A 2015-ben indult zártkerti revitalizációt célzó nemzeti program idén újra pályázható a magyarországi önkormányzatok számára. Az összesen 300 millió forintos támogatás igénybevételére egyedi kérelmek benyújtásával nyílik lehetőség 2016. június 28-ig bezáróan.
Hírek
Több önkormányzati szövetség is elfogadhatatlannak tartja a kormány tervét, amely szerint teljesen állami kézbe vennék az iskolákat, és azonnali konzultációt kezdeményeznek az oktatásért felelős tárca vezetőjével.
Benyújtotta az Országgyűlésnek Boldog István fideszes országgyűlési képviselő kedden azt a javaslatot, amelynek értelmében nőne a kistelepülési polgármesterek jövedelme. A parlament honlapján kedden tették közzé a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosításáról szóló javaslatot.
Az önkormányzatokat megdöbbentette Lázár János kancelláriaminiszter bejelentése, hogy a fenntartói jogok után iskoláik működtetési feladatait is el akarja venni tőlük az állam. Szerintük vissza kellene kapniuk intézményeiket, mert az állam pénzügyi támogatásával jobb gazdák lennének, mint a kormány.
Központi intézkedés keretében a Miniszterelnökség irányításával és felügyeletével jelenleg zajlik a kormányhivatali munkakörök egységesítése. Kovács Lejla, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának vezetője a Rádió Orienten elmondta, erre azért van szükség, mert eddig nemcsak hivatali, de országos szinten is eltérő munkakörökkel foglalkoztatták a kollégákat a kormányhivatalokban.
A Tanítanék mozgalom a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, az oktatási államtitkárnak és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének címzett nyílt levelében azt írta, a „totális államosítás” tervével figyelmen kívül hagyják az önkormányzatiság elvét is, ahol a helyi közösségek dönthetnek intézményeikről az ott élők igényeinek megfelelően.
A Magyar Államkincstár szerepe jelentősen kibővült a megalapítása óta eltelt húsz évben, emelkedett a rendszerben szereplő intézmények, szervezetek száma - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter csütörtökön, a Magyar Államkincstár fennállásának 20. évfordulóján tartott nemzetközi konferencián Budapesten. Erről többek között a tőzsdeforum.hu tudósít.
Az önkormányzati köztisztviselők bérének bruttó harminc százalékos emelését követeli 2016. október 1-jei hatállyal a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, amely szombati kongresszusán sztrájkelőkészítő bizottságot alakított.
Az elmúlt hónapok kedvező gazdasági folyamataival indokolják, hogy az idei költségvetés módosításával 500 milliárdos többletforrást fordítanak többek között az oktatásra, az otthonteremtésre segítésére (50 milliárd), az önkormányzatokra, valamint rendkívüli kormányzati intézkedésekre – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.
Nincsenek kőbe vésve az új közbeszerzési törvény szabályai – közölte a Magyar Időkkel a Miniszterelnökség, jelezve, hogy szakmai egyeztetést tartanak az érintettekkel. Az elmúlt időszakban több módosításra irányuló felvetés vált ismertté, a tárca szerint a változtatást a gyakorlati tapasztalatok indokolhatják.
Több mint 30 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Békéscsabán annak a megállapodásnak köszönhetően, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök írt alá kedden a békési megyeszékhelyen Szarvas Péter (független) polgármesterrel.
Benyújtotta az Állami Számvevőszék a 2015-ös tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót az Országgyűlésnek. A tájékoztatás szerint a számvevőszéki ellenőrzések tavaly a gazdasági növekedésre, a versenyképességre, az államadósságra és a költségvetési egyensúlyra ható területekre fókuszáltak, valamint nagy hangsúlyt helyeztek a közfeladatokat ellátó, közszolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezetekre is.
Együttműködési megállapodást köt a debreceni önkormányzat és az építtető. A bírálók előtt a támogatási kérelem.
Egészen új együttműködés jött létre a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyei kormányhivatal között, miután közösen nyújtottak be pályázatot a foglalkoztatás helyzet javítása és gazdaságfejlesztő programok megvalósítása érdekében. A 2,6 milliárdos keretből jövőre ezer új munkahelyet teremtenek a megyében.
Egy év alatt 9,0 százalékkal csökkent az álláskeresők száma, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában a márciusi zárónapon 420,1 ezer álláskereső szerepelt, 42,4 ezerrel kevesebb, mint 2015 márciusában. Az NFSZ a honlapján közölte: az év harmadik hónapjában a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 9,3 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 6,1 százalék.
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett megyei és települési önkormányzatoknak, a rendkívüli támogatások keretösszege összesen 25,3 milliárd forint.
Az egyéves Klímaválasz projekt információkkal, kapcsolati tőkével és magas motiváltsággal vértezte fel a több mint 140 önkormányzati és helyi civil tréning-résztvevőt, miközben rávilágított, hogy az alkalmazkodás csak elkötelezett, együttműködésre és párbeszédre nyitott helyi vezetőkkel valósulhat meg.
Finomítani kell az önkormányzatok gazdálkodását ellenőrző törvényjavaslaton, a naprakész adatok azonban fontosak – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Szavai szerint nem sérülhet az önkormányzatok gazdálkodásának szabadsága.
Törvényt alkot a kormányzat a településkép szabályozásáról, miután az önkormányzatok nyomására belátta, hogy nem építkezhet a lakosság építési engedélyek nélkül. A készülő jogszabály előírja majd, hogy újra helyi rendeletben kell szabályozni, milyen ingatlanok felelnek meg a település arculatának. Az új jogszabály azonban a járási hivatalokhoz rendelné az engedélyezés jogát. Ez pedig azt jelenti, hogy a kormány ismét kivenné az önkormányzatok kezéből a döntési lehetőséget.
A közigazgatás minden területén béremelést követel júliustól a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége – erősítette meg a szervezet elnöksége. Múlt heti közleményükben kiemelték: a bérek 2008 óta nem nőttek, sőt 2009-ben eltörölték a 13. havi illetményt.
Ősztől várhatóan megkezdődik a közfoglalkoztatottak leépítése, amely a bürokráciacsökkentés következő lépcsőfoka lesz – jelentette be Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Győrben, a KAVOSZ Zrt. által a kis- és közepes vállalkozásoknak szervezett gazdasági fórumon.
A legnagyobb taglétszámú magyar önkormányzati érdekvédelmi szervezet, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége április 21-én tartotta éves küldöttgyűlését, ezen az önkormányzatok helyzetét érdekvédelmi nézőpontból Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a TÖOSZ elnöke értékelte.