Tájékoztató táblát helyezett ki a terézvárosi önkormányzat kilenc olyan utcához, amelynek névadója szerepet vállalt az 1848-as forradalomban, a társadalmi-politikai élet alakításában.
Hírek
Az idén is 5 milliárd forint áll rendelkezésre a szociális tűzifaprogram megvalósítására - jelentette be a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.
A Magyarország 365 fotópályázat legjobb kétszáz alkotását mutatja be az a szabadtéri fotókiállítás, amely a március 15-i ünnepi programok részeként nyílt meg kedden Budapesten, a Vigadó tér és a Március 15. tér közötti területen Magyarország képei címmel.
„Magam a szereplők messzemenő jó szándékát és legjobb tudása szerinti véleményalkotását látom” – mondta a Világgazdaságnak Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a kormány és jegybank vitájáról. A tanács vezetője továbbra is bizakodó, szerinte, ha ebben a fél évben létrejön a megállapodás a bizottság és a magyar kormány között, akkor nem kell az országnak hitelt felvennie.
A 30-as évek második felének politikai légkörében már nem városházi gyakorlattal rendelkező, politika felett álló fővárosi vezetőre volt szüksége a kormányzatnak. Az autonómia a múlté: a tisztség egy az országos politikában tekintélyt kivívott, tapasztalt pártemberre várt.
Lemondott tisztségéről Karsai Éva, Hódmezővásárhely jegyzője – közölte a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal a közösségi oldalán.
Elkészült a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki: a dokumentum szerint a magyar tenger térségének hosszútávú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek, ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel, a jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre.
A magyar vidék életszínvonala és gazdasági fejlődése jelentősen elmaradt Budapesthez képest - közölte friss közleményében az „A VIDÉK Szövetsége".
Költségcsökkentés mellett bevételnövelést is elvárt a helyi önkormányzatoktól a kormányzat cserébe az általa nyújtott mentőövért. A pluszpénzt a helyi adókkal kapcsolatos rendelkezések átstrukturálásával kívánják beszedni, és többnyire kínosan vigyáznak arra, hogy az ne közvetlenül a helyi lakosság pénztárcáját terhelje.
Az Agriturf 2022 Zrt. mezőkövesdi tőzeghumátüzemének létrejötte is igazolja, hogy a mezőgazdaságban vannak jó válaszok az elmúlt évek nehézségeire és kihívásaira – mondta az agrárminiszter a több mint hétszázmillió forintos önerős beruházással létrehozott üzem átadásán.
Akár komoly visszaélések is történhetnek, ha nem változnak a kampányfinanszírozás szabályai a 2024-es önkormányzati választásig és a Márki-Zay Péter mozgalmához hasonló egyesületek – amelyek a 2019-es helyhatósági választásokon összesen nyolc megyei jogú városban támogattak polgármesterjelölteket – úgy fogadhatnának el külföldről érkező pénzeket, hogy közben jelölőszervezetként léphetnek fel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezen a ponton mindenképpen módosítaná a jelenleg érvényes szabályokat.
A magyar és lengyel EU-s „jogállamisági vita" keretei között a helyi önkormányzatiság jellemzően kevesebb figyelmet kap, mint a demokratikus intézményrendszer más elemei, például az igazságszolgáltatás vagy a média. A Covid-19 válság viszont újfajta kihívások elé állította a helyi önkormányzatokat mind a válságkezelési feladatok, mind a gyorsan változó jogi, politikai és pénzügyi működési keretek tekintetében.
A korábbinál sokkal kevesebb pénzből dolgozhatnak a megyei önkormányzatok, az állam pedig szinte minden fontos feladatot elvett tőlük.
Az állami erdőgazdaságok kiemelt figyelmet fordítanak az általuk kezelt erdőterületek hulladékmentes állapotban tartására, 2020-tól 2022 év végéig közel 20 tonnányi illegális szemétlerakatot szüntettek meg az erdőkben - közölte az Agrárminisztérium (AM) az MTI-vel.
Március 16-ától ismét sztrájkot hirdet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a közoktatásban és a szakképzésben is – közölte a PDSZ Országos Választmánya az MTI-vel.
Májustól vezetik be az új vármegye- és országbérleteket, amelyekkel a helyközi járatokon városon belül is lehet majd utazni, Budapestet leszámítva. A BKK szerint éppen ezért a fővárosi közlekedés problémáira nem ad megoldást, és nem is integrálódik a jól működő budapesti szisztémába, hanem külön rendszert hoz létre. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint is komoly gondok vannak a tervezettel, amely bevételkiesést okoz a városi közlekedési cégeknél, előnybe hozza a távolabbról bejárókat a helyben munkát vállalókkal szemben, a vidékről iskolába járókat a városban élő iskolásoknál.
Március végéig megjelenik erről az új szabályozás.
Idén év végén lejár a kútamnesztia a korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakra. Ezek bejelentése a Nemzeti Földügyi Központhoz 2023. december 31-ig szankciómentes, azaz bírság nélkül meg lehet tenni, írja a Délmagyar.
Az Oroszlányi Erőmű 2024 első felében biomassza alapú erőműként csatlakozik az országos áramszolgáltatók köréhez – közölte a hét éve bezárt létesítményt újra indító Veolia csoport az MTI-vel.
Utolsó stádiumában van a magyar egészségügy, ahhoz, hogy érdemi javulás legyen, mindenekelőtt haza kellene hozni a külföldön dolgozó orvosokat, nem elüldözni a még itt maradottakat, például a Magyar Orvosi Kamara ellehetetlenítésével. A kórházakból ugyanis hiányzik a karrierje közepén járó orvosi kar, amelyik át tudná adni a tudását a kezdő orvosoknak – mondja a Dellában Gémesi György, Gödöllő polgármestere.
Szigorú szabályokat fogalmaz meg a reklámok, reklámhordozók és reklámtartó berendezések elhelyezésére a magyar építészetről szóló törvény. A szabályozás célja, hogy a településképet romboló reklámhordozók levételre kerüljenek, emellett a törvény értelmében a közterületről látható reklámhordozó és reklám csak olyan helyen és olyan méretben, megjelenési formában legyen elhelyezhető, amely a település vagy településrész építészeti arculatát nem sérti.
Már több százezren élnek olyan településen, ahol nincs gyógyszertár.