Az államháztartás központi alrendszerének hiánya az önkormányzatok nélkül júniusban 173,6 milliárd forint volt, az első félévben a deficit 517,7 milliárd forint, az éves előirányzat 89,8 százaléka - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Hírek
Megjelent a Pénzügyi Szemle közpénzügyi szakfolyóirat legfrissebb száma. Az aktuális kiadvány központi témája, fókusza a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzete és gazdálkodása.
Ismeretlenek megbontották, szétszaggatták a balatonkenesei Parti sétányon található közpark drótkerítését, mellyel az önkormányzat zárta el az alsóréti üdülőtulajdonosok által fürdésre is használt partszakaszt - számol be az esetről a Népszabadság.
Határozatképtelen volt csütörtökön a Dombóváron a képviselő-testület, Szabó Loránd polgármester hétfőre hirdetett újabb ülést. A Tolna Megyei Kormányhivatal pénteken kezdeményezte, hogy a Szekszárdi Törvényszék mondja ki az összeférhetetlenséget a dombóvári polgármester ügyében, mivel Szabó Loránd a rá kiszabott ítélet ellenére továbbra is betölti a településvezetői tisztséget.
A Költségvetési Tanács (KT) úgy látja, hogy idén a GDP-arányos hiány 3 százalék alatt tartható, amennyiben az Országvédelmi Alap és a kamatkockázati tartalék forrásait nem használják fel. Az MNB szerint a 2,5 százalék helyett így a GDP 2,8 százaléka lehet a hiány – írja a Napi Gazdaság.
Amíg Budapesten megy a huzavona a dugódíjjal, az osztrák határnál egy kis falu önkormányzata a tettek mezejére lép. Ágfalva önkormányzata az ausztriai Somfalvára vezető összekötő úton megnövekedett forgalom miatt úthasználati díj bevezetését tervezi. Elmentünk az osztrák határra, hogy megnézzük, milyen drasztikus lépésre szánta el magát az önkormányzat. A kényszermegoldás logikusnak tűnik, de kérdéses, hogy a gyakorlatban működik-e – írja az Index.hu.
Négy lovas mezőőr állt szolgálatba Miskolc külvárosi részein. Eddig a kétszáz négyzetkilométeres területet nyolc gyalogos mezőőr vigyázta. A városban és külterületein a közrend és a közbiztonság megteremtése kiemelt jelentőségű – mondta a polgármester.
Több mint egymilliárd forintból újul meg a Pest megyei Gyál városközpontja – közölte a Gyál Városfejlesztési Kft. ügyvezetője – írja a Magyar Nemzet.
A járási székhelyekről, illetékességi területekről napokon belül döntenek. A hivatalvezetők keresése és kiválasztása többszintű folyamat. A járási biztosok jogállásáról, a folyamatos egyeztetésekről, a személyi állomány átvételéről és a jövőbeli tervekről is beszélt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára.
A jövő év végére háromszáz helyen lesz lehetőség egyablakos ügyintézése.
Csődbe ment Vizsoly is. Rövid időn belül más településekre is sor kerül – jövendöli a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Időközben elkészült a részletes szabályok tervezete, amelyek alapján az adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzatok folytathatják - elsősorban uniós támogatású - beruházásaikat.
Magyarország szempontjából kedvezőtlenül alakítaná át az uniós régiók besorolását, támogatási rendszerét a következő hétéves EU-büdzsére vonatkozó brüsszeli javaslat. A változtatás eredményeként ugyanis kevesebb forráshoz juthat hozzá az ország – írja a Világgazdaság.
Adósságrendezési eljárás indult Heves városának önkormányzata ellen. A hírt bejelentő alpolgármester, Balázs Ferenc (Fidesz) elmondta, hogy a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat saját maga ellen kérte az eljárás megindítását.
A gazdaságfejlesztésre szánt uniós pénzek jelentős részét valójában önkormányzati projektek megvalósítására fordítják a pályázatokat megnyerők – mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke sajtótájékoztatón Miskolcon – írja a Világgazdaság.
Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok.
Elfogadták a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2015-ig szóló fejlesztési tervét, amely az oktatás- és kutatásfejlesztési elképzelések és az etikai követelmények mellett a katasztrófavédelmi képzés egységesítésére is kitér - közölte az oktatási intézmény az MTI-vel.
Könnyen kezelhető felületen, ingyenesen kereshetnek az állampolgárok és a vállalkozások az ügyeik intézéshez szükséges magyar jogszabályok között. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elindította a Nemzeti Jogszabálytárt a www.njt.hu weboldalon.
Elfogadta az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását, amely elsősorban azzal függ össze, hogy a közoktatási feladatellátás 2013. január 1-jétől állami kézbe kerül - az óvodák kivételével. Jövőre a rendőr az utcáról az igazgatóhoz kísérheti az igazolatlanul hiányzó általános iskolás diákot.
A 2004-2010-es időszakban hazánkban mintegy 1850 milliárd forint hazai és uniós forrás nem javított Magyarország kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetén - állapította meg az Állami Számvevőszék a munkahelyteremtési programok vizsgálata során. Nem javult a foglalkoztatási szint, nem csökkent az inaktivitás és nem csökkentek a területi különbségek. A támogatási programokban csak rövid távon javult a résztvevők munkaerő-piaci helyzete - ez különösen a közhasznú és közcélú foglalkoztatási programok esetében szembetűnő az ÁSZ szerint – számol be erről az Index.hu.
Az eddigi mintegy százzal szemben 2014-re 300 kormányablak lesz gyorsabb, kényelmesebb ügyintézéssel segítve az embereket – mondta Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) államtitkára Zánkán a ReGeneráció táborban – írja a Magyar Nemzet.
Bűncselekmény hiányában megszüntette a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a volt oroszlányi városvezetők ellen a város jelenlegi vezetőinek feljelentése nyomán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával indított a nyomozást. A nyomozást megszüntető határozat nem jogerős, a döntés ellen a feljelentők panasszal élhetnek – mondta el a megyei főügyészség sajtószóvivője, Miskolczi Ivett az MTI tudósítójának.
Az ősszel szavaz a parlament a munkahelyvédelmi programról, amely a gazdasági érdekképviseletek szerint jó irányba mutat, miután régóta várt tehercsökkentést tartalmaz. Az akcióterv fedezetét főként a tranzakciós illeték jelenti, amely Varga Mihály tárca nélküli miniszter szerint terítékre kerül a Nemzetközi Valutaalappal júliusban induló tárgyalásokon is – írja a Magyar Hírlap.