Több mint 33 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Szekszárdon annak a megállapodásnak az értelmében, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök írt alá kedden a tolnai megyeszékhelyen Ács Rezső (Fidesz-KDNP) polgármesterrel a Modern városok program részeként.
Hírek
Egy új kiadvány ad tippeket a helyi önkormányzatoknak és a projektgazdáknak a strukturális és kohéziós alapok és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) forrásainak az ötvözésében.
A közfoglalkoztatási programok 2015-ben elérték céljukat, segítették az inaktív rétegek munka világába történő visszaszoktatását, továbbá munkalehetőséget teremtettek a munkára alkalmas, dolgozni kész és akaró embereknek - írta a Belügyminisztérium a kormány honlapján közzétett beszámolójában.
Az elektronikus ügyintézés kiterjesztése és az informatikai szakrendszerek összehangolása a közigazgatás előtt álló következő feladat – fogalmazott György István, budapesti kormánymegbízott a Rádió Orienten. A közigazgatásban várható változásokkal kapcsolatban elmondta, a február 24-i kormányülésen születhet döntés a kormányhivatalok feladat- és hatáskörének módosulásáról, bővítéséről.
Magyarország legnagyobb szabadidősportos megmozdulására április 28-ig nevezhetnek a települések. Május 25-én, a Kihívás Napján, amelynek programjaiban az idén világszerte legalább ötven ország városai, falvai vesznek részt, a Magyar Szabadidősport Szövetség nyolcszázezer ember részvételére számít.
Az új építési törvény alkotmánybírósági kontrolljának és hatályon kívül helyezésének kezdeményezését kéri az alapvető jogok biztosától a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Magyar Urbanisztikai Társaság. A jogszabály szerintük ellehetetleníti az építkezések településeken belüli szabályozását, feleslegessé teszi a milliárdos ráfordításokkal elkészített helyi rendezési terveket, és semmissé teszi a szomszédjogokat.
A múlt hét elején kezdett el terjedni annak a híre, hogy egy kiszivárgott dokumentum, elemzés és hatástanulmány szerint a kormány által bevezetendő új e-közigazgatási rendszer drasztikus mértékben befolyásolná az önkormányzatok szerepét, döntési jogosultságát, ellenőrizhetőségét.
A kormány folytatja az egészségügyben megkezdett átalakításokat: a béremelést, az alapellátás erősítését és a területi szociális különbségek csökkentését - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere.
Megalakult a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Polgármesteri Tagozata a szövetség évnyitó küldöttgyűlésén. Célja lehetőséget adni a települések vezetőinek arra, hogy az önkormányzatokat érintő különböző kérdésekben nagyobb hangsúllyal fejezhessék ki véleményüket. A tagozat által kiadott nyilatkozat szerint a rendszerváltás során kialakult önkormányzati rendszer súlyos válságát éljük.
Képzelje el, hogy településén élő valamennyi embernek egyszerre tud üzenet küldeni úgy, hogy azt azonnal meg is kapják. A lakosoknak nem kell leülniük a számítógéphez, nyomtatott hírlevelet is csak azokba a postaládába kell dobni, ahol nincs a háztartásban okostelefon. Ma már lehetséges, hogy az önkormányzat hírei a lakosok telefonján jelenjenek meg.
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja érdekében a költségvetés céltartalékából forrásokat csoportosít át a kormány az önkormányzatok támogatásai fejezetbe – olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent határozatban.
Az államkincstár erőteljes léptekben valósítja meg a „modern kincstár" koncepciót - nyilatkozta Dancsó József, a szervezet elnöke. Az önkormányzatok számára új szolgáltatásokat akarnak indítani.
Az önkormányzatoknak február 15-ig kellett kiadniuk a rászorulóknak a tüzelőanyagot. A program országosan mintegy 180 ezer háztartásnak nyújt segítséget. A tűzifaprogram csak egy eleme annak, amit a szociális rendszerben önkormányzatokkal közösen biztosít a kormányzat – emlékeztetett az illetékes államtitkár.
A 12 oldalas „Hatékony helyi közigazgatás” című előterjesztés 2015-ös keltezésű nem publikus elemzés nyilvánosságra kerülését követően az önkormányzati vezetők széles körében váltott ki megdöbbenést és felháborodást.
Egyre több önkormányzat él a földtulajdonosokra kivetett adó lehetőségével, eddig csaknem ötven település vezetett be hasonló illetéket. A rendeletek jogszerűségének többségét ugyanakkor az érintettek máig vitatják.
Az eltelt négy évet mérlegelve tartott előadást a magyar köznevelési reform helyzetéről Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke a „Területi önkormányzatiság és decentralizáció, magyar-francia-belga nézőpontok” című nemzetközi konferencián.
Időarányosan jól halad a Modern Városok program Miskolcra vonatkozó része – közölte Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján. A városnak idén 2,76 milliárd forint jut abból a több mint ötvenmilliárdból, amit a program keretében oszt szét a kormányzat, ebből például 1,7 milliárdot költhet egy új ipari park kialakítására.
Törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek az MSZP, hogy az az önkormányzat, amely képes rá, vehesse vissza iskoláját. Benyújtanak egy másik, a költségvetést módosító javaslatot is, amely lehetővé teszi az intézményekben a minőségi oktatást.
Továbbra sem tudják a kéményseprési ágazat dolgozói, hogy a katasztrófavédelmi hatóság hány szakembert, mikor és milyen feltételekkel vesz át tőlük – írja a Magyar Nemzet. Sokan attól tartanak, hogy júliustól elvesztik a munkájukat, mert állásukat mintegy 400, jelenleg átképzés alatt álló tűzoltó valamelyike tölti majd be. Az új kéményseprők oktatása közel 800 millió forint közpénzt emészt fel.
Szakmai segítséget kap huszonhárom város az uniós támogatásokból finanszírozható energiahatékonysági beruházásaihoz az MVM és a Megyei Jogú Városok Szövetségének megállapodása alapján – írja a Magyar Idők. Az összesen több mint százhúszmilliárd forint értékű közbeszerzések ősszel indulhatnak.
Jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, sikkasztás és okirat-hamisítás miatt emelt vádat a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség egy dél-baranyai falu polgármestere ellen – közölte a Baranya Megyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.
Több önkormányzat követheti Óbudáét, ahol évi félmillió forintos „giccsadót” vetne ki önkormányzat azokra az építkezőkre, akik figyelmen kívül hagyják a kerület építésügyi szempontjait.