A járási székhelyekről, illetékességi területekről napokon belül döntenek. A hivatalvezetők keresése és kiválasztása többszintű folyamat. A járási biztosok jogállásáról, a folyamatos egyeztetésekről, a személyi állomány átvételéről és a jövőbeli tervekről is beszélt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára.
Hírek
A jövő év végére háromszáz helyen lesz lehetőség egyablakos ügyintézése.
Csődbe ment Vizsoly is. Rövid időn belül más településekre is sor kerül – jövendöli a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Időközben elkészült a részletes szabályok tervezete, amelyek alapján az adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzatok folytathatják - elsősorban uniós támogatású - beruházásaikat.
Magyarország szempontjából kedvezőtlenül alakítaná át az uniós régiók besorolását, támogatási rendszerét a következő hétéves EU-büdzsére vonatkozó brüsszeli javaslat. A változtatás eredményeként ugyanis kevesebb forráshoz juthat hozzá az ország – írja a Világgazdaság.
Adósságrendezési eljárás indult Heves városának önkormányzata ellen. A hírt bejelentő alpolgármester, Balázs Ferenc (Fidesz) elmondta, hogy a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat saját maga ellen kérte az eljárás megindítását.
A gazdaságfejlesztésre szánt uniós pénzek jelentős részét valójában önkormányzati projektek megvalósítására fordítják a pályázatokat megnyerők – mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke sajtótájékoztatón Miskolcon – írja a Világgazdaság.
Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok.
Elfogadták a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2015-ig szóló fejlesztési tervét, amely az oktatás- és kutatásfejlesztési elképzelések és az etikai követelmények mellett a katasztrófavédelmi képzés egységesítésére is kitér - közölte az oktatási intézmény az MTI-vel.
Könnyen kezelhető felületen, ingyenesen kereshetnek az állampolgárok és a vállalkozások az ügyeik intézéshez szükséges magyar jogszabályok között. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elindította a Nemzeti Jogszabálytárt a www.njt.hu weboldalon.
Elfogadta az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását, amely elsősorban azzal függ össze, hogy a közoktatási feladatellátás 2013. január 1-jétől állami kézbe kerül - az óvodák kivételével. Jövőre a rendőr az utcáról az igazgatóhoz kísérheti az igazolatlanul hiányzó általános iskolás diákot.
A 2004-2010-es időszakban hazánkban mintegy 1850 milliárd forint hazai és uniós forrás nem javított Magyarország kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetén - állapította meg az Állami Számvevőszék a munkahelyteremtési programok vizsgálata során. Nem javult a foglalkoztatási szint, nem csökkent az inaktivitás és nem csökkentek a területi különbségek. A támogatási programokban csak rövid távon javult a résztvevők munkaerő-piaci helyzete - ez különösen a közhasznú és közcélú foglalkoztatási programok esetében szembetűnő az ÁSZ szerint – számol be erről az Index.hu.
Az eddigi mintegy százzal szemben 2014-re 300 kormányablak lesz gyorsabb, kényelmesebb ügyintézéssel segítve az embereket – mondta Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) államtitkára Zánkán a ReGeneráció táborban – írja a Magyar Nemzet.
Bűncselekmény hiányában megszüntette a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a volt oroszlányi városvezetők ellen a város jelenlegi vezetőinek feljelentése nyomán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával indított a nyomozást. A nyomozást megszüntető határozat nem jogerős, a döntés ellen a feljelentők panasszal élhetnek – mondta el a megyei főügyészség sajtószóvivője, Miskolczi Ivett az MTI tudósítójának.
Az ősszel szavaz a parlament a munkahelyvédelmi programról, amely a gazdasági érdekképviseletek szerint jó irányba mutat, miután régóta várt tehercsökkentést tartalmaz. Az akcióterv fedezetét főként a tranzakciós illeték jelenti, amely Varga Mihály tárca nélküli miniszter szerint terítékre kerül a Nemzetközi Valutaalappal júliusban induló tárgyalásokon is – írja a Magyar Hírlap.
A cél a jelenleg gazdaságtalanul üzemeltetett önkormányzati víziközmű-cégek integrálása, hogy azok elfogadható költséggel működjenek, és ne lehessen külföldi cégeknek átadni őket – írja a hirado.hu.
Augusztustól rendeletben írhatják elő a települési önkormányzatok, hogy legalább tízezer forintnyi rendszeres szociális segély folyósításakor az ellátás összegéből ötezer forintot készételvásárlásra felhasználható Erzsébet-utalványban kell fizetni. Így döntött a parlament hétfőn a szociális tárgyú törvények módosításával.
Iharosban hagyományos magyar gyümölcsök termesztésébe fognak az ugarrá vált területeken. Göncön öt brigád dolgozik, hogy minél élhetőbb várost varázsoljanak a településből. Csanytelek pedig saját konyhájára, a dolgozóinak és a rászorulóknak is termel.
Nem múlhat pusztán az önkormányzatok jóindulatán a közfoglalkoztatottak alapjogainak tiszteletben tartása – azt a jogszabályoknak kell szavatolnia, a hatóságoknak pedig ellenőriznie. Az alapvető jogok biztosának munkatársai helyszíni szemléken és a közfoglalkoztatottak panaszai nyomán rajzolják meg a helyzetképet.
Jövőre 50 milliárd forint lesz az önerőalap, az a keret, amelyet az önkormányzatok az európai uniós pályázatokhoz használhatnak fel - mondta Pintér Sándor belügyminiszter egy vidéki rendezvényen.
A falusi turizmus feltételeinek megteremtésével, telek ingyenes felajánlásával, szociális kertészet beindításával, alapítvány létrehozásával is küzdenek az aprófalvak megmaradásért, a kistelepülések elnéptelenedése ellen a helyi önkormányzatok.
A Hatvanötösök útján álló épületben alakítják ki a miskolci 112 segélyhívó központot. Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere elmondta, hogy a tervek szerint jövő év tavaszától kezdi meg működését a közel 3 milliárd forintos beruházást igénylő korszerű egység. A pénzt részben uniós, részben állami forrásból teremtik elő.
Negyvenegy új térfigyelő kamerát helyeznek ki az év végéig a főváros XIV. kerületében, emellett pedig folyamatos marad az utcai járőrözés – mondta Papcsák Ferenc (Fidesz-KDNP) zuglói polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.