Péntek délelőtt tíz órára hívott össze konzultációt Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár. A konzultációra a tankerületi igazgatók hívtak meg intézményvezetőket, és több pedagógus is részt vesz az egyeztetésen. Az azonban nem világos, hogy a kiválasztott tanárokat ki, és mi alapján választotta ki az eseményen való részvételre.
Hírek
Az eredetileg 2018 végére ígért új államkincstári informatikai rendszer már négy év csúszásban van, a mostani tervek szerint 30 milliárd forintból fejlesztik. 2016-ban a projekt költségét még valamivel több mint 10 milliárd forintra becsülték, amely teljes egészében az EU támogatásával valósul meg.
Hétfőn Budapesten megtartotta első ülését a Nemzeti Energiaügyi Kerekasztal, amelyet az Egyensúly Intézet, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége hozott létre.
Szaniszló Sándor polgármester úgy látja, méltatlan a tankerület hozzáállása, a pedagógusok fenyegetését és elbocsátását elfogadhatatlannak tartja.
Az osztrák magyar közös történelem utolsó szakasza, közel félszázad. A kiegyezés, a dualizmus, a tulajdonképpeni monarchia kora. A hamar beköszöntő ugrásszerű fejlődés, a boldog békeidők. Végül mind maradéktalanabbul mindenre kiterjedő válság. A Nagy Háború. Majd és ezúttal szó szerint: utána az özönvíz. Ez az időszak teremtette meg a modern Budapestet is.
Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes arról számolt be, hogy már tavaly közölte: ha semmi nem változik, akkor veszélybe kerül az önkormányzati közszolgáltatások működése, és erre a terepre érkezett meg a háború és az energiaválság. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a helyzet nem rózsás, mint kiderült, Budapest 15-20 milliárdos mínusszal fogja kezdeni 2023-at.
Magyarországon elsőként indít településvezető szakirányú továbbképzést a Debreceni Egyetem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ) együttműködve.
Életének 77. évében elhunyt Szabados Péter, Kaposvár rendszerváltás utáni első szabadon választott polgármestere – tájékoztatta a város polgármesteri hivatala pénteken közleményben az MTI-t.
Családonként 8800 forint értékű csomagot állítanak össze, a gyermekek és a nyugdíjasok plusz ajándékot is kapnak.
Egymilliárd forint uniós támogatásból újulhat meg Gyulán a Százéves cukrászda és a Ladics-ház, valamint épülhet meg a Nagyváradi úti kerékpárút aTerület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből elnyert támogatásból.
Szakértők számításai alapján egy energetikai szempontból elavult átlagos családi ház négyzetméterenkénti energiaigénye 500 kilowattóráról 139 kilowattórára is csökkenhetne a korszerűsítés révén.
Rendkívüli országos küldöttgyűlést hív össze 2023 elejére a Magyar Orvosi Kamara, miután három nap alatt mintegy nyolcezer orvos reagált a gyors felmérésükre, mondta Álmos Péter alelnök a Népszavának.
Megszületett a hivatalos döntés: átalakul az ügyeleti ellátás, amivel párhuzamosan átrendezik a háziorvosi praxisokat is.
Magyarország kormánya az idősügyet is családi ügynek tekinti, fontosnak tartja, hogy az idősek méltó, tartalmas életet élhessenek – mondta Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az Idősbarát Önkormányzat Díj 19. átadó gáláján Budapesten szerdán.
Települési támogatást nyújt Kecskemét önkormányzata a lakossági átlagfogyasztást meghaladó gáz- vagy villanyáram-költségeinek enyhítésére a rászorulóknak.
A Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, nem támogatja, hogy a főváros, a fővárosi kerületek és az agglomeráció járóbeteg-szakellátása kötelezően állami feladattá váljon.
Az ellenzéki obstrukció ellenére hamarosan elfogadja a kormánytöbbség azt az egészségügyi törvénycsomagot, amely egyéb változások mellett kitenné a kórházakból a tartós ápolásra szoruló betegek egy részét, és szakápolási központokba helyezné át őket. A Belügyminisztérium ezzel egy régi problémát szeretne megoldani, de a szakmával nem vagy alig egyeztetett javaslat több részlete is homályos még, és a hatásai sem látszanak pontosan.
Visszalépett a kormány: már nem az a célja, hogy az év derekán megkezdett víziközmű-államosítást keresztülverje az önkormányzatokon. Ugyanakkor még senki nem tudja, mi lesz a következő lépés, pedig a vízműcégek a fizetőképességük határához érkeztek – az energiaárak miatt csődhullám fenyegeti őket.
Közlekedési ellenőrzéssel összefüggő korrupció miatt gyanúsítottként hallgatott ki a nyomozó ügyészség egy kormánytisztviselőt - tudatta közleményében a Központi Nyomozó Ügyészség.
„Az összhangot keresem a kormány és a törvényhatóság között, de rendkívül nagy súlyt helyezek arra, hogy ez az összhang meglegyen a közgyűlési teremben is.” – mondta a Sipőcz-korszak névadója. A főváros vezetőit bemutató sorozatunk következő epizódját olvashatják.
Az önkormányzatok az energiaválság miatt szinte kivétel nélkül bezárnak legalább egy intézményt. Még az egyik leggazdagabb önkormányzatnak is anyagi gondjai akadtak. Budaörsön egy uszodát kellett bezárni, viszont van egy önkormányzat, amelynek sikerül túlélnie a rezsiválságot: Veresegyházon termálkutakkal fűtik a középületeket, és négyszáz lakást tartanak melegen.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, Perlusz László arra reagált, hogy Orbán Viktor nemrég bejelentette: nincs mozgástér a tb-járulék csökkentésére.