Az önkormányzatok is beszálltak a rezsicsökkentési kampányba - a harcot ezúttal Bicske vezeti.
Hírek
Magyarországon elsőként Szentgotthárd nyerte el az Energiaváros címet. A svájci támogatással megpályázott elismerés nemcsak környezetvédelmi és gazdasági hasznot hoz a városnak, de a jövőben ennek a címnek a birtokában könnyebben juthat fejlesztéshez és uniós forrásokhoz is a város.
A belügyminiszter szerint a közfoglalkoztatási programok csak képzésekkel együtt képesek arra, hogy a munkanélkülieket visszavezessék a versenyszférába. A programok 2011-es indítása előtt a munkaképes lakosság csaknem harmada nem dolgozott, ezért át kellett tekinteni, hogy a készségekben van-e a probléma, vagy a piac nem képes felszívni ezt a mennyiséget.
Még javában tart az idei óvodai beiratkozás, ám az intézményvezetők gondolatai már 2014-ben járnak. Lázas számolgatás folyik, vajon jövő szeptemberben – amikortól a köznevelési törvény változása miatt már a háromévesek számára is kötelező lesz az óvodai nevelés – mennyivel több kisgyerekkel kopogtatnak majd az óvodák kapuján.
Eredményesnek nevezte a jogszabályok eddigi deregulációját Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Kiemelte: a dereguláció az alacsonyabb rendű jogszabályok egyszerűsítésével folytatódik a következő egy évben. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy mindenki számára egyszerűbbé tegye a jogszabályok közötti tájékozódást. Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése, a belső ellentmondások kiküszöbölése révén könnyebben kezelhetők a törvények, a rendeletek és a határozatok.
Rákócziújfalu jegyzőjévé nevezték ki a korábbi martfűi jegyzőt, akit hivatali befolyással való üzérkedés és más bűncselekmények miatt gyanúsított meg a Központi Nyomozó Főügyészség, és az eljárás még tart ellene. A képviselő-testület titkos szavazáson, egyhangúlag szavazott bizalmat a pályázónak.
Vége hát a pécsi vízművitának. Páva Zsolt, a város fideszes polgármestere és a mögötte álló politikusokból, pártjogászokból álló stáb azt állítja: nyertünk. A városházi ellenzék és az általunk megkérdezett – önmagukat pártfüggetlennek gondoló – gazdasági szakemberek szerint viszont: vesztettünk.
Egyszerre több szimulált válsághelyzetet kellett megoldaniuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak és oktatóinak az intézmény első közös közszolgálati válságkezelő gyakorlatán. A Vadvíz 2013 gyakorlat során azt próbálták modellezni, hogyan kell együttműködniük a honvédelmi, a rendvédelmi, a katasztrófavédelmi, valamint a polgári közigazgatási szerveknek.
A járat májusban és szeptemberben közlekedik hétvégenként a szombati napokon Balatongyörök-Balatonmáriafürdő-Szigliget útvonalon, vasárnaponként Balatonmáriafürdő-Balatongyörök útvonalon, ezzel is támogatva a balatoni szezon meghosszabbítását – írja az MTI.
Elektronikussá válnak jövő júliustól az anyakönyvi eljárások a Magyary Zoltán egyszerűsítési program részeként - mondta Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón.
Tizenegy éve nem veszi fel tiszteletdíját Rétság alpolgármestere, dr. Katona Ernő. Önkormányzati munkája kezdetétől a korábban általa alapított, rétsági székhelyű Kölyöksziget Alapítványnak ajánlja fel éves tiszteletdíját és annak járulékait.
Kilép a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet a kormánnyal közös antikorrupciós munkacsoportból, mivel megítésélük szerint a közpénzek átláthatóságát korlátozó legújabb törvényjavaslat az egész folyamatot álságossá teszi. A kormány egy hete tett ígéretet arra, hogy átláthatóvá teszi működését.
Tele van az európai és a magyar sajtó azzal, hogy Magyarország és az EU különböző szervei között háború dúl. A bizottság kötelezettségszegési eljárásokat fontolgat a 4. alkotmánymódosítás miatt. A parlamenti vitanapon a frakciók többsége nagyon aggódott a magyar demokráciáért. A kormány szerint az EU baloldali nyomásra előrántotta kettős mércét, és hiába, hogy Magyarország jobban teljesít, nem hajlandók kivenni bennünket a túlzottdeficit-eljárás alól.
Megjelent a Magyar Közlönyben az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendelet, amely tételesen rögzíti a hivatal köz- és felsőoktatási feladatait. A kormányrendelet alapján a hivatal rendszeresen ellenőrzi a köznevelési szakértői tevékenységet, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat és vizsgahelyeket, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket.
Elkészült a közétkeztetésről szóló jogszabálytervezet, amely egyebek között a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, gyermektáborokban és kórházakban alkalmazható étrend táplálkozás-egészségügyi előírásait tartalmazza. A kormány honlapján olvasható dokumentumhoz május 10-ig várják a véleményeket.
Véget ért a pécsi vízműháború: megegyezett a polgármester a Suez nevű céggel. Páva Zsolt péntek délután írta alá azt a – részvényvásárlásról szóló – szerződést, amelynek értelmében hárommilliárd forintnyi eurót fizet Pécs a francia cégcsoportnak a város önkormányzati vízművének 2009-es einstandja miatt. A pécsi MSZP viszont perelni készül, mert szerintük titokszobákban ismerhették meg az ügy előterjesztését.
Tizennégy pontban foglalta össze kérését és követeléseit éves küldöttgyűlésén a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). A szervezet többek között a helyi körülményeket figyelembe vevő rezsicsökkentést, az óvodák finanszírozásának kiegészítését és a honvédelmi törvény megváltoztatását kéri a kormánytól. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a beszedett gépjárműadó 60 százalékát az államnak kell átutalniuk - és igénylik a 2011-es népszámlálás adatait is.
Új béren kívüli juttatásként vezeti be a törvény a munkáltató által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak számára célzott szolgáltatásként befizetett összegeket – mondja Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Nem zárható ki a választási eljárási törvény kisebb módosítása. Répássy Róbert igazságügyi államtitkár beszélt erről a Political Capital Institute (PCI) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös szervezésében tartott, Célegyenesben a választási reform című budapesti szakmai konferencián.
A Magyar Szabadidősport Szövetség, a települési önkormányzatok kérését figyelembe véve úgy döntött, hogy 2013. május 8-ig kitolja a nevezési határidőt.
Megfigyelési eljárás megindítását kezdeményezi az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Monitoring Bizottsága. A szaktestület által szűk többséggel elfogadott jelentés szövege ugyanakkor még nem végleges, annak vitája, és egyes részeinek megszavazása csütörtökön folytatódik. A végső szövegről júniusi plenáris ülésén szavazhat a Parlamenti Közgyűlés – írja a BruxInfo.
Három-négy év alatt lehet a legfejlettebbek szintjére felzárkóztatni az országban működő járási hivatalokat - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Győrben, miután tárgyalt a megyei hivatalvezetőkkel, majd megtekintette a kormányablakot és az egyik bevásárlóközpontban működő okmányirodát.