Fontos, a még befagyasztott uniós források felszabadításához szükséges jogszabálytervezetet tett közzé a kormány vasárnap: a közbeszerzési rendszer átalakítását célzó előterjesztés az egyajánlatos eljárásoknál, valamint a kizárási szabályoknál is új szigorításokat vezetne be.
Hírek
Országos pályázatot indít a Habitat for Humanity Magyarország „Önkormányzatok a lakhatásért” címmel.
A főváros segítségével újulhatnak meg az állami fenntartású HÉV-ek – írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.
Egyre gyakoribb probléma az illegális hulladéklerakás Magyarországon.
A szélsőjobb világa felé sodródó Magyarországon, a hatalom választottjaként is a fővárost szolgáló vezető szuverén világképének és nagyléptékű távlati meggondolásainak bemutatásával folytatjuk Szendy Károly életútjának követését.
A Magyar Falu Programban 2021-ben meghirdetett, 50 milliárd forint keretösszegű pályázatnak köszönhetően Magyarországon mintegy 1400 településen sikerült megmenteni a kisboltokat – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön a Bács-Kiskun vármegyei Újteleken.
Az Integritás Hatóság vizsgálni kezdte a Híd a munka világába pénzköltéseit.
A hírt Kondoros (Békés vm.) polgármestere, Ribárszki Péter (Fidesz-KDNP) jelentette be, a támogatásokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerték el.
A Műszaki Térinformatika Egyesület 2024. évi konferenciája Esztergomban, a Szent Adalbert Rendezvényközpontban 2024. április 25-én és 26-án.
Hiába háborognak a vállalkozások a februári vízdíjemelés miatt, a rendszerbe az idén csak annyi plusz forrás érkezik, amennyi messze nem elegendő a katasztrofális helyzetbe került vízhálózat megfelelő ütemű felújítására.
A kaposvári önkormányzat megelégelte a gyorshajtókat.
Budaörsön a helyi önkormányzat és a lakosság ellenállása után tegnap óta egy új, non-stop egészségügyi ellátás érhető el, amely telemedicinát és esetkocsit is kínál, megőrizve az ügyeleti központ korábbi szerepét.
Elfogadta a város 2024 évi költségvetését Zalaegerszeg és Hódmezővásárhely önkormányzata.
A leszakadó területeken élő közösségek integrációját segítő program indul a Békés vármegyei Sarkadon 368 millió forint uniós támogatás segítségével.
A fogyatékossággal élők esetében a cél a nagy intézmények világának lebontása, a családias jellegű ellátás és infrastruktúra kialakítása – összegezte Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a kormány célkitűzéseit 2024. február 14-én Egerben, a Gyöngyház Egyesület támogatott lakhatás házavató ünnepségén.
A korábbi terveivel szemben mégsem irtatja ki a Szent Gellért Fórum stadion mellett lévő 6 hektáros erdőt, jelentette be a honlapján a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Nem ott épít iskolát és focipályákat, hanem a Szegedtől 20 kilométerre lévő Mórahalmon.
A Belügyminisztérium ötmilliárd forintos keretösszeggel még tavaly hirdette meg a 2023/2024. évi szociális tüzelőanyag-programot
„Zöld folyosót” alakítanak ki a BMW debreceni autógyárának is helyet adó déli ipari övezetben, a fák és cserjék telepítése megkezdődött.
Az 51-es út dunavarsányi szakaszán történt a legtöbb súlyos baleset, de az országban szétszórva vannak a legveszélyesebb útszakaszok.
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal újabb versenykorlátozónak tűnő tenderén lett befutó egy kormányközeli cég. A legfrissebb eljárás példáján keresztül mutatjuk be, hogyan működik a központosított közbeszerzés, és hogy miért tartja azt még az Integritás Hatóság is aggályosnak.
Közel 12 milliárd forintos keretösszeggel programot indított a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a cél, hogy munkához segítsék a foglalkoztatásból akár generációkkal korábban kiesett embereket – derül ki a szervezet szerdai közleményéből.
A veszettség magas kockázata miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egész területén ebzárlat és legeltetési tilalom lép majd életbe 2024. február 24-25. között az érintett térségben.