A Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács (NGTT), a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) összehívását sürgetik a szakszervezetek a cafeteria készpénzesítésével kapcsolatos kérdések ügyében - mondta a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke Budapesten.
Hírek
A gyulai Almásy-kastély átadásának alkalmából mondott ünnepi beszédében a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is szólt, hogy elégtételt kell kapniuk a keleti megyéknek, amiért az elmúlt száz évben nem fordítottak rájuk kellő figyelmet.
Miután az Európai Bizottság – Orbán Viktor minapi megfogalmazása szerint – „szétzúzta” a magyar kafetériarendszert, a kormányfő felvetette az utalványok készpénzesítésének ötletét. A bejelentés hatására újra felvetődött, hogy akár a helyi pénzek is bekerülhetnének az átszabandó kedvezményrendszerbe. Így a legfrissebb tokaji dukát vagy a legrégebbi soproni kékfrank is a béren kívüli juttatások egyik választható eleme lehetne, de ennek lehetőségéről csak nagyon óvatosan mernek nyilatkozni a szakértők.
Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt a szegedi önkormányzat tulajdonában álló egyik gazdasági társaság korábbi ügyvezetője és gazdasági vezetője ellen - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Az önkormányzatok gazdálkodására is rálátna egy országos kiterjesztés előtt álló, új informatikai fejlesztés.
Franciaország utóbbi évszázadának legnagyobb államférfija, Charles de Gaulle élete, döntései, megoldásai és célkitűzései sok szempontból a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel az intézmény létrehozása mögött meghúzódó magyar államreform-folyamattal kapcsolhatók össze - mondta Patyi András rektor a gaulle-izmusról rendezett konferencián, a Ludovikán.
Hétfő óta Dél-Budától Óbudáig jár a 19-es és a 41-es villamos, ezzel teljessé vált a budai fonódó villamoshálózat. A budai fonódó villamos az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának segítségével európai uniós és hazai forrásból épült meg, összesen 15,9 milliárd forintból.
A Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjának alapvető célja, hogy javítsa az önkormányzati működés átláthatóságát, és segítse az önkormányzatokat a jogszabályok által előírt, közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettség teljesítésében.
A közfoglalkoztatás költségei mellett teljesen eltörpülnek a klasszikus munkaerő-piaci programokra szánt források. A közmunka mellett sem kormányzati igény, sem forrás nem marad olyan programokra, amelyek az állástalanok elhelyezkedési esélyeit növelnék a munkaerőpiacon.
Kedvezőnek nevezte a gyermekjóléti reform tapasztalatait az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Kaposváron, a gyermekjóléti reformmal januárban életbe lépett változások tapasztalatairól szóló konzultációsorozat első állomásán.
Nemzetközi konferenciát rendeztek a Megyeházán. A cél a közszolgák jobb együttműködése az Európai Unió keretein belül.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) vezetésével fejlesztik a következő években a vízitúra útvonalakat-, és az ezekkel összefüggő szolgáltatásokat a fontosabb magyarországi vízi útvonalak mentén. A megyei és a helyi önkormányzatokkal szorosan együttműködve a Felső-Tisza környékén 15 megállóhely korszerűsítésre fognak az MKKSZ vezette konzorciumok pályázni, jelentették be a hétfői nyíregyházi sajtóeseményen. A létesülő „KAJAK-KENU PONTOKKAL" a szövetség régi álma válhat valóra – számolt be a Kajak-Kenu Szövetség honlapján.
Újraindítja és kibővíti együttműködési programját a településekkel a MÁV, az első megállapodást hétfőn írta alá ünnepélyesen Dávid Ilona, a vasúttársaság elnök-vezérigazgatója és Pápai Mihály polgármester (Fidesz-KDNP) Gyálon, a vasúttársaság által tavaly felújított állomás épületében.
Negyedik alkalommal indította el a Kulturális Közfoglalkoztatási Programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma március elsejétől. A Belügyminisztérium által biztosított 12,1 milliárd forint keretösszegből 8333 résztvevő foglalkoztatására nyílik lehetőség kulturális területen.
– Az új rendszerben mind a közszolgáltatók, mind pedig az önkormányzatok hatásköre megmarad – jelentette ki Szabó Zsolt, fejlesztés-és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nagykanizsán, a Pannonia cégcsoportnál tett szakmai látogatása során tartott sajtótájékoztatón.
Az alacsony részvétel miatt érvénytelen lett a szentlőrinckátai népszavazás, amely arról döntött volna, hogy a Pest megyei település csatlakozzon-e inkább Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez.
A közmunka további felfuttatásával alig lesz munkanélküliség Magyarországon. A teljes foglalkoztatás azonban paradox módon ahelyett, hogy támogatná, inkább visszaveti a gazdasági növekedést.
Örömmel veszi a kormány a szakszervezeti és az önkormányzati oldal részéről a bürokráciát csökkentő konkrét javaslatokat – mondta a kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum legutóbbi plenáris ülését követő sajtótájékoztatón.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége visszautasítja az önkormányzatok nevében Palkovics László oktatási államtitkár szavait, miszerint a 2012 előtti, az önkormányzatok fenntartása alatt működő közoktatási rendszer megbukott.
Eger is pályázik a 2023-ban esedékes Európa Kulturális Fővárosa címre, az erről szóló határozatot nemrégiben egyhangúlag támogatta a hevesi megyeszékhely közgyűlése. Eger több mint ezer esztendős történelme okán is fontos eleme az európai kultúrának, ezeket az értékeket kell tudnunk megmutatni – mondta a polgármester.
Tízezer ember kerülne utcára, megszűnne a polgármesterek önállósága, a települések többségén nem lenne hivatali ügyintézés, ha a kormány a Hatékony helyi közigazgatás című stratégiai elemzés készítőinek javaslatai alapján, a közoktatás mintájára centralizálná a közigazgatást.
Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthettek arról, hogy januártól elengedik a háziorvosoknak és védőnőknek a helyi iparűzési adót – írja az Inforadio.hu. A kép felemás: több nagyváros határozott úgy, hogy eltekint az orvosonként átlagosan évi 100-150 ezer forinttól, ám Budapest egyelőre még csak komolyan fontolóra sem vette a javaslatot.