Tizennégy szervezettel, köztük felsőoktatási intézményekkel kötött stratégiai partnerségi megállapodást Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hétfőn Budapesten.
Hírek
A Balaton egyik partszakaszán példa értékű összefogás segítette a vízügyet a mederben hagyott akadályok és illegális stégek teljes felszámolásban tavaly, a munka hatékony folytatásához pedig idén további önkormányzatok és civil szerveztek segítségére számít a mederfenntartó.
Polt Péter legfőbb ügyész hivatalában fogadta az Integritás Hatóság elnökét, Biró Ferencet – közölte a Legfőbb Ügyészség.
Február 4-re hívott össze országos küldöttgyűlést a Magyar Orvosi Kamara (MOK). A kamara előzetes felmérése szerint az orvostársadalom részéről egységes hajlandóság van arra, hogy az önként vállalt ügyeleteket felmondják, valamint a szerződéseiket letétbe helyezzék.
A főváros főpolgármestereit felvonultató arcképcsarnokunk legutóbb Ripka Ferenc (1871 – 1944) portréját kezdte felvázolni. Az isaszegi erdészlakból a kora árvaságba, az ínségszállástól az államtudományi doktorátuson át, a megbecsült újságíró státuszáig tanúi lehettünk példás helytállásának. Majd a Ganz-gyárban a városvilágításban, a Gázgyárban a közművek szervezésében és vezetésében megszerzett és nemzetközileg elismert jártasságot. Ami a városvezetésbe repítette, Budapest kormánybiztosává tette, majd főpolgármesterré választásához vezetett.
Együttes ülésen fogadtak el közös nyilatkozatot Veszprém város, valamint Somogy, Veszprém és Zala vármegyék közgyűlései a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programban való együttműködésről Veszprémben.
Az Energiaügyi Minisztérium egyeztetésre hívja az önkormányzati szövetségeket az energiahordozók drágulása miatt kialakult, nagy mértékben megnehezedett helyzetükről, gazdálkodásukról.
Az építési miniszter nem az önkormányzatokkal számolna le, hanem az állami projektek drágulásával.
Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, a költségcsökkentés érdekében a közvilágítás üzemben lévő 17.600 lámpatestje közül várhatóan több mint ezret kikapcsolnak a hónap végéig Nyíregyházán.
A Magyar Posta Zrt. október végén jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, illetve energiafelhasználása csökkentése érdekében november 12-étől 210 település 366 postahivatalát zárja be ideiglenesen. Azon a 101 településen, ahol több szolgáltatóhely működik, a fennmaradók vették át a feladatokat, és úgy tudni, a bezárt intézményekben dolgozókat is. Azon a 109 településen pedig, ahol nincs másik – nyitva tartó – hivatal, mobilpostát állítottak szolgálatba. Számos önkormányzat jelezte, hogy nem értenek egyet a bezárásokkal, és mint kiderült, kezdeményezték is a postánál az újranyitást.
Hét hónapig rögzített áron juthat földgázhoz számos állami, egyházi és önkormányzati intézmény – erről rendeletben döntött a kormány, késő este jelent meg a Magyar Közlönyben. Az ATV Híradójának nyilatkozó polgármesterek bár örülnek a lehetőségnek, az intézkedést megkésettnek tartják. Az energiapiaci szakértő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ismét olyan szervek maradtak ki a segítségnyújtásból, mint például a Magyar Vöröskereszt.
Öt év alatt durván 6000-rel csökkent a pedagógusok létszáma Magyarországon. Az óvodákban a legrosszabb a helyzet, ám az általános- és középiskolákban is egyre leterheltebbek a tanárok, hiszen arányaiban egyre több gyerekkel kell foglalkozniuk.
Elismerte az MVM, hogy egyes esetekben kötbért számolhatnak fel, ha a szerződésekben szereplő mennyiségektől eltérő földgáz-felhasználás történik – derült ki az ATV híradó riportjából.
A Honvédelmi Minisztérium irányításával környezetvédelmi programok gondoskodnak az egykori honvédségi területek kármentesítéséről. A környezet védelme és a környezettudatosság elválaszthatatlan a mai modern haderő képétől – írja közleményében a HM.
Átalakítják Hajdú-Biharban azt az orvosi ügyeleti próbaprogramot, amire az országos rendszer újraszervezését alapozták volna. Maguk az érintettek sem tudják még a részleteket.
Pedig akad olyan városi távhőszolgáltató, amelyre nem rótt ki kötbért az MVM.
Új típusú finanszírozási rendszert fogadott el a kormány. Csak az élesítés időpontja kérdéses még – mondta Takács Péter az InfoRádió Aréna című műsorában. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszélt az új ügyeleti rendszer bevezetésének menetrendjéről, a szakdolgozók bérrendezésének részleteiről és a háziorvosi ellátás átszervezéséről is.
A megyei jogú városok vezetőinek Orbán Viktor miniszterelnökkel tervezett találkozóján szó lesz nemcsak a szolidaritási adó fizetésének átmeneti könnyítéséről, de arról is, hogy milyen önkormányzati feladatokat vehetne át az állam a forráshiányos helyhatóságoktól. Közben a megyei önkormányzatok is milliárdos rezsitámogatásért jelentkeztek be, és ezt meg is kaphatják soron kívül.
A Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából közös szavalással, a város több pontján operett-előadással, cirkuszi show-val készül a Veszprémi Petőfi Színház a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program nyitóeseményére január 21-én és 22-én.
Medve-Bálint Gergő, Martin József Péter és Nagy Gabriella tanulmánya – amely a TÁRKI 2022-es Társadalmi riportjában olvasható – a hatékonyság, a területi egyenlőtlenségek csökkentése és a korrupciós kockázatok szempontjából vizsgálta az elviekben a felzárkóztatást célzó kohéziós támogatások hazai felhasználását. Szerintük mindhárom tekintetben az eredeti szándéktól eltérő eredményeket hoztak a kohéziós források, ami csak részben magyarázhatók országspecifikus tényezőkkel.
Megszűnt a múlt év végével a Békés vármegyei önkormányzatok ivóvízminőség-javító társulásainak konzorciuma, amely nettó 33,86 milliárd forintból megvalósította a hatvanhat települést érintő ivóvízminőség-javító programot.
A szén-dioxid-kibocsátás önmagában 300 ezer tonna évente. A több száz oldalas környezeti hatásvizsgálat viszont egyértelműen fogalmaz: a gigaberuházás nem jelent veszélyt. A tervezett tevékenység környezetegészségügyi kockázata megnyugtatóan az elfogadható szint alatt marad – ez az egyik megállapítása a Debrecen mellé tervezett kínai akkumulátorgyárról készült környezeti hatásvizsgálatnak. A tucatnyi különböző, gyakran több száz oldalas dokumentumot tartalmazó felmérés rövidebb ideig nyilvánosan is elérhető volt, így tudta azt megismerni a Világgazdaság is.