135 igen és 40 nem szavazattal elfogadta az Országgyűlés azt a javaslatot, amely szerint fél évvel a jövő júniusi önkormányzati választás előtt visszaállítják a listás választási rendszert Budapesten. A listás választási rendszer visszaállítását követően így tehát már pártlistákra is lehet szavazni a fővárosban jövő júniusban.
Hírek
A fejlesztéspolitikát új területi dimenzióval lehet megerősíteni azzal, hogy az önkormányzatok január elsejétől átkerülnek a Belügyminisztériumtól az újonnan megalakuló Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az InfoRádióban.
A Felzárkózó települések programban több mint százötven kistelepülés lakói kapnak új, vegyes tüzelésű kályhát.
Több mint 200 kilométerre bővül a díjköteles gyorsforgalmi utak hossza Magyarországon 2024. január elsejével, köztük az ország legzsúfoltabb autóútja, az M0-s is fizetős lesz. Ugyanakkor jó hír, hogy, aki Pest vármegye matricát vásárolt eddig is, annak nem kell újat vásárolnia a jövőben.
A hatalom természetrajzából adódik, hogy gyakorlóik szívesen formálják saját képükre az általuk uralt világot. Miért pont a naptár maradt volna ki?
Folyamatosan jönnek ki a 2022-es népszámlálás adatait taglaló elemzések, ezek közül a legnagyobb visszhangot talán az üres lakások magas száma váltotta ki. Budapesten például az elmúlt húsz évben majdnem megduplázódott, 84 ezerről 160 ezerre nőtt a nem lakott lakások száma, de a jelenség messze nem csak a fővárost érinti.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára december 8-án a „Támogatott lakhatás kialakítása és szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörményben” elnevezésű projekt zárórendezvényén mondott beszédet.
Különleges feltétellel hagyta egy II. kerületi lakos az ingatlanát a helyi önkormányzatra a végrendeletében.
A vagyonnyilatkozati rendszer reformját kezdeményezi az Integritás Hatóság, mert a magyar rendszer nem működik, az ellenőrzés fragmentált, nem éri el a célját.
Az önkormányzatnál dolgozó, elhivatott, többnyire már nagy tapasztalatokkal rendelkező munkaerő megtartása miatt, önként vállalt döntéssel minimálisan nyolc, maximálisan tíz százalékkal növelte dolgozói bérét Polgár önkormányzata december 1-től. Erre a béremelésre a város a büdzséjében 20 millió forintot különített el.
A kormány önkormányzati politikája maga a csőd – ezt mondta Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján. A főpolgármester szerint: a csődbiztosok belengetése „politikai hókuszpókusz”. A szövetség az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának mielőbbi összehívását sürgeti. Az ATV Híradójának riportja.
2024. január 1-jétől az önkormányzati terület a Belügyminisztériumtól átkerül az akkor létrejövő Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz – jelentették be az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának (ÖNET) csütörtöki ülésén.
A pályázatokat még tavasszal írták ki az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek részére.
A bebörtönzött emberek munkájára is számítanak az önkormányzatok.
A veszélyek korában különösen fontos az önkormányzatok kiegyensúlyozott gazdálkodása.
A magyar állatállomány védelmére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elrendelte a Magyarországra szállított szarvasmarhák vizsgálatát.
Bár az ország északnyugati végén található Győr elsősorban az autóipari tevékenységéről híresült el, álláspiacán sok egyéb lehetőség is fellelhető. Az olyan speciálisabb munkákból például, mint a közszférában betölthető pozíciókból itt is nagy a kínálat.
A Kúria szerdán az önkormányzat felülvizsgálati kérelmének helyt adva hatályon kívül helyezte a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét, mely a ceglédi, Köztársaság úti labdázók bezárásáról döntött, jelentette be Csáky András polgármester a Facebookon.
Másfélmilliós jutalmat kapott a polgármester, akinek az EU-s projektjét az OLAF, a NAV és a rendőrség is vizsgálta. A badacsonytomaji polgármester kéthavi fizetést kapott jutalomként, miközben kormányzati cég fejezte be a 2,4 milliárdos beruházást, amibe beletörött az önkormányzat bicskája.
Lesz idő felkészülni, a jövő évi szilvesztert érinti rendelete. Rövidebb lesz a leállás a közigazgatásban.
Mintegy 3,8 milliárd forintból, vissza nem térítendő európai uniós támogatással végeztek árvízvédelmi fejlesztéseket.
Állami revizorok derítették ki: hibáktól hemzsegett a NER-közeli bánya, ahonnan Recskre ömlött a sárlavina.