A szövetség felszólítja a MAGOSZ és a NAK elnökét, hogy soron kívül nyújtsanak be olyan törvénymódosító egyéni indítványt, amely módosítja az Országgyűlés által elfogadott törvényt, és megtiltja a földadó kivetését.
Hírek
Az egyetemes áramszolgáltatásra nem jogosult felhasználók, önkormányzatok, vállalkozások, társadalmi szervezetek hétfő éjfélig leadott elektronikus nyilatkozatban igényelhették a szolgáltatást az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től. A beérkezett jelentkezések alapján 1700 fogyasztó őrizheti meg működőképességét az új évben is.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés értékelése alapján veszélyes a levegőminőség Ajkán, Putnokon és Várpalotán, továbbá egészségtelen minősítést kapott Budapest, Győr, Kazincbarcika, Miskolc, Sajószentpéter, Salgótarján, Székesfehérvár, Tatabánya, Tököl és Vác.
A magyar kórházak felújítása és fejlesztése akkor is folytatódni fog, ha az ország nem kapja meg az Európai Uniós helyreállítási forrásokat – mondta Varga Mihály az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb építészeti átadóünnepségén.
Mivel a Lánchídra nem mehetnek fel a személyautók, a kormány szerint a főváros nem teljesíti a feltételeket.
A Településfásítási program folytatásában ismét a 10 ezresnél kisebb lélekszámú magyarországi települések igényelhetnek fákat. Tízezer sorfa áll majd rendelkezésre, amiből 2000-et a 2023 tavaszi, 8000-et pedig az őszi ültetési időszakban szállítanak ki - közölte közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter.
Felröppent a hír a napokban, miszerint hamarosan megszűnhet Budapesten a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása.
Adományokkal, ajándékcsomagokkal segítik a rászoruló családokat és gyermekeket az önkormányzatok, intézmények, cégek, közéleti személyiségek karácsony közeledtével. A felajánlások között tartós élelmiszer, fenyőfavásárlási utalvány és szaloncukor is van.
Az európai átlagnál hónapokkal később, de a rezsiemelés környékén végül Magyarországon is megindult az alkalmazkodás az új energiapiaci helyzethez, írja a G7 elemzésében. Az elmúlt három hónapban több mint 600 millió köbméter gázt takarítottunk meg.
Az autós közlekedésnek kínálnának ezzel alternatívát országszerte. Vagyis vidéken.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint az államnak több száz milliárdos támogatást kellene biztosítania az önkormányzatoknak a túléléshez.
Az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége volt Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. Az elnök beszélt arról is, hogy már vannak ügyek a szervezet előtt, de lefolytatott vizsgálatokról még nem tudott beszámolni. Sok bejelentést kaptak, ezeknek egy része kevésbé komolyan vehető, egy része viszont a hatóság hatáskörébe tartozik. Hangsúlyozta: nem piaci szereplőket figyelnek, hanem tranzakciókat, iparágakat.
A főpolgármester hivatalosan még nem tud róla, hogy Budapest kap-e központi támogatást a megnövekedett energiaköltségeire.
2021-ben a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésére a kormány adóbevezetési, valamint adóemelési tilalmat állapított meg a települési önkormányzatok számára. Ez 2022-ben is érvényben maradt. 2023. január 1-jétől a tilalmat feloldják, ezzel megnyitva a lehetőséget a helyi önkormányzatok előtt új adónemek bevezetésére, illetve a meglévők mértékének megemelésére.
Január elseje után is áramhoz juthatnak a jövőre egyelőre ellátatlan, idén 2 GWh-nál kevesebbet fogyasztó önkormányzatok, társadalmi szervezetek, vállalkozások. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak ehhez hétfő éjféli jogvesztő határidővel kell online nyilatkozatot tenniük.
A MÖSZ vezetői sajtótájékoztatón reagáltak arra, hogy létrejött a megállapodás az Európai Unió és Magyarország között. A csomagban szerepelt az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós hitelfelvétel, a 15 százalékos globális minimumadó, a magyar helyreállítási program és a magyar EU-s pénzek felfüggesztése is.
A szünetet a lakásvásárlás és hiteligénylés előtt állóknak érdemes szem előtt tartani.
A mai napon változtatási tilalmat rendelt el Újbuda képviselő-testülete – derül ki az önkormányzat közleményéből. A szabályozás minden olyan (főként egykori ipari) ingatlanra vonatkozik, amelyen „a jelenlegi építési szabályzatok intenzív lakáscélú beépítést tesznek lehetővé” és az önkormányzatot nem köti korábban létrejött településrendezési szerződés.
Automata folyótakarító hajót és a hulladék begyűjtését segítő kamerarendszert fejlesztett ki egy hazai vállalkozás.
A szükséges fedezetet biztosítani fogja a jövő évi költségvetés – írta a miniszter. Fontos döntés a Gazdasági Kabineten: segítséget nyújtunk az önkormányzatoknak a szankciós energiaárak okozta többletköltségek kigazdálkodásához – fogalmazott Varga Mihály a Facebookon.
Hatszázmillió forintból, uniós támogatással épülhet negyven férőhelyes bölcsőde Szombathely Szentkirály városrészében, az engedélyezési tervet döntésével jóváhagyta a szombathelyi önkormányzat közgyűlése.
Elvi megállapodásra jutottak kedden a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről – értesült a Napi.hu. A minimálbér eszerint januártól 16 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal nő 2023-ban.