Új korszakot nyit az önkormányzatok történetében a kormány adósságátvállalásról szóló döntése – jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter a község adósságrendezési bizonyságlevelének átadásakor Tiszaszőlősön (Jász-Nagykun-Szolnok megye).
Hírek
Csalódott, aki arra számított, hogy azonnal konkrét, kézzel fogható eredményei lesznek a kormány és a nagyobb települések vezetői közt november közepén elindult konzultációsorozatnak. Pedig úgy harangozták be Orbán Viktor kormányfő kaposvári látogatását, hogy ott részleteket tudhatunk meg az önkormányzati adósságcsökkentésért cserébe kért növekedési- és gazdaságfejlesztési tervről. Arról, hogy a kabinet miképpen képzeli el a helyhatóságok gazdasági aktivitásának felpörgetését. Amire nagy szükség lesz, hogy tartósan 2 százalék fölé kerüljön a GDP.
Az emberi erőforrások minisztere azt kérte, az országgyűlés oktatási és tudományos bizottsága támogassa a kormánynak azt a szándékát, hogy a kötelező óvodáztatás ne 2015 szeptemberében, hanem már jövő ősztől életbe léphessen.
Az országban elsőként Zalaegerszeg alapított önkormányzati tulajdonú hitelintézetet. Az Első Egerszegi Hitel Zrt. fejlesztési, beruházási forrásokkal segíti a város vállalkozásait. Csak forint alapon hiteleznek, a piacinál alacsonyabb költségek mellett. A vállalkozások kiszámítható, fix feltételek mellett, árfolyam- és kamatkockázat nélkül juthatnak forráshoz.
Az Állami Számvevőszék tapasztalatai szerint a helyi önkormányzatoknál megerősítették a belső kontrollt, javult az integritási szemlélet, és tudatosabbá vált a korrupció elleni intézményesült fellépés. Az utóbbi években lényegesen csökkent az államigazgatási és önkormányzati szektor pénzügyi kiszolgáltatottsága.
Hiába az ingyenes készpénzfelvétel, mégis valamennyibe csak kerül a számla – a kormány intézkedik arról, hogy a közszolgálati dolgozók ne járjanak túl rosszul és túl jól sem.
A rendszerváltás óta ez az első olyan kormány, amelyben nincs önálló tárcája a környezetvédelemnek, ám ezt az alacsony szintű képviseletet is tovább lehet gyengíteni: a Népszabadság információi szerint a már jelenleg is két tárca között szétosztva működő vízügyet teljes egészében a belügyhöz telepítik, és konkrét tervek vannak arra is, hogy a zöldportfólió további részeit is szétosztják más tárcák között.
A közszolgálati dolgozók reálkeresetét a 2008. évit meghaladó szintre kell emelni, a bértáblákat pedig két fokozattal indokolt emelni a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége szerint. A közszolgálati tisztviselők kivéreztetése a gazdasági válság 2008-as kitörése óta folyamatosan tart - áll a szövetség közleményében.
Újabb 400 milliárdos adósságkonszolidációt jelentett be a kormány 2014 februárjáig. A döntés szinten tartja az államháztartási hiányt, és mentőövet jelent a településeknek - a feladatfinanszírozás szűkülő önkormányzati forrásait azonban nem pótolja, figyelmeztetett Gémesi György polgármester a Rádió Orientben. A takarékos települések plusz 10 milliárdos keretét viszont jó ötletnek tartja, amit a jövőben bővíteni is lehetne.
A kormány a települési önkormányzatok teljes adósságát átvállalja, ez 1247 milliárd forint - mondta Pintér Sándor egy miskolci sajtótájékoztatón. A belügyminiszter emlékeztetett arra, hogy miután az önkormányzati törvény átalakult, a kormány úgy döntött, hogy a jogszabály bevezetésével átvállalja a településektől az adósságterhet.
Nem kapzsiság, ha a közszolgák fizetésemelést követelnek, mert a szegénység a kormány- és köztisztviselőket, illetve a közalkalmazottakat is sújtja – állítja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára.
A hagyományos szervezetfejlesztési képzések kapcsán gyakran felmerülő probléma, hogy az elméleti ismeretek miként ültethetőek át a leghatékonyabban az adott szervezet gyakorlatába. Sok költséges program omlik össze azáltal, hogy a szervezet gyakorolt közvetlen hatása minimális. Az alábbi mentoring program a 3K (Konkrét, Költséghatékony, Közvetlen) kritériumok teljesülését tartja szem előtt.
A kormány fontosnak tekinti a közalkalmazottak helyzetét tovább javító lépésekről folytatandó egyeztetéseket, ezért nyitott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével történő megbeszélésekre. Ezt felelte a Kormányzati Információs Központ a szakszervezet csütörtöki videoüzenetére, amelyen a szakszervezet nőtagjai arról beszélnek, hogy az ágazatban hat éve nem emelkedtek a keresetek, és találkozót kértek a miniszterelnöktől.
Ötvenhárom önkormányzat kapott elismerést közfoglalkoztatási programjáért a Belügyminisztériumtól. Az ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy az érintett települések összesen 148 millió forintot kapnak programjaik folytatásához, fejlesztéséhez.
A nemzetgazdasági tárca információi szerint jelenleg 11 önkormányzat áll adósságrendezési eljárás alatt. Jövőre ezeknek a településeknek az adósságkonszolidációjára 4 milliárdot szán a központi költségvetés. Az adósságkonszolidációra nemrég megszavazott plusz 60 milliárdos összegből az átvállalásra kerülő ügyletek számának csökkentése érdekében egyes, kisebb összegű, illetve jellegük miatt át nem vállható ügyleteket konszolidálja az állam előtörlesztéssel. A szállítói tartozásokat nem vállalja át az állam.
Az eredendő korrupciós veszélyeztetettségi szint a közszférában nem változott jelentősen az előző két évhez képest, a korrupciós veszélyeket növelő tényezők szintje viszont nőtt, főként a tavalyi értékhez viszonyítva - derül ki az Állami Számvevőszék felméréséből.
A júliusi kéményellenőrzési rezsicsökkentés dacára eddig még sehol nem állt le a szolgáltatás, a törvényhozó most mégis vészforgatókönyvet dolgoz ki ilyen esetre. A jövőben akár közmunkások is benézhetnek a kéményünkbe – írja a Népszabadság.
Sárga napocskák, illemszabályok, Petőfi vers és alsó tagozatos számtanpéldák szerepelnek a téli közmunkásképzésben. A kormány 24 milliárdot költ a programra. Erről a Népszabadság számol be.
A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében sérelmezi, hogy az önkormányzatok által fenntartott szakrendelők nem kaptak semmilyen kompenzációt, szemben a kórházakkal, amelyek a múlt héten 33 milliárd forintot kaptak adósságrendezésre.
A pécsi vasútállomás-rekonstrukció kivitelezői szerződésének aláírásával megkezdődött a MÁV Zrt. állomás- és integrált ügyfélszolgálati fejlesztési programja. A program 2015 nyaráig tart, értéke 9,8 milliárd forint, magában foglalja tíz állomás fő utasforgalmi épületének felújítását, átépítését, tizenhét helyen kormányablakok kialakítását.
A 2007-13-as időszakhoz képest jelentősen csökkent az EU többéves pénzügyi kertének (MFF) főösszege, ennek ellenére Magyarország az MFF egyik legnagyobb nyertese lett - közölte Győri Enikő uniós ügyekért felelős államtitkár – írja a napi.hu.
A jövő évi költségvetési törvénytervezet illeszkedik a kormány 2010-ben kitűzött fő céljaihoz: a foglalkoztatás bővítéséhez, az államadósság csökkentéséhez, az államháztartási hiány három százalék alatt tartásához, azaz a fenntartható, stabil államháztartási gazdálkodáshoz.