Helyes volt a közoktatás intézményeit állami kézbe venni, a kormányzat most arra számít, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 57 részre vágásával gyors és életszerű döntések születhetnek. A kórházak állami fenntartásba vétele is helyes és indokolt döntés volt.
Hírek
A jövő évi költségvetés tervezete tartalmazza a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezéséhez szükséges forrásokat – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára sajtótájékoztatón, Budapesten.
Vádat emelt a Nagykanizsai Járási Ügyészség Csörnyeföld polgármestere ellen, mert három közmunkást négy napig a szőlőjében dolgoztatott - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.
Napi szintű a kapcsolat az önkormányzatok és a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya között. A jegyzők, polgármesterek és képviselők rendszeresen fordulnak a a kormányhivatali egységhez, amely az egyedi kérdések megválaszolása mellett segédanyagokkal és előadásokkal is segíti az önkormányzatok tájékozódását, valamint igény esetén, a rendelettervezeteket is véleményezik – ismertette Hajnalné Szecsődi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes a Rádió Orienten.
A 110 ezer közigazgatási dolgozó közül csupán 17 ezret érint az az állami tisztviselőkről szóló, életpályaként is felfogható javaslat, amelyet Lázár János nyújtott be pénteken a parlamentnek. A kormány ráadásul több tisztviselői illetménynél is lefaragott az összegekből – tudta meg a Magyar Nemzet. Az érdekvédők sztrájkra készülnek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alkalmazottai, akik a NAV törvény alá tartoznak, három lépésben 50 százalékos, a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók pedig egyszeri 30 százalékos béremelést kapnak, jelentősen átalakul az illetményrendszer is az adóhatóságnál az életpályamodell tervezete szerint.
Az uniós források elosztásáról nem dönthet egyedül a főváros, ahhoz szükség van a vidék kezdeményezésére, a 3200 önkormányzat aktív részvételére - mondta a miniszterelnökség államtitkára a XIX. Bihar-Bihor Expo megnyitóján Biharkeresztesen. Erről többek között a tozsdeforum.hu számol be.
Összesen 3600 megawattóra megújuló energiával gazdagították az országot, és évi 3500 tonna szén-dioxidtól mentesítették a környezetet azok a hazai önkormányzatok, akik az Energiaklub 2015/2016-os, fenntartató települési versenyein szerepeltek. Ez hatásában olyan, mintha 5000 háztartás egy éven át nem használna áramot – írja az épülettár.hu.
Lázár János hamarosan benyújtja a településképi törvényt, derült ki egyebek mellett a legutóbbi kormányinfón.
Az önkormányzatoknak adná vissza az iskolák fenntartásának feladatát a Magyar Önkormányzatok Szövetsége közoktatási konzultációs fórumán tanácskozók többsége, a pénteki gödöllői eseményen a kormányzat képviselője nem értett egyet ezzel.
Az éghajlatváltozással kapcsolatos részletes és összehangolt adatbázis, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) május elsején kezdi meg a működését - közölte a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet.
A rendszerváltáskor létrehozott önálló önkormányzatok mára csupán a településvezetést látják el, ráadásul pénzügyileg meg van kötve a kezük, hiszen minden rendelkezésre álló forint előre el van költve. Így felmerül a kérdés, hogy a kialakult közszolgáltatások mennyisége és minősége fenntartható-e. Veszélybe kerül tehát a saját intézmények működtetése, amely nélkül nem lehet önkormányzatiságról beszélni – vélik a Rádió Orienten megkérdezett szakértők.
Az önkormányzatoknak a nyár közepétől kell szerződésbe foglalniuk az új hulladékgazdálkodási törvényből fakadó változásokat.
A pedagógusok sztrájkbizottsága elfogadta a kormány javaslatát, hogy a sztrájk ideje alatt minden köznevelési intézménynek biztosítania kell a gyerekfelügyeletet és az étkezést - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkársága szerdán az MTI-vel.
Jelentősen nőttek a gyermekétkeztetésre rendelkezésre álló források idén, de ha a települési önkormányzatok többlet ellátotti létszámot jeleznek, úgy a többletforrások ehhez is automatikusan rendelkezésre fognak állni, közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára egy írásbeli kérdésre válaszolva.
A jövőben minden magyarországi településen lesz bölcsődei ellátás, amelynek biztosítása az önkormányzatok feladata, de a kormány 100 milliárd forint támogatást biztosít ennek érdekében – mondta Novák Katalin.
Némi előrelépés történt, de megállapodás nem született a pedagógusok sztrájkbizottsága és a kormány hétfői tárgyalásán az április 20-ra bejelentett országos pedagógussztrájk még elégséges szolgáltatásairól. A sztrájkbizottság négypontos követelését illetően nincs előrelépés.
Április 15-ig várja a kéményseprő szakmunkás- vagy mestervizsgával rendelkező szakemberek jelentkezését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A szakemberek júliustól „biztos állásban biztos fizetésre számíthatnak, ami többnyire magasabb lesz az eddigi bérüknél”.
Akár már májusban sztrájkba léphet több tízezer önkormányzati köztisztviselő, többségüknél ugyanis 2008 óta nem volt béremelés, és a kormány most sem tervezi. Erről is beszélt a Magyar Nemzetnek a közszolgálati dolgozókat képviselő egyik szakszervezet főtitkára. A Lázár Jánossal tartott kedd esti egyeztetésen az is kiderült, mégsem vezetik be a pályát önkéntesen elhagyóknak szánt, akár 5-10 milliós lelépési pénzzel kecsegtető kilépési programot – írja a Magyar Nemzet.
Eddig a rendszer miatt csúszhatott a közalkalmazottak fizetése, most egyes bankok miatt fog.
Nyolcvanmilliárd forintot fordít a kormány idén bölcsődék, óvodák korszerűsítésére, a támogatás célja, hogy segítse a kisgyermekesek munkába állását, támogassa a családokat, javítsa a kisgyermekek esélyegyenlőségét - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter.
Azonnali hatállyal fel kell függeszteni a hulladékgazdálkodás átalakítását a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint. Gémesi György a Hír TV-nek azt mondta, a települések attól tartanak, hogy a szemétszállítás központosításával a cégek elmaradhatnak a bérek kifizetésével. Az LMP is felfüggesztené az átalakításokat, mert úgy látják, a változtatással a kormány veszélybe sodorja a zökkenőmentes ellátást, a központosításnak szerintük környezeti és közegészségügyi következményei is lehetnek.