Vizsgálja a Belügyminisztérium, hogy felelősen gazdálkodtak-e az önkormányzati cégek. Pintér Sándor tárcavezető az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: jövőre fejeződhet be az átvilágítás. Addig is tart az adósságkonszolidáció, az állam február végéig átvállalja az önkormányzatok tartozásait.
Hírek
A nyáron országosan kilencvenöt roma referens kezdhette meg munkáját a járási és fővárosi kerületi hivatalokban. A magyar közigazgatásban még soha nem volt példa arra, hogy a közigazgatás roma referenseket alkalmazzon a romák segítésére.
Az önkormányzatoktól eszközöket és embereket vontak el a kormány- és járási hivatalok, miközben a választással kapcsolatos feladataik megmaradtak. Emiatt még ezer szakember hiányzik a voksolás lebonyolításához. Közben már 77 ezer határon túli magyar regisztrált.
Módosította az országgyűlés a kormányablakok kialakításával, valamint a kormányhivatalok működésével összefüggő törvényeket. A törvénycsomag azt is tartalmazza, hogy az önkormányzatok által kiszabható közigazgatási bírság összege magánszemélyeknél legfeljebb kétszázezer forint, jogi személyeknél pedig legfeljebb kétmillió forint lehet.
A TÖOSZ szerint a közfoglalkoztatottak által elvégzett munka jelentős költségektől mentesítheti az önkormányzatokat. A Közmunkás Szakszervezet azonban úgy látja, nem mindig biztosítják a munka és az oktatás során a megfelelő feltételeket.
Az a cél, hogy lehetőség szerint megelőző csapást mérjünk a korrupcióra - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, aki az Állami Számvevőszék elnökével, a Kúria elnökhelyettesével, a legfőbb ügyésszel és az Országos Bírósági Hivatal elnökével értékelte közösen a korrupció ellen tett lépéseket, miután a témában az általuk vezetett intézmények részvételével zártkörű tanácskozás kezdődött.
A kormány hatalmas sikernek tartja a közmunkások téli képzését, pedig rengeteg a kérdés ezzel kapcsolatban.
Közeledik az év vége, így célszerű áttekinteni a bennragadt szabadságok kiadására vonatkozó szabályokat.
Új korszakot nyit az önkormányzatok történetében a kormány adósságátvállalásról szóló döntése – jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter a község adósságrendezési bizonyságlevelének átadásakor Tiszaszőlősön (Jász-Nagykun-Szolnok megye).
Csalódott, aki arra számított, hogy azonnal konkrét, kézzel fogható eredményei lesznek a kormány és a nagyobb települések vezetői közt november közepén elindult konzultációsorozatnak. Pedig úgy harangozták be Orbán Viktor kormányfő kaposvári látogatását, hogy ott részleteket tudhatunk meg az önkormányzati adósságcsökkentésért cserébe kért növekedési- és gazdaságfejlesztési tervről. Arról, hogy a kabinet miképpen képzeli el a helyhatóságok gazdasági aktivitásának felpörgetését. Amire nagy szükség lesz, hogy tartósan 2 százalék fölé kerüljön a GDP.
Az emberi erőforrások minisztere azt kérte, az országgyűlés oktatási és tudományos bizottsága támogassa a kormánynak azt a szándékát, hogy a kötelező óvodáztatás ne 2015 szeptemberében, hanem már jövő ősztől életbe léphessen.
Az országban elsőként Zalaegerszeg alapított önkormányzati tulajdonú hitelintézetet. Az Első Egerszegi Hitel Zrt. fejlesztési, beruházási forrásokkal segíti a város vállalkozásait. Csak forint alapon hiteleznek, a piacinál alacsonyabb költségek mellett. A vállalkozások kiszámítható, fix feltételek mellett, árfolyam- és kamatkockázat nélkül juthatnak forráshoz.
Az Állami Számvevőszék tapasztalatai szerint a helyi önkormányzatoknál megerősítették a belső kontrollt, javult az integritási szemlélet, és tudatosabbá vált a korrupció elleni intézményesült fellépés. Az utóbbi években lényegesen csökkent az államigazgatási és önkormányzati szektor pénzügyi kiszolgáltatottsága.
Hiába az ingyenes készpénzfelvétel, mégis valamennyibe csak kerül a számla – a kormány intézkedik arról, hogy a közszolgálati dolgozók ne járjanak túl rosszul és túl jól sem.
A rendszerváltás óta ez az első olyan kormány, amelyben nincs önálló tárcája a környezetvédelemnek, ám ezt az alacsony szintű képviseletet is tovább lehet gyengíteni: a Népszabadság információi szerint a már jelenleg is két tárca között szétosztva működő vízügyet teljes egészében a belügyhöz telepítik, és konkrét tervek vannak arra is, hogy a zöldportfólió további részeit is szétosztják más tárcák között.
A közszolgálati dolgozók reálkeresetét a 2008. évit meghaladó szintre kell emelni, a bértáblákat pedig két fokozattal indokolt emelni a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége szerint. A közszolgálati tisztviselők kivéreztetése a gazdasági válság 2008-as kitörése óta folyamatosan tart - áll a szövetség közleményében.
Újabb 400 milliárdos adósságkonszolidációt jelentett be a kormány 2014 februárjáig. A döntés szinten tartja az államháztartási hiányt, és mentőövet jelent a településeknek - a feladatfinanszírozás szűkülő önkormányzati forrásait azonban nem pótolja, figyelmeztetett Gémesi György polgármester a Rádió Orientben. A takarékos települések plusz 10 milliárdos keretét viszont jó ötletnek tartja, amit a jövőben bővíteni is lehetne.
A kormány a települési önkormányzatok teljes adósságát átvállalja, ez 1247 milliárd forint - mondta Pintér Sándor egy miskolci sajtótájékoztatón. A belügyminiszter emlékeztetett arra, hogy miután az önkormányzati törvény átalakult, a kormány úgy döntött, hogy a jogszabály bevezetésével átvállalja a településektől az adósságterhet.
Nem kapzsiság, ha a közszolgák fizetésemelést követelnek, mert a szegénység a kormány- és köztisztviselőket, illetve a közalkalmazottakat is sújtja – állítja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára.
A hagyományos szervezetfejlesztési képzések kapcsán gyakran felmerülő probléma, hogy az elméleti ismeretek miként ültethetőek át a leghatékonyabban az adott szervezet gyakorlatába. Sok költséges program omlik össze azáltal, hogy a szervezet gyakorolt közvetlen hatása minimális. Az alábbi mentoring program a 3K (Konkrét, Költséghatékony, Közvetlen) kritériumok teljesülését tartja szem előtt.
A kormány fontosnak tekinti a közalkalmazottak helyzetét tovább javító lépésekről folytatandó egyeztetéseket, ezért nyitott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével történő megbeszélésekre. Ezt felelte a Kormányzati Információs Központ a szakszervezet csütörtöki videoüzenetére, amelyen a szakszervezet nőtagjai arról beszélnek, hogy az ágazatban hat éve nem emelkedtek a keresetek, és találkozót kértek a miniszterelnöktől.
Ötvenhárom önkormányzat kapott elismerést közfoglalkoztatási programjáért a Belügyminisztériumtól. Az ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy az érintett települések összesen 148 millió forintot kapnak programjaik folytatásához, fejlesztéséhez.