Több mint kétezer közmunkás foglalkoztatását tervezi idén a nyíregyházi önkormányzat. A helyhatóság a közfoglalkoztatás szervezésével a tulajdonában lévő Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t bízta meg, amely eddig hétszázhat embert állított munkába.
Hírek
Gödöllő polgármestere szerint egyre több önkormányzat fogja kivetni a gondozási díjakat, ha jövőre csökkennek a bevételek. A BDSZSZ ugyanakkor azt mondja: a kisgyermekes szülőket segíteni kellene.
A közoktatási intézmények átadás-átvétele során az önkormányzatoknál marad az iskolák vagyona, a tulajdonjogot nem érinti a folyamat - erősítette meg az oktatási államtitkár a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülésén.
„Minden esetben az állampolgárt kell a döntések középpontjába állítani, hiszen a folyamat egyik legfontosabb eleme a valódi szolgáltató állam megteremtése, amelynek központjában az ügyfelek állnak”- mondta Szabó Erika parlamenti expozéjában, amellyel megkezdődött a járásokról szóló törvénymódosítási javaslatnak az általános vitája.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára kiemelte: a Jó Állam kialakításának következő és egyben az eddigieknél lényegesen nagyobb lépése a járások kialakítása. Jelen törvénytervezet a járási hivatalok működésének alapvető szabályait és a törvényi szinten telepített államigazgatási feladat- és hatáskörök átrendezését tartalmazza.
A helyi, települési rendszerhez kötődő feladatok továbbra is az önkormányzatoknál maradnak. A járások kialakításáról szóló törvény vitáját szerdán kezdi meg a parlament.
Májusban várható kormánydöntés arról, mely szociális juttatások esetében indokolt és előnyös esetleg az utalvánnyal, köztük az Erzsébet-utalvánnyal történő fizetés – közölte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) az MTI-vel.
A kormány tavaly megfogalmazott szándéka szerint az önkormányzati rendszerben a méretgazdaságosság növelésével, a feladatok felülvizsgálatával és a hitelfelvétel lehetőségének korlátozásával idén tizenötmilliárd forintot, jövőre százmilliárd forintot lehet megtakarítani.
Sok közalkalmazott eleshet az árfolyamgát-konstrukció extra kamattámogatásától – írja a Napi Gazdaság.
Csak idén 24 milliárd forint kellene az államosított kórházaknak a legsürgetőbb felújításokhoz, amit saját vagy uniós forrásból kell megoldaniuk, mert tulajdonosuk, az állam nem ad rá pénzt - írja a Világgazdaság.
Háromtagú delegációt küldött Budapestre a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) azért, hogy a kormány és a nemzetközi szervezet által korábban megkötött stratégiai megállapodás részleteiről tárgyaljanak. Gál András Levente kormánybiztos és a szervezet képviselői találkozójukon értékelték a Magyary-programot, illetve áttekintették az egyéves végrehajtási menetrendet.
Az egyébként is forráshiányos helyi önkormányzatokra tukmálná a kormány a megyei múzeumok fenntartási kötelezettségét, ami ellen az érintettek nyílt levélben tiltakoztak. A Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége elnöke szerint sok helyen végük lehet az intézményeknek. Van, ahol már a fizetés sem érkezik meg időben – minderről a hvg.hu számol be.
Az önkormányzatok nélkül tárgyal a kormány a települések adósságairól a bankokkal – értesült a Világgazdaság. Úgy tudják, közel járnak egy részmegoldáshoz, ám csak a devizahitelekről van szó, a több százmilliárdos rövid lejáratúakról nincs.
Az országgyűlés kedden kezdheti tárgyalni az egészségügy újjáalakításáról szóló előterjesztést, amellyel az állam májusban egyszerre vehet át összesen ötvenöt kórházat az önkormányzatoktól. A korábbi tervek szerint ez két lépcsőben zajlott volna le. A gyorsított ütemű átvételnek a legfrissebb kormányzati kijelentés szerint nem pénzügyi, inkább szervezeti, szervezési okai vannak.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége egyetért és csatlakozik az Állami Számvevőszék és Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez, amely az elhatárolás alapú, eredményszemléletű államháztartási információs rendszer bevezetésére irányul – hangzott el az ÁSZ és a TÖOSZ szakmai konzultációján, amelynek témája az önkormányzatok ellenőrzése volt.
A járásokról szóló törvényt március 30-án nyújtotta be az Országgyűlésnek Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter. Ennek részleteiről Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár beszélt sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Az MSZP a „felelőtlen fideszes rablógazdálkodást” tartja felelősnek az önkormányzatok súlyos eladósodása miatt, míg a nagyobbik kormánypárt szerint a probléma a „sunyi, tehetségtelen szocialista-liberális kormányzásnak az eredménye”.
A XIV. kerületi önkormányzat álláspontja szerint mind a hajléktalanok, mind a városrészben élők szempontjait figyelembe véve jártak el, amikor tavaly októberben elbontották az illegálisan épített kunyhókat a Francia úton.
Újabb nagy földterületeket nyert állami pályázaton a felcsúti polgármester. Az MSZP tájékoztatása szerint így már 946 hektáron gazdálkodhat Mészáros Lőrinc, miközben az ellenzéki párt szerint több helyi gazdálkodó kiszorul a pályázatokból. A miniszterelnök hétfőn azt mondta a Parlamentben, hogy aki nem elégedett a pályázati döntéssel, az forduljon bírósághoz – közli az ATV hírportálja.
Szakmai véleményt fogalmaz meg a járásokkal kapcsolatos jegyzői feladatokról a Megyei Jogú Városok Jegyzői Kollégiuma. Körvonalazódik, hogy mely feladatok kerülnének át a járásokhoz. A járások számáról, a járási székhelyekről és a hivatalvezetőkről még javában folynak az egyeztetések.
Május elsejétől újabb 55 intézmény kerül állami kézbe. Az Országgyűlés egészségügyi bizottsága előtt Szócska Miklós miniszter azt mondta: az államosítás nem befolyásolhatja a betegellátás biztonságát, ezért egyelőre nem nyúlnak a finanszírozáshoz – írja a hvg.hu.
Több feltétellel is korlátozzák az árfolyamgátnál a közszférában dolgozók kamattámogatási lehetőségét – írja az FN24.
Polgári peres eljárásban több mint öt és fél millió forintos kártérítést követelnek a zuglói önkormányzattól azok a hajléktalanok, akiket tavaly októberben lakoltattak ki a XIV. kerületi Francia út és Egressy út találkozásánál, a MÁV Zrt. telepén állt hajléktalantelep felszámolásakor.