A Belügyminisztérium önkormányzati ügyekben illetékes államtitkára szerint több kedvező változást, így biztosabb gazdálkodást és fejlesztési lehetőségeket hozhat a kistelepüléseknek a jövőre életbe lépő önkormányzati kerettörvény.
Hírek
A legnagyobb internetes videomegosztón, a YouTube-on Villamosolimpia Debrecenben címmel terjed egy videó, amely minden valós vagy elferdített számadatnál, vállalkozói fogadkozásnál és politikusi ígérgetésnél többet árul el a debreceni 2-es villamos eddig botrányosra sikeredett megvalósításának, az új villamosflotta beszerzésének és egy új pályavonal építésének körülményeiről – írja a Népszabadság.
Nem csupán a parlamentben is bent ülő polgármestereknek, hanem szinte minden más önkormányzati vezetőnek is döntenie kell 2014-ig, képviselő lenne-e, vagy a városában, megyéjében dolgozna tovább – derül ki az Országgyűlésről szóló, frissen benyújtott törvényjavaslatból – írja a Világgazdaság.
Közzétette az Európai Unió régióinak jövedelmi ranglistáját az unió statisztikai hivatala, az Eurostat. A szegedi központú dél-alföldi régiót is az Európai Unió 20 legszegényebb térsége közé sorolták, három másik hazai régióval egyetemben.
A jó állam szerethető. Az állampolgár nem ellenfélként, hanem partnerként találkozik az államigazgatás szerveivel. Érzi, hogy a hivatal érte dolgozik - foglalta össze a jelenlegi nagyszabású átalakítások során elérni kívánt célt dr. Zöld-Nagy Viktória, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára a Területi közigazgatás című konferencián.
Elsősorban az exportra termelő helyi vállalkozásoknak köszönhető, hogy az elmúlt évben rekordösszegű, mintegy négymilliárd forintos iparűzésiadó-bevételt (ipa) ért el Zalaegerszeg - közölte a város polgármestere az MTI érdeklődésére.
Több mint négyszáz embernek indul Start munkaprogram az ország egyik leghátrányosabb tájegységében, a dél-dunántúli Ormánságban március második felétől december végéig. A Mátra, a Bükk és a Heves-Borsodi dombvidék turistaútjait pedig átlagosan ötszázötven közmunkás takarítja az év végéig.
Továbbra is megoszlanak a vélemények a budapesti kerületek jövőjéről. A Napi Gazdaság által megkérdezett szakértők fele amellett érvel, hogy a jelenlegi 23 kerület helyett hét járási központ jöjjön létre.
A korábbi időszak stratégiai dokumentumainak jelentős része összehangolatlan, párhuzamos fejlesztéseket tartalmaz, és a lehetőségeket messze meghaladó pénzügyi igényekkel lép fel, ezért végrehajthatatlan. Szükség van tehát átgondolt, koherens és pénzügyileg megalapozott stratégiákra és programokra, ezért a Kormány új stratégiai irányítási rendszert vezet be.
Biomasszafűtést építettek ki a Heves megyei Nagyréde, Gyöngyösoroszi és Szücsi közintézményeiben a Belügyminisztérium Start közmunka mintaprogramja keretében. A beruházással teljes egészében kiváltották a gázfűzést a nagyrédei egészségházban, illetve a gyöngyösoroszi és szücsi polgármesteri hivatal épületében.
ort iszik és vizet prédikál a kormány, amikor a rokkantsági rendszer átalakítása apropóján a fogyatékosok foglalkoztatásának fontosságát hangsúlyozza. A Miniszterelnökségen és a minisztériumokban ugyanis jelenleg mindössze tizenegy megváltozott munkaképességű ember dolgozik – írja a Világgazdaság.
Míg január közepéig egyetlen kormányrendelet sem jelent meg, februárban viszont nagyon intenzív munkát végeztek a jogalkotók. Összesen 103 jogszabályt hirdettek ki – írja az FN24.
Megkapják negyvenhétezer forintos munkabérüket azok az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnál dolgozó közfoglalkoztatottak is, akik még nem vették kézhez járandóságukat – erről közleményt adott ki Samu Attila, a Belügyminisztérium miniszteri főtanácsadója.
Több mint 400 vasúti járatot szüntet meg a kormány április közepétől, a cél a busz és vonat járatok párhuzamosságának megszüntetése. Az infrastruktúráért felelős államtitkár szerint ezzel éves szinten 12 milliárdos megtakarítást lehet elérni. A vasutasok a munkájukat féltik.
A szociális szövetkezetek foglalkoztatói szerepének hatékonyabb betöltését, valamint foglalkoztatási szövetkezetek létrehozását célozza az a törvényjavaslat, amelyet Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter nyújtott be az Országgyűlésnek. A törvényjavaslat, elfogadása esetén április elsején lépne hatályba – írja az MTI.
Egymilliárd forintos hiánnyal fogadta el költségvetését pénteki ülésén Esztergom képviselő-testülete, mert nem állított be bevételt az állam által átvett intézmények finanszírozására, amely a tervezetben jelenleg városi kiadásként szerepel. A polgármester a hiánnyal elfogadott költségvetés miatt törvényességi észrevételt kér a kormányhivataltól.
Tavaly jelentősen csökkent a lezárt közbeszerzési eljárások száma és értéke az előző évhez képest, míg 2010-ben 11 522 közbeszerzés zárult le 1735−1897 milliárd forint értékben, addig 2011-ben 9604 eljárás végződött eredményesen, jóval kisebb, 746−747 milliárd forint értékben − állapította meg a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Korrupciókutató Központjának újabb jelentése, amely a szervezet által létrehozott Magyar Közbeszerzési Adatbázis (MaKAB) alapján a 2010−2011-es eljárások adatait dolgozza fel - írja a Napi Gazdaság.
Helyi önkormányzatok 2012. címmel konferenciát tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán. Az eseményen az új önkormányzati törvényben foglalt változásokat mutatták be a területet jól ismerő szakemberek.
Internet alapú, integrált önkormányzati és költségvetési szervezetek által használható gazdasági, gazdálkodási szoftverrendszer fejlesztését kezdte meg a CompuTREND 2000 Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Budapesten még nem dőlt el a kialakítandó körzetek száma, vidéken mintegy százhetven járás lesz, a tervezett járásokkal kapcsolatban érkezett hétszázötven javaslat többségét elfogadta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
Az első hónapban több mint 2300-an mondták el véleményüket az állam működésével kapcsolatban a Jó Állam Fórumon. A hozzászólások megtételére 2012. március 31-ig van lehetőség. A Jó Állam Fórum (www.joallam.kormany.hu) egy olyan konzultációnak tekinthető, melynek során a közigazgatás működését érintően, az állampolgárok javaslatait és felvetéseit várják.