Hetvenkét új, összesen 11,5 milliárd forint értékű járművet és egyéb eszközöket adott át a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságoknak, illetve önkéntes tűzoltó egységeknek a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 2023. december 15-én Budapesten, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központjában.
Hírek
Az önkormányzat döntött így.
Már az adventi időszak kezdetétől naponta több tízezer meleg ételt osztanak ki önkormányzati, egyházi és karitatív szervezetek, és az adománygyűjtő akciók is nagyon sikeresek – értesült az Economx.
Nem feltétele az online meghallgatás megtartásának, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata külön rendelkezzen erről.
Az igénylők között voltak önkormányzatok, egyházi szervezetek, állami intézmények és civil szervezetek is.
A meteorológiai szolgálat korszerű és versenyképes szervezetként fog megfelelni az állam, az energiaszektor, a közlekedés és az agrárium elvárásainak.
Lezárult a cigándi Dr. Ablonczy Pál Egészségügyi Központ 209,94 millió forintos fejlesztése.
Elfogadta a fővárosi önkormányzat jövő évi költségvetését szerdán a Fővárosi Közgyűlés, a 2024-es büdzsében a bevételi és kiadási főösszeget 448 milliárd 741 millió 931 ezer forintban határozta meg.
Minimum tartozáshoz kötik az önkormányzatok adósságrendezési eljárását.
135 igen és 40 nem szavazattal elfogadta az Országgyűlés azt a javaslatot, amely szerint fél évvel a jövő júniusi önkormányzati választás előtt visszaállítják a listás választási rendszert Budapesten. A listás választási rendszer visszaállítását követően így tehát már pártlistákra is lehet szavazni a fővárosban jövő júniusban.
A fejlesztéspolitikát új területi dimenzióval lehet megerősíteni azzal, hogy az önkormányzatok január elsejétől átkerülnek a Belügyminisztériumtól az újonnan megalakuló Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz – mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az InfoRádióban.
A Felzárkózó települések programban több mint százötven kistelepülés lakói kapnak új, vegyes tüzelésű kályhát.
Több mint 200 kilométerre bővül a díjköteles gyorsforgalmi utak hossza Magyarországon 2024. január elsejével, köztük az ország legzsúfoltabb autóútja, az M0-s is fizetős lesz. Ugyanakkor jó hír, hogy, aki Pest vármegye matricát vásárolt eddig is, annak nem kell újat vásárolnia a jövőben.
A hatalom természetrajzából adódik, hogy gyakorlóik szívesen formálják saját képükre az általuk uralt világot. Miért pont a naptár maradt volna ki?
Folyamatosan jönnek ki a 2022-es népszámlálás adatait taglaló elemzések, ezek közül a legnagyobb visszhangot talán az üres lakások magas száma váltotta ki. Budapesten például az elmúlt húsz évben majdnem megduplázódott, 84 ezerről 160 ezerre nőtt a nem lakott lakások száma, de a jelenség messze nem csak a fővárost érinti.
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára december 8-án a „Támogatott lakhatás kialakítása és szociális alapszolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörményben” elnevezésű projekt zárórendezvényén mondott beszédet.
Különleges feltétellel hagyta egy II. kerületi lakos az ingatlanát a helyi önkormányzatra a végrendeletében.
A vagyonnyilatkozati rendszer reformját kezdeményezi az Integritás Hatóság, mert a magyar rendszer nem működik, az ellenőrzés fragmentált, nem éri el a célját.
Az önkormányzatnál dolgozó, elhivatott, többnyire már nagy tapasztalatokkal rendelkező munkaerő megtartása miatt, önként vállalt döntéssel minimálisan nyolc, maximálisan tíz százalékkal növelte dolgozói bérét Polgár önkormányzata december 1-től. Erre a béremelésre a város a büdzséjében 20 millió forintot különített el.
A kormány önkormányzati politikája maga a csőd – ezt mondta Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének sajtótájékoztatóján. A főpolgármester szerint: a csődbiztosok belengetése „politikai hókuszpókusz”. A szövetség az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának mielőbbi összehívását sürgeti. Az ATV Híradójának riportja.
2024. január 1-jétől az önkormányzati terület a Belügyminisztériumtól átkerül az akkor létrejövő Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz – jelentették be az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának (ÖNET) csütörtöki ülésén.
A pályázatokat még tavasszal írták ki az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek részére.