Elfogadta az országgyűlés a hulladékról szóló törvényt. A jogszabály alapján 2014. január 1-jétől csak olyan nonprofit szervezetek végezhetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyek szerződést kötöttek a települési önkormányzatokkal. A tervek szerint 2014-től egységesen központi hatósági árszabályozással állapítják meg a szemétszállítási díjakat.
Hírek
Nem érne véget az iskolapaddal a közszolgálati tisztviselők képzése – a Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal összhangban nagyobb hangsúlyt fektetne a közigazgatásban dolgozók képzésre. A rendszeresen felfrissített tudás és az új szakmai ismeretek megszerzése javítja a közszolgálatban dolgozók felkészültségét, motivációját és jelentősen segítheti őket egy sikeres szakmai életpályában, másrészt a közigazgatás egészének teljesítményét is javítja.
Három hónap múlva, a tanév közepén az állam átveszi az iskolafenntartást. Az erre létrehozandó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményhálózata járási tankerületenként épül ki. Az intézmény felállításának előrehaladásáról a nyáron kinevezett új vezető készített beszámolót a kormány számára.
Az ütemterv szerint halad a járási hivatalok felállításához szükséges feltételek megteremtése.
A kormány szervezetfejlesztéssel és az ügyfélszolgálati munka fejlesztésével is készül a kormányhivatalokban a járási rendszerre, ennek érdekében majd hárommilliárd forint uniós forrást használ fel a területi közigazgatás fejlesztésére az Új Széchenyi Tervben.
Németország támogatását fogja kérni hazánk a kohéziós támogatásokkal kapcsolatban, az Európai Bizottság ugyanis drasztikus mértékben csökkentené ezt a hozzájárulást.
Az ombudsman szerint teljesen eredménytelen, kidobott pénz volt a közmunkára fordított sok tízmilliárd forint.
Már csak néhány technikai jellegű jogszabály megalkotása szükséges ahhoz, hogy lezáruljon a járási rendszer kialakításával kapcsolatos jogalkotási folyamat, a személyzeti kérdésekben a munka "dandárja" viszont csak most következik, mivel jelenleg is zajlik a járási hivatalvezetők kiválasztása.
Megkezdte külföldi szakmai gyakorlatát az a százötven fiatal, aki idén elnyerte a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjat, és már túl van a hazai féléves gyakorlaton. A közszolgálati életpálya iránt érdeklődő pályakezdő fiatalok így kipróbálhatják magukat más államok közigazgatásában is.
Hatályba lépett az a jogszabály-módosítás, amely megtiltja az önkormányzatoknak a haszonállatok tartásának korlátozását. A változás révén elvileg nincs akadály egyes régi telepek újbóli termelésbe vonására, de kérdéses, hányan élnek majd a lehetőséggel.
Elveszíti mandátumát az az önkormányzati, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselő, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek – döntött a fideszes Lázár János kezdeményezésére az Országgyűlés hétfőn.
Tizenhárom közterület elnevezéséről, illetve nevének megváltoztatásáról dönthet szerdán a Fővárosi Közgyűlés. A módosításokat kerületi önkormányzatok és magánszemélyek kezdeményezték.
Jövőre átalakul a települések feladatköre és finanszírozása, ezért a bankok kockázatos ügyfeleknek tartják az önkormányzatokat - írja a Népszabadság. 2012-ben ezért az önkormányzati hitelezés szinte teljesen befagyott.
Csak a szükséges források biztosításával életképes az a jogszabálytervezet, mely szerint egyes önkormányzati segélyek − gyermekvédelmi, temetési, átmeneti − lényegében kölcsön formájában kerülnének kiutalásra − véli a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). Továbbra is azok a rászorulók vehetik igénybe, akik nem várt többletkiadás miatt kerülnek nehéz helyzetbe, de később képesek lehetnek a kapott összeg kifizetésére.
Az óvodák kivételével az összes eddigi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény állami fenntartásba kerül január 1-jével, az önkormányzatok pedig működtetői szerepet kapnak. A tanév megkezdődött, az oktatásban tevékenykedők és érintettek azonban nyugtalanok, mert úgy vélik, keveset tudnak a várható változásokról.
Ahány város, annyiféleképp próbálják rendezni az önkormányzatok a bérlakások helyzetét, és lehetőleg némi pénzt is látni belőlük. Legutóbb Pécsett szigorították a lakbér szabályait, de másutt szóba került eladás, jogi átrendezés vagy épp újak építése is. Budapesten, a XIII. kerületben például jövőre százlakásos bérház épülhet. Tóth József polgármester az MTI-nek beszélt arról, hogy emellett 400 milliót tudnak évente házak felújítására költeni, pedig a gazdasági válságban jócskán lelassultak az építések.
Az E-Star Alternatív Nyrt. felmondja a cégcsoporttal szemben lejárt tartozásokat felhalmozó önkormányzatokkal kötött szerződéseit - derül ki az energiaszolgáltatónak a tőzsde honlapján közzétett rendkívüli tájékoztatójából.
Alapvető nemzeti ügynek nevezte a helyi közhatalom gyakorlását a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Az önkormányzati rendszer megújításával összefüggésben a települések életminőségének javítását, a lakosság biztonságának erősítését, az elérhető legmagasabb szintű közszolgáltatások biztosítását, a lakosság közösségi formálását és a jövő nemzedékek védelmét emelte ki.
Az országban elsőként írt alá megállapodást járási hivatal felállításáról a Pest Megyei Kormányhivatal és a nagykőrösi önkormányzat. Az okirat hitelesítői, Tarnai Richárd megyei kormánymegbízott és Czira Szabolcs polgármester arról állapodtak meg, hogy januártól huszonkét önkormányzati köztisztviselő folytatja munkáját a járási hivatalban.
Még mindig bizonytalan, átveszi-e az állam január 1-jétől az önállóan működő szakrendelőket. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár egy hónapja arról beszélt: ősszel tisztázzák, hogyan történik majd a járóbeteg-ellátó intézmények állami átvétele. A szakrendelők érdekvédelmi szervezetétől ugyanakkor lapunk úgy értesült, egyelőre semmilyen előrelépés nem történt a kérdésben.
Tölgyessy Péter alkotmányjogász egy konferencián azt mondta, felmérések szerint a magyarok a Kádár-korszakban érezték magukat legjobban, az elégedetlenség a rendszerváltás után szinte azonnal megjelent.