Az Egyensúly Intézet minden évben közzéteszi településindexét, hogy követhetővé válhasson az egyes magyar települések fejlődésének üteme. A kutatásban a fővárosi kerületek közül a V. kerület végzett az élen, második az I. kerület, harmadik pedig a VI. kerület lett.
Hírek
A hét Fejér vármegyei település ivóvízellátó rendszerét érintő beruházás 13,232 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból valósul meg.
Bár a „túlzottan demokratikus befolyás alá került” városvezetőt 2020-ban nyugdíjazták, de érdemeit nem vitatta senki: nagytekintélyű, befolyásos közember maradt haláláig.
A mentőszolgálat szerint sikertörténet, a háziorvosok javítanának rajta.
Van, aki csak most szembesül azzal, hogy oda a korábbi kedvező szemétdíja, ott, ahol a szolgáltató vagy az önkormányzat a tavaly bevezetett hulladékkoncesszióval párhuzamosan kivezette a korábbi szemétdíjkedvezményt. Ha sokallja a díjat, váltson kisebb kukára – javasolják az érintetteknek.
Vasúti biztost nevez ki Újbuda (XI. kerület) önkormányzata a déli körvasút következő fejlesztési ütemének ellenőrzésére. A Hamzsabégi út menti park kivágásra ítélt fáit pedig élőlánccal is megvédenék a vasúti beruházást ellenző helyiek. Egyebek mellett ez derült ki a sajtótájékoztatón, amelyet László Imre (DK), a kerület polgármestere hívott össze.
A Pénzügyminisztérium tavaly év végén közreadott, 2023 és 2027 közötti időszakra vonatkozó költségvetési előrejelzése szerint a Honvédelmi Alapra az idén 1309 milliárdot irányoztak elő, míg az önkormányzatokra 1050 milliárdot, ami nominálisan is alacsonyabb a tavalyinál, reálértéken pedig a továbbra ütemes infláció okán még kevesebbet ér. Főként, ha azt is hozzávesszük, hogy a szolidaritási adó címén az idén már 307 milliárdot szednének be a településektől.
2023 decemberétől a kormány megemelte a minimálbér és garantált bérminimum mértékét. Ezzel az önkormányzatok is béremeléseket valósíthatnak meg az általuk foglalkoztatottak körében. A béremelések fedezetét a költségvetés biztosítja, így a települések meg is kapták a megemelt forrásokat.
Jól startolt a Napenergia Plusz Program – mondta az index.hu hírportálon szombaton közzétett interjúban az energiaügyi miniszter, Lantos Csaba.
Ez az év sok tekintetben az önkormányzatok éve lesz. Az önkormányzatok térnyerésének fontossága azonban jócskán túlmutat a politikusok által hangoztatott vészjósló címszavakon. Az idei önkormányzati választások főbb üzenete politikai síkon jelenleg a „települések felszabadításáért, autonómiájukért folytatott mindent eldöntő harcként” aposztrofálható.
A Budapest-bérlet felmondásából a MÁV-Volánbusznak nincs haszna, az agglomerációs működési modell megszüntetésével pedig az állam rövid távon veszít – áll abban a szakmai összefoglalóban, amit a MÁV Lázár János közlekedési miniszternek készített a tarifareform bejelentése előtt.
Közép-Európa legkorszerűbb, high-tech okosbörtönében videóanalizáló és helymeghatározó rendszer is működik majd – jelentette be Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán rendezett sajtótájékoztatón.
Uniós támogatással felújították és kibővítették az egészségházat Szegváron – közölte a beruházást konzorciumvezetőként irányító Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzat.
Rekonstrukción esett át az egykor a tó vize fölé nyúló épület.
Az Európai Fesztiválszövetség idén is meghirdette a feltörekvő művészek támogatását szolgáló nyílt pályázatát fesztiválrendezők számára.
Sem a magyar kormány, sem az önkormányzat, de még a kínai cég sem közölt részleteket a szegedi BYD-gyárberuházásról a tavaly decemberi bejelentés óta, viszont már tervek is érkeztek róla az építésügyi hatósághoz.
Polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, jegyzőknek ajánljuk.
Pomázon is megszűnik a háziorvosi ügyeleti rendszer.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az idén már két állatnál is igazolták a veszettséget.
Eddig is jó együttműködés jellemezte az önkormányzati világot és a területi államigazgatást – mondta Navracsics Tibor.
Új funkcióval, a társadalombiztosítási (tb-) jogviszony ellenőrizhetőségével bővült az EgészségAblak mobilalkalmazás – jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 2024. január 16-án egy közös sajtótájékoztatón Budapesten.
A Településfásítási Program negyedik ütemében újabb tízezer sorfát igényelhetnek a tízezer fő alatti települések zöldítéséhez az önkormányzatok. Tavasszal négyezer, az őszi ültetési időszakban hatezer fa áll az igénylők rendelkezésére – jelentette be Nagy István agrárminiszter.