Meghosszabbított határidővel várják az önkormányzatok jelentkezését a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyre falu, illetve város kategóriában. A mozgalom célja egyebek mellett a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a településen élők összefogásának ösztönzése, a környezettudatos gondolkodás erősítése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.
Hírek
Kiemelt jelentőségűvé nyilvánították a kormányablakok kialakításához kapcsolódó hatósági eljárásokat
Az egyszerűbb és gyorsabb hatósági eljárások, a kevesebb adminisztratív teher és az uniós támogatások hatékony és gyors felhasználása érdekében a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt hatósági üggyé nyilvánítja a kormányablakok és a hozzájuk kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek kialakításával, illetve felújításával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokat.
A szabad vállalkozási övezetek számának növelését vetette fel Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára. A betelepülő cégeket fejlesztési támogatással, adókedvezménnyel és egyszerűbb adminisztrációval támogatják.
Szekszárd esetében és másutt sem történt semmiféle törvénytelenség a trafikpályázattal kapcsolatosan, nem is történhetett, hiszen a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. írta ki ezeket és döntött róluk – szögezte le pénteki sajtótájékoztatóján Szekszárd polgármestere, a térség fideszes országgyűlési képviselője, akinek nem áll szándékában lemondani tisztségéről.
Az önkormányzatok által krízishelyzetben adható három támogatást vonja össze az egyszerűbb igénylés és a gyors segítségnyújtás érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériumának javaslata. Az átmeneti segélyt, a temetési segélyt, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást egységesítené a tárca, rögzítve azt a jövedelemhatárt is, amely a jogosultsághoz kötődik.
A múlt héten, kivételesen sürgős eljárás során elfogadott módosításokat számos civil szervezet és politikus bírálta, mivel véleményük szerint ellehetetleníti a közérdekű adatok és a közpénzek felhasználásának megismerését.
Részben átírta az országgyűlés a hegyközségekről szóló, idén január 1-jén hatályba lépett törvényt, mert az előterjesztők szerint több olyan rendelkezést is tartalmazott, amely nehezíti az egyértelmű jogértelmezést. A módosítással kibővítették a hegyközségi járulék fizetésére kötelezettek körét a szőlészeti és borászati felvásárlókkal.
Olyan közvilágítási rendszer kifejlesztésébe kezdett konzorciumi partnereivel a GE Hungary Kft., amely éves átlagban több energiát termel majd, mint amennyi a saját működéséhez szükséges.
Magyarországon az önkormányzatoknak több mint az egyharmada, 40 százaléka titkolja, hogy mit és hogyan vásárolt közbeszerzéssel, pedig közérdekű adatokról van szó. A Transparency International Magyarország utánajárt, miért nem nyilvánosak az adatok.
Megkezdődött szerdán a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének háromnapos közgyűlése Tapolcán. A közgyűlés megnyitóján a szövetség elnöke, Wekler Ferenc elmondta: a kistelepülések költségvetése jelentősen megcsappant a gépkocsiadó, valamint a helyben maradó személyi jövedelemadó elvonásával. Az önkormányzati adósságának lenullázása egyszeri intézkedés, hosszú távon nem oldja meg a forráshiányt.
Az önkormányzatok is beszálltak a rezsicsökkentési kampányba - a harcot ezúttal Bicske vezeti.
Magyarországon elsőként Szentgotthárd nyerte el az Energiaváros címet. A svájci támogatással megpályázott elismerés nemcsak környezetvédelmi és gazdasági hasznot hoz a városnak, de a jövőben ennek a címnek a birtokában könnyebben juthat fejlesztéshez és uniós forrásokhoz is a város.
A belügyminiszter szerint a közfoglalkoztatási programok csak képzésekkel együtt képesek arra, hogy a munkanélkülieket visszavezessék a versenyszférába. A programok 2011-es indítása előtt a munkaképes lakosság csaknem harmada nem dolgozott, ezért át kellett tekinteni, hogy a készségekben van-e a probléma, vagy a piac nem képes felszívni ezt a mennyiséget.
Még javában tart az idei óvodai beiratkozás, ám az intézményvezetők gondolatai már 2014-ben járnak. Lázas számolgatás folyik, vajon jövő szeptemberben – amikortól a köznevelési törvény változása miatt már a háromévesek számára is kötelező lesz az óvodai nevelés – mennyivel több kisgyerekkel kopogtatnak majd az óvodák kapuján.
Eredményesnek nevezte a jogszabályok eddigi deregulációját Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Kiemelte: a dereguláció az alacsonyabb rendű jogszabályok egyszerűsítésével folytatódik a következő egy évben. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy mindenki számára egyszerűbbé tegye a jogszabályok közötti tájékozódást. Az elavult jogszabályok hatályon kívül helyezése, a belső ellentmondások kiküszöbölése révén könnyebben kezelhetők a törvények, a rendeletek és a határozatok.
Rákócziújfalu jegyzőjévé nevezték ki a korábbi martfűi jegyzőt, akit hivatali befolyással való üzérkedés és más bűncselekmények miatt gyanúsított meg a Központi Nyomozó Főügyészség, és az eljárás még tart ellene. A képviselő-testület titkos szavazáson, egyhangúlag szavazott bizalmat a pályázónak.
Vége hát a pécsi vízművitának. Páva Zsolt, a város fideszes polgármestere és a mögötte álló politikusokból, pártjogászokból álló stáb azt állítja: nyertünk. A városházi ellenzék és az általunk megkérdezett – önmagukat pártfüggetlennek gondoló – gazdasági szakemberek szerint viszont: vesztettünk.
Egyszerre több szimulált válsághelyzetet kellett megoldaniuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak és oktatóinak az intézmény első közös közszolgálati válságkezelő gyakorlatán. A Vadvíz 2013 gyakorlat során azt próbálták modellezni, hogyan kell együttműködniük a honvédelmi, a rendvédelmi, a katasztrófavédelmi, valamint a polgári közigazgatási szerveknek.
A járat májusban és szeptemberben közlekedik hétvégenként a szombati napokon Balatongyörök-Balatonmáriafürdő-Szigliget útvonalon, vasárnaponként Balatonmáriafürdő-Balatongyörök útvonalon, ezzel is támogatva a balatoni szezon meghosszabbítását – írja az MTI.
Elektronikussá válnak jövő júliustól az anyakönyvi eljárások a Magyary Zoltán egyszerűsítési program részeként - mondta Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón.
Tizenegy éve nem veszi fel tiszteletdíját Rétság alpolgármestere, dr. Katona Ernő. Önkormányzati munkája kezdetétől a korábban általa alapított, rétsági székhelyű Kölyöksziget Alapítványnak ajánlja fel éves tiszteletdíját és annak járulékait.
Kilép a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet a kormánnyal közös antikorrupciós munkacsoportból, mivel megítésélük szerint a közpénzek átláthatóságát korlátozó legújabb törvényjavaslat az egész folyamatot álságossá teszi. A kormány egy hete tett ígéretet arra, hogy átláthatóvá teszi működését.