Egy több éves szakmai munkának az eredményeként a Bükk-vidék Geopark a tegnap hivatalosan is tagjává vált a geoparkok 213 tagot számláló, 48 országot érintő nemzetközi hálózatának, elismerve a Bükk-vidék páratlan geodiverzitását. Ezzel egy nívós társaság közé került a térség. Az UNESCO Végrehajtó Testületének döntését Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára, a a Geopark Magyar Nemzeti Bizottság elnöke jelentette be.
Hírek
Átadták a Kerékpárosbarát Település és a Kerékpárosbarát Munkahely díjakat szerdán Budapesten; a címet 10 település és 11 vállalat, illetve intézmény kapta meg.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a zöldenergia térnyerésére, amire jó alkalmat teremt a most indult online zöld konzultáció – mondta Nagy István agrárminiszter csütörtök reggel a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
A debreceni közgyűlés csütörtökön elfogadta az idei panelprogram pályázati kiírásának feltételeit – erről számolt be a Világgazdaság.
A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. a Budapesti Közművek alá kerül – jelentette be a főpolgármester.
Négy új hajó felavatásával indult el a balatoni szezon.
A Pannónia Ösztöndíjprogramban nemcsak az európai egyetemekre, hanem a világ akármelyik egyetemére eljuthatnak a diákok, a kutatók és az oktatók.
Március 28-án, csütörtökön, Apponyban találkozott egymással a magyar és a szlovák kormány kijelölt képviselője, hogy előkészítsék a bős-nagymarosi vízerőmű több évtizede fennálló vitás ügyének kompromisszumos rendezését – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium.
A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium a Világgazdaság kérdésre közölte, hogy az egynapos autópálya-matrica 2024. április 1-jétől lesz elérhető.
Nem tudjuk megkerülni, akármennyire is a politika fogja a 34 évvel ezelőtti helyzetnek, hogy több gát legyen a Dunán – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víz- és Környezetpolitikai Tanszék oktatója. Szöllősi-Nagy András arról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy a felszín alatti vizekre vigyázni kell.
Elkészültek a június 9-ei önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti (EP) választások hirdetményei, amelyeket várhatóan a jövő héten minden településen kihelyeznek – közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel.
Éves szinten több mint kétmillió kilowattóra megtakarítást eredményez az a másfél milliárd forintos energetikai fejlesztéssorozat, amely a közelmúltban zárult le a Baranya Vármegyei Kormányhivatal épületeiben.
Idén tizenkettedik alkalommal, a Föld napjára időzítve, április 22-én elindul a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció, az ország legnagyobb önkéntes hulladékszedési programja. Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára mondta el a részleteket.
Hivatali visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt emeltek vádat egy baranyai falu polgármestere ellen.
A kormány célja, hogy támogassa az ország területén jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolását és az újrakeletkezésének megakadályozását. Az illegális szeméthalmok elleni fellépés erősítése érdekében a jövőben az Energiaügyi Minisztérium együttműködik az Országos Polgárőr Szövetséggel, melynek eredményeként még tisztábbá és élhetőbbé válnak az ország települései.
Megjelent az újabb, közel 57 milliárd forint keretösszegű vidékfejlesztési pályázati felhívás, amely a vidéki térségekben működő százöt Helyi Akciócsoport (továbbiakban: HACS-ok) számára ígér vissza nem térítendő támogatást.
A közigazgatásban dolgozók szervezik az ország hétköznapjait, működtetik az országot, ez nagy felelősség – mondta Lázár János a II. Kormányzati állásbörze és szakmai napon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Már február végén megtalálták az első szúnyoglárvákat a Közép-Dunamentén.
Civilek igyekeznek összedobni annyi pénzt, hogy minden siófoki kivonuló mentős lábára jusson legalább egy pár munkavédelmi cipő. Az Országos Mentőszolgálat által biztosított évi 7000 forint cipőpénzből ugyanis mai árakon majd' öt évig kellene spórolni megfelelő, strapabíró lábbelire.
Népszavazást kezdeményez Érden a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), hogy megismerje a helyiek véleményét a város mellett létesítendő akkumulátorhulladék-feldolgozó üzemről – mondta a szervezet elnöke, a Fidesz polgármesterjelöltje.
A duplájára drágult, tartalmában csökkentett, játszótér nélkül megépült rekreációs parknál több tételt kétszer akart elszámoltatni az önkormányzat, amit az irányító hatóság megtagadott, 262 millió forintot nem fizet ki a városnak. A bölcsőde felújításánál 72 milliós kötbért nem érvényesített a vállalkozóval szemben a helyhatóság, emiatt nyomozás indult. Az önkormányzat tisztségviselőit is meghallgatta a rendőrség.
A főpolgármester-helyettes szerint az ÁSZ jelentése is igazolja, hogy a fővárosi önkormányzat a központi költségvetés felé nettó befizetővé vált, finanszírozza az állam működését, nem pedig fordítva.