Közzé tette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások határát megvonó tervezetét. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik. A hvg.hu utánanézett, mindez mennyiben hasonlít a szocializmus időszakának járási beosztására.
Hírek
Elkerülhetetlen a BKV átalakítása - mondta a Belügyminisztérium államtitkára az InfoRádiónak. Tállai András az új önkormányzati törvénnyel összefüggésben sajnálatosnak nevezte, hogy a jogszabály társadalmi vitája meghiúsult, de emlékeztetett arra, hogy a főváros önkormányzati vezetőinek többsége végül a korábbi, kétszintű rendszer megtartás mellett tette le a voksát.
Az Országházban volt szerdán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapító ünnepsége. Az új egyetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara jogutódjaként jött létre január elsején. Alapító nyilatkozatát Kövér László házelnök adta át Patyi András rektornak, a rektori lánccal, jogarral és díszpecséttel együtt. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott. A rendezvény végén Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége felavatta az egyetem zászlaját.
Budapesten a helyzet nagyrészt változatlan – több kormányzati forrásunk is így értékelte a helyi önkormányzatról szóló törvény fővárost érintő paragrafusait. Az éles politikai harcok mentén megmaradt a húsz éve bebetonozott, kétszintű – kerületi és központi – igazgatás, igaz, új munka- és feladatmegosztással – írja a Magyar Hírlap.
A TÖOSZ, mint eddig minden évben idén is megrendezi valamennyi megyében polgármesteri fórumait - tudatja honlapjuk. A rendezvényeken szakmai előadásokra, konzultációkra kerül sor, továbbá aktuális önkormányzati ügyekről, kiemelten az új önkormányzati törvényből adódó teendőkről, valamint a járási közigazgatási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról tanácskoznak a polgármesterek.
A fővárosi önkormányzat képtelen előteremteni a – nemzetgazdasági miniszter javaslatára – decemberben bizonytalan ideig zárolt 32 milliárd forintot – írja a Népszabadság. Tarlós István főpolgármester rögtön jelezte: a főváros képtelen lesz ennyi pénzt kigazdálkodni a működésre fordítható 180 milliárdból.
A közigazgatás átszervezésével több helyütt is arra kényszerülnek a kistelepülések, hogy eddig önállóan működtetett jegyzőségüket megszüntessék. Vas megyében két község is elébe megy a törvényi kötelezettségnek, és a szomszédos kisvárosba telepíti a jegyzői feladatokat.
A lakossági hulladék átvételét, elszállítását és kezelését (hulladékgazdálkodási közszolgáltatást) 2013. január 1-jétől csak többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő cég végezhet.
A megyei önkormányzatok 180 milliárd forintos átvállalt adósságának kifizetésére és gazdaságélénkítő tőkeinjekcióra használná fel kormány a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékainak egy részét, az Indexnek immár kormány közeli forrásból is megerősítették a szándék tényét.
Hazánk neve Magyarország - olvasható az új alaptörvényben, amely 2012. január elsején lép életbe, és az ország új elnevezése mellett több újítást is tartalmaz. Az alaptörvény és a több mint harminc új sarkalatos törvény az önkormányzatiságtól kezdve a bírósági rendszeren át az Alkotmánybíróság és az egyházak működését is több ponton megváltoztatja. Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől – írja az Origo.hu.
A Hódmezővásárhely devizakötvényeiből fakadó árfolyamveszteségek megosztását kéri az Erste Banktól Lázár János polgármester, de az ügyletről ismert tények alapján nem világos, milyen jogi kapaszkodókkal tudná ezt elérni. A devizakötvények természetes velejárója az árfolyamkockázat, és az első években még épp a fideszes politikus városa volt a nyertese az üzletnek – írja az Origo.hu.
Nem szabad kikapcsolni az energiaszolgáltatásból egyes közfeladatokat ellátó állami és önkormányzati intézményeket a fűtési szezon ideje alatt a január elsején hatályba lépett törvénymódosítás szerint.
A főpolgármesternél és a fővárosi ellenzék vezetőjénél is kiverte a biztosítékot Lázár János hvg.hu-nak adott interjúja, melyben a Fidesz-frakcióvezető tízszázalékos spórolást javasolt Budapest költségvetéséből.
Kaiser Tamás, a Pannon Egyetem docense szerint mivel az Európai Bizottságnak a következő többéves költségvetési keretre tett javaslatában csökkenne a Magyarországnak jutó kohéziós támogatás, az ország érdeke, hogy minél tovább egyben tartsa "a kohézió barátai" csoportot, vagyis azoknak a tagállamoknak az összefogását, amelyek kifogásolják a kohéziós politika tervezett módosításait.
Az energiatakarékosság jegyében január 1-jéig szénszünetet tart a Szegedi Tudományegyetem: zárva marad a legtöbb épület, s a városban időző kollégisták is egy helyre költöznek. Az egyetemi élet 2012. január 2-án indul újra.
Levelet írt Orbán Viktor a közszolgálatban dolgozóknak, amelyben a végtörlesztés lehetőségére hívja fel a figyelmet - közölte Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője az MTI-vel.
A Fővárosi Közgyűlés képviselői ültek eddig tagokként illetve elnökökként a kórházak felügyelőtanácsaiban. Jövőre már az új tulajdonos, az állam delegálja ezekbe a pozíciókba a saját embereit.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az önkormányzati idősügyi tanácsok képviselői létrehozták az Önkormányzati Idősügyi Tanácsok Együttműködési Fórumát. A fórum közvetlenül nyújt információkat a helyi tapasztalatokról.
Az év végén hagyományosan beindul az adómegtakarítási hajrá: akinek félretett pénze van, rohamtempóban elkezdi optimalizálni befektetéseit úgy, hogy a haszon minél nagyobb részét tarthassa magánál a futamidő végén. Az önkéntes pénztárak tárt karokkal és adóvisszatérítéssel várják az ügyfeleket – írja a Privátbankár.
Az e heti ülésén dönthet a kormány a közszféra bérkompenzációjáról − értesült a Napi Gazdaság.
Jövőre három eltérő felhasználású és formájú étkezési juttatás (Erzsébet-utalvány, SZÉP-kártya és üzemi étkeztetés), illetve ezek kombinációja között kell választani. Sok téves információ kering azonban a munkahelyi étkeztetést illetően – írja a Heti Válasz.
Február elsején hatályba lép az új polgárőrtörvény, ezzel köztestületté alakul az Országos Polgárőr Szövetség. A szövetség elnökségének évzáró, bővített ülésén Pintér Sándor belügyminiszter kijelentette, hogy a szervezet a kormány stratégiai partnere. Kiemelte, hogy a legfőbb célkitűzés továbbra is az idősek és a kistelepüléseken élők védelme.