Bírósági határozat mondja ki, hogy a kormány több ponton is alkotmányellenes módon államosította az önkormányzati iskolákat, az ügyben az Alkotmánybíróságnak is állást kell foglalnia 90 napon belül – írta meg a 444.
Hírek
A Kormányzati Eseménykezelő Központ tájékoztatót adott ki kompromittálódott felhasználói fiókokkal kapcsolatban. Sajtóértesülések szerint ügyvédi irodák és lakossági felhasználók is érintettek.
Meglepőt húzott azzal a kormány, hogy a választás évében, alig három hónappal az április 8-i szavazás előtt bejelentette, ne is álmodjanak béremelésről a közmunkából élők. Már korábban is sejteni lehetett, hogy a kormánytagok ezen gondolkoznak, hiszen január elején Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő kérdésére Pintér Sándor belügyminiszter kitérő választ adott, csak egy jogszabályhelyet nevezett meg, amely a közmunkások béréről rendelkezik.
A komáromi önkormányzat több pályázaton másfél milliárd forintot meghaladó forrást nyert el városfejlesztési célokra, a beruházások megvalósulása arculatváltást jelent a település számára – ismertették sajtótájékoztatón, amelyről a ProfitLine számol be.
Az Európai Bizottság új kezdeményezéseket fogadott el az európai polgárok kulcskompetenciáinak és digitális készségeinek fejlesztése, a diákok Európai Unió működésével kapcsolatos tudatosságának növelése, valamint a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
10 éve nem nőtt a bérük, így a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének felhívására közel 7 ezer köztisztviselő sztrájkolt 2 napon át. Boros Péterné szakszervezeti elnök azt mondta, hogy reménykednek abban, hogy érdemi tárgyalás kezdődik, ha nem, akkor már a februári sztrájkra is készen állnak. Hozzátette: akár az uniós fejlesztésekre kapott forrásokat visszaadása is lehet annak következménye, ha helyzetük továbbra sem rendeződik.
A Nézőpont Intézet múlt év novemberében zárult közvélemény-kutatása arról tanúskodik, hogy a fővárosiak többsége szerint jó irányba haladt Budapest az elmúlt hét évben, és lakói elégedettek a főpolgármester munkájával.
Csaknem 790 millió forint vis maior támogatás odaítéléséről döntött még tavaly december második felében Pintér Sándor belügyminiszter, ezzel összesen 47 település kap központi segítséget – tájékoztatott a Kormány.hu. Az aktuális ütemben 9,3 millió forint védekezéshez és 780,4 millió forint helyreállításhoz kapcsolódó támogatásról született döntés.
Jó ütemben halad a Modern városok program, amelynek keretében már több mint 600 milliárd forintot fizettek ki – jelentette be keddi budapesti sajtótájékoztatóján Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter.
Az önkormányzatok is aktívan részt vesznek abban, hogy a Fertő tó vidékén hosszú távon gazdaságilag fenntartható módon működjenek a látványosságok.
Az Állami Számvevőszék utóellenőrzése szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az intézkedési tervben meghatározott feladatok meghatározó részét végrehajtotta, és ezzel támogatta az elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. Egyes előírt feladatokat csak részben hajtott végre.
Az eddigi 454 településen felül további 1236 önkormányzat kap 17,9 milliárd forintot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2017-es pályázat keretében – közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Az április 8-ai országgyűlési választáson mintegy 11 ezer szavazatszámláló bizottság működik majd, a választás során kiemelkedő szerepük van. Ezekbe várják a jelentkezőket a helyi választási bizottságok.
Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében meghirdetett pénteki és hétfői sztrájkhoz.
A köztársasági elnök csütörtökön április 8-ára tűzte ki a parlamenti választások időpontját. A Nemzeti Választási Iroda felkészült az április 8-ai országgyűlési választások lebonyolítására. A választásban résztvevő köztisztviselők emelt tiszteletdíjat kapnak.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) négy megyében támadott meg ötvenöt olyan rendeletet, amelyekkel a helyi önkormányzatok a leginkább rászoruló embereket zárták ki a szociális ellátásokból.
A közfoglalkoztatottak, a nyugdíjasok és a kisgyermekes anyák is jelentős munka-erőtartalékot jelentenek az elsődleges munkaerőpiac számára – mondta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára a napokban, sajtótájékoztatón.
Miután a 7,5 milliárdos költségvetési hiányt felhalmozó Pécset az állam egy 9,5 milliárdos mentőcsomaggal visszarángatta a szakadék széléről, a város nyakába financiális bábaként ültette a Magyar Államkincstárt, mely mostantól Pécs pénzfogalmi számlájának kezelése mellett a helyi adókat is beszedi. Az új számlaszámok január elsejétől érvényesek.
Az idén négymilliárd forintot használhatnak fel az önkormányzatok a Belügyminisztérium önkormányzati költségvetési fejezetéből szociális tűzifa vásárlására. Az idei keretre 2255 település nyújtotta be igényét, ami tucattal kevesebb, mint egy évvel korábban; az önkormányzatok saját hatáskörükben osztják szét a tüzelőt.
Összesen 12,8 milliárd forint támogatást kapnak az idei költségvetésből a települési önkormányzatok által fenntartott és támogatott kiemelt vagy nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezetek – közölte a Kultúráért Felelős Államtitkárság az MTI-vel.
Január elseje óta a rendőrség biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. A rendőrség elektronikusan intézhető ügyeinek felsorolását és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályokat a szolgáltatási szabályzat tartalmazza.
Döntött a Pécsi Ítélőtábla: Bán István kampányolt egy szavazóhelyiség előtt, amit nem szabad, ezért megismétlik a polgármester-választást Pusztahencsen. Szavazatvásárlással is vádolták, de ezt a bíróság nem találta bizonyítottnak, inkább más tiltott kampánytevékenységet rótt a polgármesterjelölt terhére.