Egy kormányhatározat szerint a jövőben a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult, vagyis kikerülnek az önkormányzatok a rezsicsökkentett energiavásárlók köréből.
Hírek
A város felültervezte a büdzséjében a rezsiköltéseket, de így is megdöbbentően hamar elfogyott a keret. Az ok az óriási energia-emelkedés.
December 31-éig meghosszabbította a falusi családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének határidejét a kormány – jelentette be Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Városi Eső néven tavaly indult el Magyarországon az első, városi helyszínekre, azaz budapesti kerületekre szabott, esővízkezeléssel foglalkozó projekt a szivacsváros-koncepció jegyében. Jelenleg még az előkészítő szakasz zajlik.
Már az őszi árakról tárgyalnak a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai menzákatadó önkormányzatokkal a közkeztető cégeknél. Senki nincs könnyű helyzetben, de működőképes megoldást kell találni, hiszen átlagosan máris 30 százalékos átlagos áremelésre lenne szükség az energia és az élelmiszerek drágulása miatt a pénzszűkében lévő önkormányzatokkal vállvetve.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint az embereknek kell megfizetni minden többletköltséget, amelyet a kormány az önkormányzatokra rótt ki elvonással vagy más jellegű intézkedéssel.
Már működik az első Idősek Információs Pontja Budapesten, a Városháza épületében. Az irodában az idősek különböző ügyek intézéséhez kaphatnak segítséget.
Lezárult a Let’s Colour Településszépítő Egyesület idei pályázata, melyen elszürkült közösségi terek megújítására lehetett összesen 800 négyzetméterre elegendő beltéri vagy kültéri színes falfestéket nyerni. A 10 ezer fő alatti települések kategóriájában a nyúli Szülők Közössége - Pilinszky János Általános Iskola pályázatát, a 10 ezer fő feletti települések közül pedig a Budapest XXIII. Kerületi Török Flóris Általános Iskola projektjét választotta győztesnek a szakmai zsűri.
A Kerékpárral 7 határon át pályázat első kiírása 5 millió forintos keretösszeggel kilenc esemény létrejöttét segítette 2015-ben. A 2019-es felhívás már 23 millió forinttal járult hozzá hatvanhat túra szervezési költségeihez. A járványhelyzet okozta kétéves szünet után újjáélesztett programsorozat a szomszédos országokkal és magyarlakta területeikkel fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítését célozza.
Amikor megtettem a feljelentést, másnap »megszállta« a megyei rendőr-főkapitányság a Városházát. Itt voltak egész délután, este nyolcig. Érzetre olyan volt, mint amikor az E.T.-ben megszállták a főszereplő kisfiú házát – mondta Csőzik László, Érd polgármestere azzal kapcsolatban, hogy rejtett kamerát és mikrofont találtak egy LED-izzóba építve március végén az érdi alpolgármester irodájában.
Az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, az Állami Számvevőszék 2021-ben is ellátta a feladatait, ellenőrzési tevékenysége jelentősen bővült a korábbi évekhez képest.
Habár konkrétumokat nem árult el a pénzügyminiszter, kijelentette, hogy a kormány „elég jól rálát” az önkormányzatok gazdálkodására.
Elképzelhető, hogy éjfél és hajnali négy között nem lesz közvilágítás egyes kistelepüléseken, ha az érintett önkormányzatok nem kapnak valamilyen kompenzációt a rezsicsökkentés utáni időszakban – mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
A Nemzeti Közlekedési Központ (NKK) feladata a MÁV-Volán-csoport, a GYSEV és más szolgáltatók közszolgáltatásainak az állam nevében történő megrendelése, a közösségi közlekedési menetrendek összehangolása, a tarifarendszerek egységesítése és az utasok még színvonalasabb kiszolgálása.
Mérséklődött Magyarország energiaimport-függősége, és nagy mértékben nőtt a megújuló energiahordozók termelése tavaly.
Tovább folytatódik a hulladékgazdálkodási rendszer megújítása és a víziközmű ágazat fenntartható üzemeltetésének megteremtése.
Azonnali beavatkozásra van szükség a lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésével kapcsolatban, közölte a Magyar Kórházszövetség konferenciáján Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója.
Az ingatlanpiaci forgalom országos szinten 18 százalékkal csökkent 2018 és 2020 között, míg a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) által érintett községekben és városokban ez az arány az egy százalékot sem érte el. Az OTP Ingatlanpont elemzése.
A WHB és az Épkar tulajdonában lévő Magyar Építő Zrt. tervezheti és építheti meg a karcagi multifunkciós sportcsarnokot, nettó 7 milliárd 453 millió forintért. A karcagi Ligeti úti sporttelep fejlesztését és a sportcsarnok építését korábban a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A csarnoképítést is támogatja a kormány.
A szakma szerint a panellakótelepek szellemét idézik meg, mégsem ugyanazok a problémáink a földből kinövő társasházak jelenségével a fővárosban. Amíg azonban egy lakótelepi háznál körül tudjuk írni, hogy túl nagy, túl szürke, esetleg belül túl zajos, addig a városnegyedek képét átrajzoló épülettömbökkel kapcsolatban nehéz többet mondani annál, hogy „nem tetszik”, vagy „nem illik oda”. Budapest fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy ezt a szintet megugorjuk – a fővárosi építészszakma pedig most ült le, hogy konstruktív vitát indítson, mielőtt még a városközösség ott találja magát, hogy a beruházók feláldozták őket is a profit oltárán.
Takács Péter a Magyar Kórházszövetség 34. kongresszusán szólalt fel. „15 éve várt ráncfelvarrás" jön a finanszírozási rendszerben.
Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról beszélt, hogy a rezsivédelemből ki kell lépniük az önkormányzatoknak és a gazdálkodó szervezeteknek, így az a jövőben újra csak a családoknak marad elérhető.