Nem tartja megfelelőnek Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, hogy az önkormányzatok az interneten helyezik el adósaik listáját - írja a Magyar Nemzet.
Hírek
Szállítói előleget kellene bevezetni: az önkormányzati beruházások finanszírozását segítené elő az NFÜ javaslata – írja a Világgazdaság.
A Kúria elnöke szerint a jövőre már működő közigazgatási bíróságokra kellene helyezni a költségvetési és az európai uniós támogatások odaítélésével kapcsolatos szerződések jogvitáit. A jogorvoslat jelenlegi kettőssége nem tartható fenn, a közigazgatási bíráskodás kialakításánál nem szabad rövid távú megoldásokat elfogadni.
A jelenlegi hétéves uniós költségvetési időszak végéig már csak másfél év, a pénzügyi zárásig még plusz két év van hátra, miközben a rendelkezésre álló 8 200 milliárd forintos forrás csupán harmadát fizették ki eddig. A Világgazdaság által megkérdezett szakértők szerint a forráslehívás gyorsításához a pályázatiintézmény-rendszer mellett a kedvezményezett cégek, önkormányzatok gyors reagálására is szükség van.
Változatlanul azt szeretné Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, hogy szakmailag elismert és megbecsült személyeket nevezzenek ki a járási hivatalok élére. Az új kormányzati rendszer szerinte bevált, új intézményi keretek jöttek létre, és sok, mélyreható szakpolitikai reform indult, a fékek és ellensúlyok rendszere pedig működik.
Feszültséget keltett a Fidesz-frakcióban a járási vezetőkről szóló törvényjavaslat-módosítás. Különösen az ötéves közigazgatási tapasztalatot nehezményezik – írja a Magyar Hírlap.
Neugebauer asztalos mostanában sokat forgolódhat a sírjában. Alig háromszáz éve azzal a kitétellel hagyta Pest város tanácsára a belvárosi Templom (ma Szent István) téren lévő telkét és rajta a házát, hogy ott iskola és plébánia legyen. Lett is. Igaz, csak 1870-ben nyílt meg, de azóta folyamatosan működik. Egészen az idei tanév végéig. Belváros-Lipótváros önkormányzata ugyanis úgy döntött: az épületben működő Szent István Általános Iskolát elköltözteti – írja a Népszabadság.
Mivel a helyhatóság nem tudja kifizetni a bíróság által a korábbi képviselő-testület tagjai számára megítélt tiszteletdíjat, zárolták Szakoly önkormányzatának folyószámláit. A béreket és a szociális segélyeket csak részben lehetett kifizetni, a beszállítói számlákat és a közüzemi szolgáltatások díját továbbra sem tudják kiegyenlíteni.
Soltvadkert önkormányzatának közel 200 millió forintja volt a végelszámolás alatt álló Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél. A város mellett Bócsa és Kaskantyú önkormányzatának is ez a takarékszövetkezet volt a számlavezető bankja.
Az utóbbi időben hirtelen előtérbe került annak veszélye, hogy Magyarország a 2014-20-as uniós költségvetési periódusban súlyos kohéziós forrásoktól eshet el az Európai Bizottság jelenlegi javaslata szerint. Így az ezzel kapcsolatos viták is kezdenek élesedni, ám egy konferencián az is kiderült, hogy még a jelenlegi hétéves keretből is több ezer milliárdot bukhatunk – önhibánkból – írja a napi.hu.
A területi közigazgatás átalakításának egyik legfontosabb állomásához érkezett azzal, hogy az Országgyűlés döntésével megszületett a törvényi szabályozás a járási hivatalok kialakításáról. A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntetették meg, így harminc év után, de új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1-jével ismét létrejönnek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások.
A XVII. kerületi önkormányzat honlapján közzétette a 30 napon túli, tízezer forintot elérő összeggel tartozó adósok listáját – írja az Index. Rúzsa Ágnes jegyző szerint az önkormányzat az adózás rendjéről szóló törvény szerint járt el, amikor a honlapon megjelentette az adózók nevét, címét és adótartozásuk összegét.
Harminc év után ismét lesznek járások, s bár az önkormányzati feladatok egy részét „államosítják”, a legtöbb ügyet változatlan helyen intézhetjük majd. Az átszervezéssel a parlamenti képviselők járnak igazán jól: sokuknak 2014-ben megszűnik a mandátuma, de cserében járási hivatalvezetők lehetnek - írja a Népszabadság.
Szolgálati lakás, kukásautó, sporttelep - néhány példa azokból a vagyontárgyakból, amelyeket az eddig adósságrendezési eljárás alá vont hazai települések eladni kényszerültek. Vagyonfelmérésre nincs pénz, de sok helyütt már értékesíthető vagyon sincs.
– Az egyik nap még a miénk volt egy egymilliárd forint értékű modern létesítmény, másnap az állam elvette tőlünk az egészet. És még csak kárpótolni sem akar minket a súlyos vagyonvesztésért – panaszolja Pásztor Béla, Veresegyház független polgármestere a Népszabadságnak.
Az okmányirodák jövőre átkerülnek a járási hivatalokhoz. Az ott dolgozók lesznek „az állam arcai”. Egyéves képzés vár rájuk. Akinek nincs felsőfokú végzettsége, annak kompetenciamérés után vállalnia kell, hogy öt éven belül megszerzi.
A teljes tanévnek el kellett telnie, hogy a tavaly ősszel alapított, a fővárosi gimnáziumok gazdasági ügyeit összefogó szervezet hamarosan kiírhassa első közbeszerzési pályázatát. Egy-egy iskolára alig néhány tízmillió forint jut, azt pedig teljes bizonytalanság övezi, mi lesz jövőre, az oktatás államosításával - írja a Világgazdaság.
A képviselő-testületi ülés részvevőit arról tájékoztatta Balatonkenese polgármestere, hogy nem tud többé megbízni a település jegyzőjében, ezért indítványozta felmentését. A képviselő-testület elfogadta a polgármester indítványát.
Határon innen és túlról mintegy ötszáz polgármester részvételére számít a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar polgármestereknek az idén kilencedik alkalommal, Gödöllőn megrendezendő világtalálkozóján.
Az Európai Bizottság indítványozza: oldják fel azt a korábbi uniós döntést, amely Magyarország vonatkozásában a kohéziós támogatási alapok folyósításának jövő évtől bevezetendő, részleges felfüggesztését helyezte kilátásba - közölte szerdán Brüsszelben José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke.
Másfél éves háborúskodásnak vethet véget a volt esztergomi polgármester, ha beváltja múlt heti ígéretét, és kiegyezik sokat bírált utódjával, Tétényi Évával. Meggyes Tamás a hvg.hu-nak azt mondta, már nincsenek polgármesteri ambíciói, sem politikai céljai, a város érdeke szerinte az, hogy a szemben álló felek megtalálják a közös nevezőt. A fideszes politikus időközben pártjában és a városban is elszigetelődött: eldőlt, hogy a 2014-es választásokon már nem őt indítják Esztergomban, a volt polgármesterhez lojális városi frakció pedig tehetetlenül szemléli, ahogy az állam inkasszózza az önkormányzat pénzét.
A közbeszerzések száma három év óta folyamatosan növekedett a múlt év végéig, az értékük viszont ugyancsak folyamatosan csökkent. Az idei első negyedévben viszont az eljárások száma csökkent, értékük pedig emelkedett.