Ez a téma került a fókuszba a Gazdasági Versenyhivatal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet közös, budapesti oktatóközpontjának szemináriumán.
Hírek
Ki fogja kifizetni a roma önkormányzat Farkas Flórián Híd a munkavilágába program miatt keletkezett egymilliárd forintos tartozását ?
Nem javul az ügyeleti ellátás a Dunakanyarban – írta a Népszava. A lap szerint Vitályos Eszter kormányszóvivő korábban azt ígérte, hogy májustól a nyári időszakra visszaállítják a tahitótfalui ügyeletet, ám a mai napig nem történt semmi.
Karácsony Gergely főpolgármester egy 2,5 milliárd forintos épületfelújítási alap létrehozását jelentette be az Otthon Budapesten – lakás és lakhatás című kétnapos rendezvény szerdai megnyitóján.
Leendő pedagógusoknak indult álláslehetőségeket bemutató országos rendezvénysorozat ezzel a címmel kilenc, tanárképzést folytató felsőoktatási intézmény részvételével.
Május 17-én megnyílik Budapesten a Városháza pop-up park, ahol tavasztól késő őszig várják tematikus estékkel és programokkal a látogatókat.
Meghaladta a tízezret a kedvezően elbírált támogatási kérelmek száma a Napenergia Plusz Programban, azaz a modern napelemes rendszerek telepítését támogató pályázaton – jelentette be szerda reggel Facebook-posztban az Energiaügyi Minisztérium.
A kormány további kiegészítő támogatást ad a bevett egyházak és azok jogi személyei által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeknek. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó idei többletkiadásaik ellentételezésére kapják az állami pénzt.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szervezésében Esztergomban rendezték meg az első magyar-bajor testvértelepülési konferenciát, a tanácskozással egy időben a Szent Adalbert Központban kiállítás nyílt, ahol magyar és bajor települések mutatkoznak be.
A kormány és a hatóság közös célja, hogy az illegális fakereskedelemtől is megvédjék a magyar fogyasztókat, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal folyamatosan ellenőrzi a közúti fuvarozókat, a telephelyeket és az online hirdetési felületeket is – hívta fel a figyelmet dr. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.
Idén szeptembertől már használhatjuk a digitális személyi igazolványt, ezzel jóval könnyebb lesz magunkat azonosítani, és a hivatalos ügyeink intézését is megkönnyíti. Az alkalmazás május 18-tól tölthető le első lépésként.
Több mint ötmilliárd forintos beruházással 6200 négyzetméter alapterületű logisztikai csarnokkal és 2200 négyzetméter alapterületű irodaépülettel fejlesztette telephelyét az autóipari alkatrészeket gyártó Schaeffler Savaria Kft. Szombathelyen.
Súlyos kritikákkal teli elemzést közölt a Magyar Nemzeti Bank a magyar kormány 2024 és 2030 közötti időszakra vonatkozó Versenyképességi Stratégiájáról. A stratégiát még áprilisban mutatta be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aszerint Magyarország a következő hat évben főként további iparosítással fog nagyot fejlődni.
Debreceni, szekszárdi és egy hatvani intézmény nyerte el a Magyar Kórházszövetség „Egészségfejlesztő Kórház Díját”, amellyel az egészségügyi dolgozók és lakosság egészségtudatosságának erősítését szolgáló legjobb programokat ismerte el a szakmai szervezet.
A BKK a kerületi önkormányzatokkal idén is folytatja a 2023-ban indított Sulizóna-programját. Ha esetleg nem vágod, hogy mi az, most eláruljuk.
Önkormányzati tulajdonban lévő utcák, járdák, hidak és kerékpárutak felújítására.
Ne hagyják magukat, lépjenek fel a jogellenes, környezetkárosító építkezések ellen – üzeni a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közös kezdeményezése, amelyet pénteken mutattak be Balatonalmádiban.
A korábbi szabályozással ellentétben a helyi önkormányzat meghatározott eseteken kívül nem hozhat a plakátelhelyezést korlátozó vagy tiltó rendelkezést.
Ez a minimum! – fogalmazta meg 10 évvel ezelőtt a K-Monitor, a Transparency International Magyarország és az Átlátszó az önkormányzati átláthatóságról szóló programot.
A tájékoztatás és koordináció, később pedig a 65 évesnél idősebbek gördülékenyebb gyógyszerhez jutása érdekében együttműködési megállapodást kötött a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Gyógyszerészi Kamara.