Több mint 60 milliárd forint átcsoportosításáról döntött az idei költségvetésben keletkezett megtakarítások terhére a kormány a Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent határozat szerint. Kiegészítő támogatást kapnak az önkormányzatok, konszolidálják az MTK-t.
Hírek
A fővárosi közösségi közlekedés, a Magyar Államkincstár, a megyei hatókörű városi múzeumok, köztestületek, valamint a gyermekek születését, oktatását, nevelését, egészségügyi ellátását és védelmét támogató intézményrendszer ellenőrzése is szerepel az Állami Számvevőszék következő féléves ellenőrzési tervében.
A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok körében is elindította az Állami Számvevőszék azt a felmérését, amely a vállalatok korrupciós kockázatait és integritási kontrolljainak kiépítettségét vizsgálja. Következnek az önkormányzati tulajdonú társaságok.
Bár a kormányzat előzetesen úgy számolt, hogy a hároméves kortól kötelező óvodáztatás bevezetésével idén szeptembertől 25 ezer fővel nő majd az óvodába járó gyerekek száma, a valóságban kevesebb az óvodás, mint egy évvel korábban.
Az eDemokrácia Műhely megvizsgálta 317 önkormányzat több mint 82 ezer kötelezően közzéteendő adatait. Ebből az derült ki, hogy az önkormányzatok mindössze 17 százalékban teljesítik az előírásokat. Még városi szinten sincs fent a honlapokon a kötelező adatok fele sem.
Az államigazgatás jelentős átszervezését javasolja Lázár János. Ennek lényege az állami tisztviselői kar létrehozása, egy béremelési program, a járási hivatalok megerősítése, valamint 91 központi államigazgatási szerv hatáskörének átadása a kormányhivataloknak, illetve betagozódásuk a minisztériumokba.
Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hogy az építési törvény módosításával a 300 négyzetméteresnél nem nagyobb új lakóházak építésénél gyakorlatilag megszűnt a polgármester településképi véleményezési lehetősége, és ezzel lehetetlenné válik az egységes településarculat kialakítása, megőrzése.
Ahhoz, hogy a Balaton régió a kormánydöntés szerinti 300 milliárd forintos fejlesztési forrással élni tudjon, a jövő év első felében meg kell jelenniük a pályázati felhívásoknak, és 2017 június végéig meg kell kötni a szerződéseket - mondta a Miniszterelnökség uniós fejlesztések koordinálásáért felelős helyettes államtitkára, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) ülésén.
Jövőre megemelik a szünidei étkeztetésre fordított összegeket, és kibővítik a gyed extrát, 2017-től pedig már mini-, családi- és munkahelyi bölcsődét is választhatnak a szülők. A vonatkozó jogszabályok módosításáról kedden döntött a parlament.
180 Pest megyei település jelezte, hogy támogatja Pest megye önálló régióvá válását – tájékoztatta a Pest Megyei Önkormányzat sajtófőnöke az MTI-t.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása szerint a települési önkormányzatok gondoskodniuk kell a települési egészségterv kidolgozásáról és megvalósításáról. (152/B. §). Az EgészségPorta Egyesület számos referenciával a háta mögött tud segítséget nyújtani ezen feladat elvégzéséhez.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kormány 3,3 milliárd forintot ad a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felállításához szükséges forrás biztosítására.
A digitalizáció világában sokan azt hiszik, komoly anyagi terhet jelent egy vállalkozás vagy szervezet számára a legmodernebb informatikai eszközök biztosítása az egyes munkafolyamatokhoz. Pedig, ha nem ragaszkodunk a tulajdonhoz, már néhány ezer forintos havidíjért cserébe is hozzáférhetünk a legnagyobb vállalatok által is használt infrastruktúrához.
Jelentősen növelni kell majd a közigazgatási bírák és bírósági alkalmazottak számát, és komoly infrastrukturális fejlesztésekre is szükség lesz, ha az Országgyűlés elfogadja az új közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt, amelynek jelenleg a kodifikációja zajlik – mondta az Országos Bírósági Hivatal elnöke.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részéről európai uniós támogatással létrehozott MeNTA okostelefonos alkalmazás segítségével saját egészségi adatainkról, fizikai állapotunkról, prevenciós lehetőségeinkről tájékozódhatunk, és egészségünk megőrzése érdekében széleskörű információkhoz juthatunk.
Csak az uniós pénzek tartják a lelket a magyar gazdaságban, a Költségvetési Felelősségi Intézet szerint hiányoznak a növekedés alapjai: a beruházások és a munkaerő – írja a Világgazdaság.
Székkutas község önkormányzata belügyminiszteri elismerésben részesült. A közfoglalkoztatási programban nyújtott kiemelkedő szakmai elismerést Szél István, a település polgármestere vehette át.
Az idén tizenkét szakember kapta meg a Pro Turismo Díjat, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adott át csütörtökön a Parlamentben. A turizmusszakma legmagasabb kitüntetését, a Pro Turismo elismerő oklevelet Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere is átvehette tőle.
Egy kezdeményezés értelmében a gyermekvédelmi támogatás néhány évvel ezelőtt Erzsébet-utalvány formájában vált adhatóvá. A változásra az Erzsébet-utalványforgalmazó akkor azonnal reagált, így jött létre a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány.
A szerdán létrehozott fórum tagjai: a Pedagógusok Szakszervezete, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, valamint a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete – tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága az MTI-t.
Több mint 600 milliárd forint uniós támogatásról van még egyeztetés az Európai Bizottsággal (EB) az idén záruló pénzügyi elszámolási ciklust érintően - erről Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára beszélt az M1 aktuális csatornán.
Százhetven tonna terményt takarítottak be idén 52 önkormányzat és nonprofit szervezet földjein a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta Élelmiszerlavina programjában. A rászorulók közreműködésével megtermelt élelmiszer-növények összesen 14 ezer nehéz sorsú emberhez kerültek.