatlanja károsodott Recsken a június 8-án történt villámárvíz okozta sárlavina miatt.
Hírek
20. Nyári Egyetem a Közösségi részvétel fejlesztéséért – 2023. július 20-23. Civil Kollégium, Kunbábony
Az önkormányzati törvény szerint a tulajdonosoknak minden épületen kötelességük feltüntetni a házszámot. Ennek ellenére minden hetedik ingatlanról hiányzik. A problémára most az Országos Mentőszolgálat hívta fel a figyelmet, hiszen emberéletekbe kerülhet, ha a mentők nem találják meg gyorsan a címet.
Hármas kihívás előtt áll az emberiség, egyszerre kell harcolnia a klímaváltozás, a növekvő környezetszennyezés, illetve a biodiverzitás visszaszorulása ellen.
Elvileg megmenekültek a kúttulajdonosok minden adminisztrációtól. De tényleg?
Állásfoglalásra kérik polgármesterüket a bábolnaiak a szomszédos Ács határában megépíteni tervezett kínai katódgyárral kapcsolatban.
Az autóbontók kétharmada nem szerződött a Mol hulladékos cégével.
Az Integritás Hatóság közzétette első két, lezárt vizsgálatának összefoglalóját, az egyik projektnél a még ki nem fizetett 800 millió forintos pályázati forrás visszatartását javasolta.
Együttműködési megállapodást írt alá pénteken az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH). Az ATV Híradó szerint Senyei György, az OBH elnöke úgy látja, fontos lépés ez az uniós pénzek folyósításához szükséges feltételek teljesítéséhez.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. közölte, hogy ismét lehet jelentkezni az azbesztmentesítési pályázatra. Az elnyerhető egyszeri, nem pénzbeli támogatás ingatlanonként maximum 300 négyzetméter mennyiségű azbeszthulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. A pályázatra július 14-től lehet jelentkezni.
A katódgyártás az akkumulátoripar egyik legfontosabb részterülete. Az előállítás során igen értékes, ám meglehetősen veszélyes anyagokkal dolgoznak, nem véletlen, hogy elvileg komoly előírásokat kell betartani az üzemekben. A gond az, hogy Magyarországon a hatóságok nem túl hatékonyak, és éppen ez okozhat aggodalmat az ácsi beruházás kapcsán is.
Munkaerőhiány nem csak az állami, de a magánegészségügyben is gondot okoz. A betegek öndiagnosztizálása egyre nő az okoseszközök használata miatt, viszont egyre nagyobb szerep jut a telemedicinának is, de ennek is vannak hátulütői.
A magyar kormánynál középpontban áll a vidéki életforma, a hagyományok megőrzése.
Szürkezóna helyett fekete-fehér, tiszta viszonyokat, a köz- és a magánellátás teljes szétválasztását akarja az állam az egészségügyben, ezért államosítja a közfinanszírozott CT- és MR-berendezéseket és azok működtetését – mondta a hvg.hu-nak Takács Péter államtitkár. Az érintett cégek, az orvosi kamara és az egészségügyi szakértők viszont közben attól tartanak, rosszabbul fog működni a rendszer, ha az állam erővel átveszi.
A budakalászi önkormányzat új helyi építési szabályzaton dolgozik, egyes javaslatok szerint több mint 37 hektárral csökkentenék az eddig beépítésre szánt területeket – mondta az InfoRádiónak a polgármesteri kabinetvezető, Péterffy Gábor.
„Soha többet földadót, ezt kérték a gazdák a magyar kormánytól, és mi ezt most törvényben is garantáljuk” – jelentette ki Nagy István agrárminiszter.
Megszavazta a parlament az állami építési és beruházási törvényt. Ennek egyik legvitatottabb eleme, amelyről a Telex már többször is írt, azt érinti, hogy a jövőben ki és hogyan bonyolíthat majd le közbeszerzéseket.
Meglehetősen érdekes határozatot hirdetett ki a kormány a kedd esti közlönyben. A közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatát tervezte be a kormány a következő évekre, és ennek keretében a költségvetés legfontosabb területeit tekintik át a Pénzügyminisztérium vezetésével és egy új munkacsoport felállításával.
Idén hetvenötmilliárd forintot fordított a kormány a Magyar falu program keretében út- és járdafejlesztésekre.
Állami támogatások elvonásával hajtanák be, ha Budapest nem fizeti a szolidaritási hozzájárulást, Nagy Mártonból kvázi kormányzati ingatlanügynököt csinálnak, és könnyebben vonhat be nyugdíjas munkaerőt a kormány – kedd délelőtt 135 szavazattal elfogadták a parlamentben a jövő évi költségvetést megalapozó törvényjavaslatot, ami több fontos változást is tartalmaz.
A főpolgármester szerint nem fatális véletlen, hanem egy ismert jelenség okozott halálos tragédiát, és a rendőrség feladata lenne, hogy ebben érdemben változás legyen. Ennek ellenére most a főváros 48 sebességmérő kamerát készül kihelyezni a gyorsulási versenyek megelőzésére.
A nagy értékű képalkotó diagnosztikai szolgáltatások, vagyis az MR- és CT-vizsgálatok államosítását, valamint a kórházi patikák kiszervezését készítette elő a kormányzat – írja a Népszava a jövő évi költségvetési törvényhez beadott módosításokra hivatkozva.