Egy hétfőn megjelent kormányrendelet felsorolja, mely település melyik járáshoz tartozik, rendelkezik arról, hogy milyen hivataloknak kell létrejönniük, illetve előírja, hogy egy úgynevezett járási biztos felügyelje az önkormányzati vagyon átvételét.
Hírek
A kaotikus törvényhozást és a folytatódó forráskivonásokat kifogásolta a Magyar Szocialista Párt elnöke a Zala megyei Surdon – írja az MTI.
Lezárult a Fővárosi Vízművek visszavásárlása, a közszolgáltató ismét százszázalékos önkormányzati tulajdonba került. Az új cégvezetés uniós forrásokból újítaná fel az egyre romló vezetékhálózatot.
Önkormányzati és vállalkozói oldalról egyaránt érdemes egy rövid összefoglaló formájában áttekinteni hogyan zajlik egy önkormányzati csőd.
Az óvodáztatási támogatás nyomán másfél ezer hátrányos helyzetű gyerek került óvodába. A program sikere – főleg a férőhely hiánya miatt – mérsékeltnek mondható – írja a FN24.
A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság ülésén harmincnégy új kiemelt turisztikai beruházás támogatásáról döntöttek a Regionális Operatív Programok keretében, a javasolt támogatások összege 46,7 milliárd forint - közölte a Kormányszóvivői Iroda.
Külső beavatkozásra van szükség az uniós pénzek gyorsított lehívásához, enélkül ugyanis elúszhat a megmaradt 5500 milliárd forintnyi támogatás. Essősy Zsombor szerint a még le nem hívott összeg kifizetése össztársadalmi érdek, az állami ráfordítás itt több ezer százalékos megtérülést eredményezhet – írja a Magyar Hírlap.
Magyarország a szabályozásillúzió nevű betegségben szenved, és ebből a mostani kormány sem tudott még teljesen kigyógyulni – mondta a Világgazdaságnak a Fidesz ügyvezető alelnöke. Kósa Lajos úgy látja azonban, hogy sem a választási feliratkozás, sem a járási rendszer bevezetése nem tartozik a túlszabályozás kategóriájába, éppen ellenkezőleg: szerinte ezek előremutató változtatások.
Kétszeresére nőtt a rosszul törlesztett önkormányzati hitelek aránya, ám a következő években tovább romolhat a helyzet. A legtöbb tartozást a nagyvárosok halmozták fel, de ők még képesek törleszteni. Igazán nagy bajban a kisebb települések vannak – írja a Világgazdaság.
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására a központi költségvetésből 17,6 milliárd forint áll majd a települési önkormányzatok rendelkezésére 2013-ban, közölte a kultúráért felelős államtitkárság. A tervek szerint a megyeszékhelyek által fenntartott, megyei hatókörű múzeumoknak 2,2 milliárd, könyvtáraknak 2,876 milliárd forint jut, míg 1,743 milliárd forintot ezek a könyvtárak a kistelepülési könyvtári feladatok ellátására fordíthatnak – jelentette az MTI.
Több mint egy év telt el azóta, hogy ijesztő helyzetképet rajzoltunk a magyar önkormányzati szektor akkori állapotáról, amelyből a kivezető út néhány módja mellett érveltünk. Időközben a kormányzati elképzeléseket formába öntötték, jó alkalom ez hát arra, hogy e súlyos vitáktól övezett területet ismét szemügyre vegyük. Szebeni Dávid írását a portfolio.hu közli.
Az államháztartás önkormányzatok nélküli központi alrendszerének többlete júliusban 80,2 milliárd forint volt, az első hét hónapban a pénzügyi mérleg deficitje 437,5 milliárd forintot tett ki, ami az éves előirányzat 76 százalékának felel meg - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A múlt héten Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, 2013-ra szeretné elérni, hogy 300 ezer embert foglalkoztassanak közmunkában. Végső célja pedig az lenne, hogy megszűnjön a segély, és az eddigi segélyezettek közül a munkaképesek közmunkából éljenek – írja a Népszabadság.
Sportiskolákat hozna létre több kistelepülési önkormányzat, hogy a jövő évi államosítás után is biztosított legyen az oktatás jövője – írja a Világgazdaság.
Szeptember elsejével létrejön az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló központi hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely feladatait a tankerületen keresztül látja el - közölte az oktatási államtitkárság.
Hozzávetőleg négyszáz-ötszáz milliárdos lyuk van a 2013-as költségvetésben, pedig még el sem kezdődött az Országgyűlésben a büdzséről a vita – mondták elemzők a Magyar Hírlapnak.
Sólyom László volt államfő hétvégi aszófői beszédében az önkormányzatok helyzetéről is ejtett néhány szót.
Hivatalosan is megalakult a Közmunkások Szakszervezete, az érdekvédelmi szövetséget a Borsod megyei Ricse nagyközség szocialista polgármestere vezeti - értesült a Népszabadság. Az új szakszervezet a borsodi gyalogmenetből kinőtt Munkát-Kenyeret-Tisztességes Béreket! Egyesület „érdekvédelmi szárnya” lesz, amelyet egyúttal a politikai baloldal „élő lelkiismeretének” is szánnak.
Amire csak rámutatnak a kormányhivatalok képviselői, azt valószínűleg vihetik is – jelentette ki a járások kialakításával kapcsolatos kérdésünkre Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere. Ebben nincs semmi meglepő, mert a kormány már nyilvánvalóvá tette: a jelenleg tervezett 175 vidéki járási és 23 fővárosi kerületi hivatal felállításához szükséges infrastruktúrát a településeknek kell biztosítaniuk. A végrehajtó hatalom gyakorlatilag rekvirál – írja a Népszabadság.
Több száz milliós többletterhet is jelenthet néhány nagyobb városnak, hogy a korábban megyei fenntartású múzeumokat és könyvtárakat nekik adja a kormány - írja a Világgazdaság.
Az érintett kérésére felmenti Gál András Leventét kormánybiztosi megbízatásából Orbán Viktor miniszterelnök szeptember elsejei hatállyal - tájékoztatta kedden az MTI-t a kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan.
Honlapján hirdette meg eladásra a Pécsi Közlekedési Zrt. százhatvanegy helyi járatú buszát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az önkormányzat visszavásárolná őket. A buszokra szeptember 11. és 14. között lehet licitálni, becsült értékük 1 milliárd 29 millió forint, a legkisebb ajánlat ennek a fele.