A járások kialakításáról szóló törvényjavaslat rögzíti, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítja, leltár szerint 2013. január 1-jén térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába kerül. Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó- és ingatlanvagyont kell érteni.
Hírek
OBI áruház nyílik jövőre Győrben, körülbelül 8 ezer négyzetméteren, építő-, lakás-, kert- és műszaki osztállyal. Mintegy nyolcvan új munkahelyet teremt a beruházás, értesült a Kisalföld.
A korábbi körjegyző bűncselekménye miatt harmincmillió forintos kártérítés kifizetését rótta ki a bíróság Salomvár (Zala) önkormányzatára. A község ekkora összeget nem tud előteremteni, ezért az önkormányzat indítványára adósságrendezési eljárás indult.
A jegyzőktől a megyékhez tették a szabálysértési eljárások elbírálását, akik viszont járási szintre delegálnák azt. Az átállás nem egy buktatóval jár, értesüléseink szerint a megyei kormányhivatalok nehezen bírják a megnőtt munkamennyiséget – írja a Világgazdaság.
Összesen nyolcmilliárd forintot zárolnak az önkormányzatoktól a Széll Kálmán-terv 2.0 végrehajtásának részeként: négymilliárdot a helyi önkormányzatok támogatásaiból és helyen maradó személyi jövedelemadójából, valamint újabb négymilliárdot az „egyes szociális feladatok támogatására” fordítható keretből.
Fellélegezhetnek a kötvényügyleteikből veszteséggel kiszállt önkormányzatok: egy akár precedensértékűnek tekinthető hevesi feljelentés nyomán kiderült, hogy nem tekinthető bűncselekménynek, ha egy település tanácsadó cégen keresztül kötött banki ügyletekkel próbál meg minél magasabb hozamot elérni, akkor sem, ha az árfolyammozgások miatt alkalmasint milliókat buknak a kockázatos befektetéssel – írja a Népszabadság.
Ez az év a konszolidációé és a felkészülésé a közigazgatásban – erről beszélt Navracsics Tibor miniszter Szolnokon. Jövő év januárjától ugyanis megkezdik munkájukat a járások - írja a Magyar Hírlap.
Mintegy ötmilliárd forint értékben bocsátana ki kötvényeket Székesfehérvár önkormányzata, hogy a 2012 és 2014 között lejáró kötvényei visszafizetési terhét enyhítse - erről döntött a város közgyűlése csütörtökön.
Akinek nincs egészségbiztosítása, az az év elejétől visszamenőleg köteles lesz egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, legalább havi 6390 forintot, és megszűnik a gyógyszertári szolidaritási díj - egyebek mellett ezt tartalmazza az egyes adózási törvények módosításáról címet viselő törvénytervezet, amely a kormány honlapján jelent meg. A júliustól bevezetendő telefonadóról a tervezetben nem esik szó – írja a portfolio.hu.
A zalalövői önkormányzat nem jut hozzá a felszámolt csatornaépítő cégtől követelt több mint 140 millió forinthoz - írja a Zalai Hírlap.
Az Állami Számvevőszék elvégezte a helyi önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások igénylése és elszámolása kincstári felülvizsgálati rendszerének, valamint a helyi önkormányzatokat a 2010. évben megillető normatív hozzájárulások elszámolásának ellenőrzését. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Kincstár eredményesen látta-e el az állami támogatások és hozzájárulások igénylése és elszámolása helyszíni felülvizsgálatát 2008-2010 között, illetve az ellenőrzött önkormányzatok a jogszabályoknak megfelelően igényelték és számolták-e el a 2010. évi normatív hozzájárulásokat.
A Badacsony legmagasabb pontján lévő 18 méter magas Kisfaludy-kilátó megépítéséhez Badacsonytomaj önkormányzata uniós pályázaton 83 millió forint támogatást nyert, a beruházás teljes költsége mintegy bruttó százmillió forint volt.
Kiegyezett Hódmezővásárhely önkormányzata az Erste Bankkal, a megállapodás részleteit azonban nem közölték. Korábban az önkormányzat azt követelte, hogy a bank viselje a város svájci frank alapú devizakötvényén keletkező árfolyamveszteség egy részét. Az ügy kezelése minden eladósodott helyhatóság számára irányt mutathat.
Jelentősen csökkenhet a kölcsönzött munkavállalók létszáma a júliusban hatályba lépő új Munka törvénykönyve (Mt.) miatt, és ez egyben a foglalkoztatottság csökkenését eredményezheti, mivel a kölcsönzött dolgozók várhatóan nem kerülnek át teljes mértékben a kölcsönvevőhöz belső állományba.
A tavaly indított jogszabály felülvizsgálatok idén is folytatódnak, a Kormány törvényjavaslatot nyújtott be, amellyel négyszázhatvan újabb kiüresedett, szükségtelenné vált törvényt helyezne hatályon kívül. Az egyszerűsítés része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként elindított deregulációs programnak. Közlemény.
A hagyományos postai szolgáltatás helyett a helyhatóság által készített csekken lehet befizetni a helyi adókat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Öcsödön. Az újítástól közel egymillió forint megtakarítását reméli a képviselő-testület.
Hegyköz 18 települése a közeli Pálháza városában intézné ügyeit távolabbi Sátoraljaújhely helyett, aláírásgyűjtésbe kezdtek.
Egy törvénykezési hiba miatt az is elképzelhető, hogy az önkormányzatok nem tudnák büntetni a tiltott helyen parkolást, települések által elrendelt dohányzási tilalmak megszegését, vagy épp a nem legálisan folytatott árusítást – írja a Világgazdaság.
Több települési önkormányzat esetében is veszélyben látja a költségvetés egyensúlyát az Állami Számvevőszék, és vizsgálati jelentésében fel is hívja erre figyelmüket. Növekvő adósságállomány és csökkenő bevételek: nem lesz meg a fedezet a pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek teljesítésére.
A Fidesz-KDNP képviselői - köztük Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes - módosító indítványt nyújtottak be a járási törvényjavaslathoz, eszerint a közigazgatási tárca által tervezett körzetek helyett kerületi szinten szerveződhetnének a 2013. január 1-jén létrejövő állami hivatalok Budapesten. A javaslat a budapesti önkormányzatok szerint nem arról szól, „ki kit nyomott le" – írja a hvg.hu.
Bizonyítottság hiányában felmentette a Zalaegerszegi Törvényszék szerdán Balatongyörök korábbi körjegyzőjét és polgármesterét, illetve két további vádlottat. Az ügyészség azzal vádolta őket, hogy a valósnál magasabb összegű idegenforgalmiadó-bevételt könyveltek el, és ezzel a település több állami támogatáshoz juthatott.
A fővárosi önkormányzat tíz százalék kamatot köteles fizetni minden év végén a Fővárosi Vízművek részvényeinek a befektetők tulajdonában lévő része után. Miután a főváros a külföldi befektetőkkel kötött megállapodás értelmében nem egyszerre, hanem fokozatosan, több részletben vásárolja vissza a pakettet, 2012 végén még nettó 3,844 milliárd forint értékű részvény lesz a francia Suez és a német RWE birtokában. Ennek tíz százaléka 384,4 millió forint, amelyet az önkormányzatnak 2013. január végéig kell átutalnia a befektetőknek. Az önkormányzat egyébként két éven belül ezt a részt is köteles kifizetni, ha nem tenné, akkor a befektetők lehívhatják a fenti összeggel megegyező, erre elkülönített bankgaranciát – írja a Népszabadság.