A szociális tüzelőanyag-pályázatra 2374 települési önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt, ezzel várhatóan 180-190 ezer család kap a téli tüzelője beszerzéséhez segítséget.
Hírek
Ismeretterjesztő rovatunkban ezen a héten Leiter Jakab elméleti gránitszobráról rántjuk le a leplet. A lepel alatt a XIX. század közepi újságírás egy érdekességét találjuk.
„Pénteken éjfélkor jött ki a rendelet, miszerint az intézményeink (bölcsődék, óvodák, rendelőintézet, könyvtár, művház, múzeum, piac) távhődíja több mint 16-szorosára emelkedik”– közölte közösségi oldalán Gémesi György, Gödöllő polgármestere, egyben a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke.
Pintér Sándor belügyminiszter szerint nincs szükség társadalmi egyeztetésre az egészségügy átalakításának tervéről, mert „annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik” – ez olvasható az egészségügyi ellátórendszer megújításáról szóló miniszteri előterjesztésben, amit részletesen a Medical Online ismertetett.
Már közel kétszáz magyarországi település csatlakozott az Európai mobilitási héthez, így Magyarországon volt az ötödik legmagasabb a résztvevők száma Európában – közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium.
Elindult a Tűzifaprogram országon belüli átcsoportosítása – jelentette be közösségi oldalára szombaton feltöltött videójában az agrárminiszter. Nagy István azt írta: nagyon nagy az érdeklődés a Tűzifaprogram iránt, ezért az állami erdészetek az erdőkben gazdagabb vidékekről faanyagot szállítanak át oda, ahol kevesebb az erdő vagy többen élnek.
Mórahalom, Kisbér és Pécsvárad – ez a három település és környéke újonnan került be a magyar élhetőségi lista top 10-es mezőnyébe. A listavezető azonban továbbra is Budapest maradt.
„Egy településen két személyt ismernek: a miniszterelnököt és a polgármestert. Egyikhez oda lehet menni, a másikhoz pedig nem” – mondta beszédében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Gödöllőn tartott országos konferenciáján.
Megalakult a Budapest és Pest megye fejlesztését segítő Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács, amelynek létrehívásáról júliusban döntött az Országgyűlés.
Megjelent egy kormányhatározat arról, hogy a kormány alá tartozó szervek – néhány tételtől eltekintve – október 31-ig nem fizethetnek ki lényegében semmit, ami nem bérköltség.
A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az újabb lakossági napelemes pályázatok meghirdetését célszerű lenne a támogatott pályázók energiaközösségbe való belépésének, szerveződésének ösztönzésével is összekötni.
Miközben a tőzsdén zuhan a gáz ára, az MVM közbeszerzési ajánlatában adott 17,5-szeres helyett akár 26-szoros ár megfizetésére kényszerülhet a szentendrei önkormányzat – olvasható a város honlapján. Fülöp Zsolt, a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesült jelöltjeként megválasztott polgármester szerint mielőbb korrigálni kell az abszurd árképzést.
Szegeden az idén ősztől jórészt már termálvíz adja a magánlakások és az intézmények távfűtéséhez szükséges hőenergiát.
Új, mesterséges intelligenciával támogatott, érintőképernyős önkiszolgáló ügyintézési pontokon is lehet már ügyet intézni a kormányablakokban. Az ún. MIA Pontokon elhelyezett eszközöket (Mesterséges Intelligencia Asszisztens) mindenki kipróbálhatja, országszerte közel 200 helyszínen.
A Pest megyei Monoron az ígéretekkel ellentétben se e-mailen, se telefonon nem lehet hatósági áras tűzifát rendelni, így előfordult, hogy valaki hétfőn hajnali 4-re ment az erdészet irodájához, mert korábban zárásig sem került sorra.
Országos, egységes sztrájkot hirdet az oktatás világnapjára, október ötödikére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – tájékoztatta az MTI-t a szakszervezet országos választmánya.
Fekete fellegek gyűlnek az európai és a magyar gazdaság egén, ami a háztartásokon és vállalkozásokon túl a központi és önkormányzati költségvetéseket is nehéz helyzetbe hozza - mondta Windisch László a szegedi közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján.
A Neumann János Nonprofit Kft. szeptember 30-ig meghosszabbítja az Év Digitális Faluja díj, a kistelepülések digitális innovációit és fenntartható megoldásait díjazó pályázat benyújtásának határidejét – közölte a Digitális Jólét Program az MTI-vel.
A kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak és mindenkivel tárgyalni fog, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése jövőre is fennmaradhasson, cserébe pedig mindenkitől takarékosságot várunk el – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlését követően megtartott sajtótájékoztatón, hétfőn Budapesten.
Cikkünk első felében nyomon követtük Fülepp Kálmán példás tisztviselői életútját, ahogy napidíjas ügyészből a főváros tiszti főügyészévé emelkedett. De áttekintettük Budapest helyzetének viszontagságos alakulását is – ami váratlanul a nagypolitika színpadára emelte a mindenki által elismert, ám valójában szinte észre sem vett minta-közszolgát. Ami végül 1906-ban, önmaga számára is váratlanul a nagyváros főpolgármesterévé tette.
Egy nagy „központi régiós” hulladékos cég készül – értesült a Telex. Állítólag a céget fele-fele részt irányítaná Budapest és a hulladékkoncessziót nagyjából egy hónapja, augusztus közepén elnyert Mol.
Szó szerint befűt az energiaválság a falusi turizmusnak is, a szállásadók körében teljes a tanácstalanság, hogy mennyivel reális és szükséges megemelni a téli vendégéjszakák árát a megdrágult fűtés miatt. A növekvő költségek ráadásul csökkenő kereslettel párosulnak, miközben több tízezer szállásadó köteleződött el hároméves nyitvatartásra a Kisfaludy-pályázaton nyert támogatás fejében.