Vidéki múzsa kerestetik címmel indul az új Kiváló Európai Desztinációk (European Destinations of ExcelleNce, EDEN) pályázat, amelyen a Magyar Turizmus Zrt. Magyarország „legígéretesebb kulturális úti célját” keresi. A pályázatok beadási határideje június 30., a pályázás ingyenes.
Hírek
Mégsem adhatnák haszonbérbe az önkormányzatok a halgazdálkodási jogot – ilyen értelmű módosító indítványt fogadott el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága – írja a Világgazdaság.
Fontos, hogy a közszolgálatban dolgozók találkozzanak a kiberbiztonsági kérdésekkel, problémákkal – hangsúlyozta Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa az M1 csatorna reggeli műsorában.
Általános közszolgálati bérrendezés keretében nyolcszázalékos béremelést javasol a kormányzatnak az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) munkavállalói oldala, azok esetében pedig, akiknek a bére tíz éve nem nőtt, akár ötvenszázalékos lehetne elképzelésük szerint az emelés.
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatása érdekében a kormány ötmilliárd forint keretösszegű programot indít - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Debrecenben.
Felmondják szerződéseiket a jelenlegi hulladékszállító cégekkel az önkormányzatok. Az ügyfelek viszont a változásból semmit nem éreznek majd – írja a Tolnai Népújság.
A Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése elnevezésű projekt jó együttműködést teremthet a kormány és a települések között - mondta kedden a projekt konferenciáját megnyitó beszédében a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Pogácsás Tibor.
A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület felhívással fordul magánszemélyek, szervezetek, önkormányzatok, közösségek, intézmények felé. A cél az, hogy a sok természeti és épített szépséggel, amivel találkozni lehet a Mátrában, a következő generáció tagjainak is fent maradjon – mondta el Kápolnai Nagy Ágnes elnök a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.
Az inaktívak és a közfoglalkoztatottak, továbbá a külföldön dolgozók a magyar munkaerőpiac legfőbb tartalékai, számuk meghaladhatja a 300-400 ezret is – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára Nagyrécsén.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kibővített elnökségi ülésén kiemelt napirendi pont volt volt a közfoglalkoztatás változásairól szóló tájékoztató Réthy Pál, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője előadásában.
Az önkormányzatok stabilitását biztosító támogatási rendszer 2018-ban is fennmarad, emellett jelentős európai uniós és hazai fejlesztési források állnak majd rendelkezésre - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára.
Brüsszel előírásai megnehezítik azt, hogy a rezsicsökkentés utáni áron végezzenek hulladékszállítási és -gazdálkodási szolgáltatást Magyarországon – jelentette ki a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Szita Károly városában, Szekszárdon.
Polgármestert választanak vasárnap Gyömrőn, a tisztségért három jelölt indul – közölte Hauser Antal, a helyi polgármesteri hivatal kommunikációs referense az MTI-vel. A Pest megyei városban azért kellett időközi önkormányzati választást kiírni, mert az eddigi polgármester, Gyenes Levente tisztségét méltatlanság miatt január 11-én megszüntette a Budapest Környéki Törvényszék. Frissítve!
Hét százalékkal jobban keresnek Romániában a közhivatalnokok, mint Magyarországon, annak ellenére, hogy Magyarországon magasabb az életszínvonal – írta pénteki számában a Ziarul Financiar című román gazdasági-pénzügyi napilap.
A Számviteli törvény értelmében a GRI-G4 és az ISO 26000 előírásainak megfelelő jelentést kell készíteni minden érintett vállalatnak és települési önkormányzatnak 2017. január elsejétől. A kötelezővé tett dokumentumot nem szabad összekeverni azzal a két-három oldalas üzleti jelentéssel, amelyet korábban a könyvelők készítettek – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Pszathasz Judit, a kérdés szakértője.
A közbeszerzések joga Magyarországon egy sűrűn változó és meglehetősen részletező szabályrendszer, sok vitát vált ki például az összeférhetetlenség, vagy az ügyféli jogok kérdése, ugyanakkor a hatékony és felelős gazdálkodás elvével a jogalkalmazók nem igazán tudnak mit kezdeni - derül ki a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleményéből.
Várakozáson felüli eredményeket hozott a kormányzat Digitális jólét programja, amely annak a felismerésnek az eredménye, hogy felelős kormányzat nem lehet passzív szereplője a digitalizációnak, proaktív szerepet kell vállalnia a folyamatban.
Megtagadta a politikusok vagyonosodási vizsgálatát célzó népszavazási kérdések hitelesítését keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A hat kérdés benyújtója magánszemély, de a kérdések benyújtását Gémesi György, az Új Kezdet párt elnöke, gödöllői polgármester jelentette be.
A szociális ágazatban a bérek átlaga idén eléri a 200 ezer, jövőre pedig a 230 ezer forintot – mondta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.
Május 15-ig jelentkezhetnek a települések önkormányzatai a 24. Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre, amelynek fődíja Magyarország képviselete a 2018-es Európai virágos városok és falvak versenyén.
Korrupciógyanús földügyeket akadályozhat meg az önkormányzatoknál az a törvénymódosítási javaslat, amely lehetővé tenné a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) számára, hogy perrel támadhassa meg a földadásvételekben hozott önkormányzati döntéseket.
Könnyen megeshet, hogy az új szabályozás következtében olyan lakóépületeket is építenek, amelyeket a szabályok áthágásának értelmében azonnal le is kellene bontani – emelte ki a Rádió Orienten Gémesi György. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke erről a 300 négyzetméter feletti, nem kereskedelmi céllal épített vagy bővített lakóépületeket érintő könnyítés ügyében beszélt.