A JV Europe Zrt. vecsési székhelye felső küszöbértékű veszélyes üzemnek számít, ami a vecsési önkormányzat honlapján található biztonsági jelentésből is kiderül.
Hírek
Több, mint 200 milliárd forintos keretösszeggel indul pályázat hamarosan az ipari parkok energetikai zöldítését célzó beruházások támogatására a REPowerEU terv keretében.
A patikák, illetve a gyógyszerészek életét is alapjaiban változtathatja meg az a Belügyminisztérium által jegyzett rendelettervezet, amely szerint a fiókgyógyszertárakban nem kötelező a gyógyszerészek fizikai jelenléte, helyükre a szakasszisztens lép.
Csaknem nyolcmilliárd forintot kaptak a falusi kisboltok tulajdonosai a napokban a Magyar falu program forrásából, a támogatás lehetővé teszi megmaradásukat.
Az energiaárak növekedése a vállalkozások jelentős hányadának súlyos problémát jelent, amire részben megoldás lehet az energiahatékonyság növelése. Ebben egyes önkormányzatok pályázati programmal igyekeznek támogatni a helyi cégeket.
A közétkeztetés témája szinte minden évben előkerül a magyar sajtóban, hol az ételek rossz minősége és kis mennyisége kapcsán, hol pedig a közétkeztető cégek tulajdonosi háttere miatt.
A kormány rendeletben adott utasítást arra, hogy az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában működő két roma iskola közvetlenül kapja meg az állami támogatást, hogy megmaradhassanak.
A Párbeszéd – Zöldek az őszi ülésszakban, a parlamentben kezdeményezni fogja a nemzeti zöld infrastruktúra kerettörvény megalkotását, és azt szeretné elérni, hogy az önkormányzatoknak jogi eszközeik legyenek például a természetkárosítás szankcionálására.
Gyászkoszorúval köszöntek el a Balassagyarmat és Ipolytarnóc között közlekedő utolsó vasúti motorkocsitól 127 év után, de máshol is tartottak vonatbúcsúztatókat mécsesgyújtással, kürtöléssel, miután a MÁV augusztus elsejétől jármű- és személyzethiányra hivatkozva 10 regionális vasútvonalon vonathelyettesítő autóbuszokkal szolgálja ki az utasait.
A budaörsi önkormányzat bejelentette, hogy Budaörsön továbbra is elérhető marad a kedvezményes helyközi díjszabás. Nemrég még pont az ellenkezőjéről volt szó, mivel az önkormányzat számára túl nagy anyagi terhet jelent a szolgáltatás fenntartása.
Közszolgálati ellenőrzés elvégzésére hívta fel a Miniszterelnökséget vezető minisztert a kormány a helyi önkormányzatok polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál.
Magyarország tizennégy reformintézkedésre és tizennégy beruházás megvalósítására tehet javaslatot a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv újabb, önálló energetikai fejezetében.
Hungarikum játékot indít az Agrárminisztérium. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a nemzeti értékeinkre, a magyarság csúcsteljesítményeire. A kérdésekre helyesen válaszolók között hetente ajándékcsomagot sorsolnak ki.
Garanciát kapott a város: nem települ Fótra akkumulátorgyár – írja a Facebookon Fót kormánypárti polgármestere, Vass György.
178 milliárd forintra pályázhat 42 város: családbarát és helyi gazdaságösztönző fejlesztésekre. A kormány által előfinanszírozott forrásokra a 2021-2027-es Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a vármegyei önkormányzatok által kijelölt városok pályázhatnak – olvasható a Területfejlesztési Miniszter közleményében.
A világ legnagyobb akkumulátorgyártójaként ismert kínai cég, a CATL a leendő debreceni gyárterületének csökkentését tervezi sajtóhírek szerint.
Az őrület évei után a lerombolt Budapest közigazgatása is talpraállításra várt. Most a főpolgármesteri tisztség felemásra sikerült újjászületését mutatjuk be.
Júliusban a piaci várakozásoknak megfelelő mértékben lassult az infláció az euróövezetben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat jelentése alapján.
A kőbányai önkormányzat a korábbi 2,1 milliárd után most újabb egymilliárd forintot kapott az államtól azért, hogy megvásároljon 166 lakást.
Az előző tanévben tovább nőtt az évfolyamismétlők aránya az általános iskolák első évfolyamain. Csaknem ötezer kisdiáknak kellett évet ismételnie.
A magyar kormány által az Európai Unió számára kidolgozott tervezet szerint a kormányzat – tavaly nyárhoz hasonlóan – ismét változtathat a rezsicsökkentés szabályain.
Az érintett települések önkormányzatainak ajánlott lesz időben kapcsolni.