A magyar gazdaság megerősödése az alapja annak, hogy sor kerülhet állami rezsicsökkentésre és a kormányhivatali dolgozók béremelésére. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek a béremelésről, ez sok helyen már megtörtént.
Hírek
Bár korábban a nyilvánosság előtt több alkalommal is tagadta, most beismerte a kormányzat, a jelenlegi finanszírozási rend arra ösztönzi a nehéz sorsú családokat, hogy iskola helyett inkább közmunkára küldjék a 16 éves tankötelezettségi kort elérő gyermekeiket – ez derül ki a Magyar Nemzet által megismert cselekvési tervből, melyet a köznevelési államtitkárság készített a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséért.
Idén először a téli szünetben is kapnak meleg ételt a rászoruló gyerekek – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, Czibere Károly a Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnáziumban megtartott, karácsony előtti sajtótájékoztatóján.
Több mint 25 milliárd forintot költ el a kormány négy vidéki színház felújítására, miután legutóbb a nyolcvanas években voltak nagyszabású, helyenként vegyes visszhanggal kísért felújítások. Ha ennyi pénz sem bizonyul elegendőnek, az önkormányzatok lesznek kénytelenek beszállni a költségekbe – írja hvg.hu.
Bár már két hét sincsen az új rendszer elindulásáig, még több iskolában sem látták új munkaszerződésüket azok a dolgozók, akiknek az önkormányzatok után a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) lesz a munkáltatójuk január elsejétől.
Van, aki elefántokhoz hasonlítja az egyes nagyvárosokat, ám hogy egy ilyen méretes élőlény boldogulásához mi szükséges, arról már megoszlanak a vélemények. A Rádió Orienten Gyergyák Ferenc, Józsa Fábián, valamint Szmetana György, az önkormányzatok világának jeles szakértői vitatták meg a kérdést.
Hat települési önkormányzat nem írta alá a tankerületi központokkal a megállapodást az iskolák átvételéről, ezért Tiszaeszláron, Csömörön, Gödöllőn, Dunaújvárosban, Eleken és Szegeden határozattal döntöttek erről – közölte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerdán az MTI-vel.
Az elmúlt három évhez hasonlóan a következő két évben is újabb jelentős bérfejlesztésre számíthatnak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat dolgozói, akiknek a bére ennek eredményeként átlagosan 62 százalékkal emelkedik 2013-2018 között – mondta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár budapesti sajtótájékoztatóját követően az MTI-nek.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerint azért van szükség arra, hogy az állam szerepet vállaljon az iskolák fenntartásában, mert ezzel egyenlítik ki a területi különbségeket, biztosítják az egyenlő feltételeket, és garantálják a pedagógusok bérét.
Az átadott vagyon kulturális közfeladatok ellátásához kötött, más funkcióra történő használatra nem kerülhet sor.
Határozatképtelenség miatt elmaradt az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) vasárnap délelőttre összehívott rendkívüli közgyűlése, mivel a testület 47 tagja közül csupán 5-en jelentek meg, a határozatképességhez pedig 24 képviselő jelenlétére lett volna szükség.
Az önkormányzatok és állami cégek az szeptember eleje és november vége között 3600 darab eljárást írtak ki - derül ki a kozbeszerzes-online.hu 2016-os adataiból.
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma azt követeli a kormánytól, hogy gondoskodjon a közszolgálati bérek hatékony rendezéséről, és olyan bérrendszert alakítson ki, ami figyelembe veszi az adott munkavállaló képesítését és a pályán eltöltött éveinek számát.
A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.
A települések arculatát védő jogszabályba csomagolva mégiscsak átszabhatja a kormány a plakátpiacot. Az önkormányzatoknak az új kormányzati előírásoknak megfelelően felül kellene vizsgálniuk a reklámszerződéseiket, az állam büntethetné is az új szabályok megszegőit – írja a napi.hu.
A képviselők nagy többséggel, 180 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el – házszabálytól eltéréssel – az önkormányzati törvény ezt tartalmazó módosítását a belügyminiszter kezdeményezésére – írja a hvg.hu.
Állásfoglalásokat fogadott el budapesti küldöttgyűlésén a Nemzeti Pedagógus Kar a bérekről, az álláshelyekről. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a PISA-felmérés eredményei sokkolták a pedagógustársadalmat, ugyanakkor a pedagógusokat igazolják, akik jelezték, hogy komoly problémák vannak a közoktatásban.
Újabb vis maior támogatásokat osztott ki a Belügyminisztérium, Pintér Sándor tárcavezető döntése értelmében ezúttal 61 település összesen több mint 627 millió forintot kapott – tájékoztatott a Kormány.hu.
Az idei európai mobilitási héten minden eddiginél több, kétszáztizennégy önkormányzat vett részt a közlekedési-környezetvédelmi szemléletformáló kampányban - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kedden az MTI-vel.
Bár folynak a tárgyalások az önkormányzati hivatalokban dolgozók béremeléséről, egyelőre nem lehet tudni, mikor emelkedhet a köztisztviselők fizetése – ezt jelezte lapunknak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) alelnöke és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke. Utóbbi, Schmidt Jenő azt mondta, hogy nem tud fejleményekről beszámolni.
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) Önkormányzati Oldalának december 6-ai ülésén téma volt: az ASP, a polgármesteri és köztisztviselői javadalmazás, a vidékfejlesztési támogatások, az ágazati támogatások, ellátórendszerek üzemeltetése és az iskolák átadásának a feladatköre. Az országos önkormányzati érdekszövetségek képviselőiből álló Önkormányzati Oldal csak azokban a kérdésekben foglalt állást, ami a napi működést a későbbiekben akadályozhatja.
A tervezett új polgármesteri fizetések mértékéről egyeztettek a parlamenti képviselőcsoportok, Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője a tanácskozás után azt mondta, a héten „megkísérlik" a parlamenti döntést a bérrendezésről, amelynek alapja az államtitkári fizetés lenne.