Kinevezett főpolgármesterként pártja érdekeit minden elé helyezte, de mindig is a centrumot kívánta képviselni. A korszak azonban nem a mérsékelt politikusok világa: dédelgetett álma, a soképületes sport-liget megépítése helyett a zsidótörvények végrehajtására kényszerült koncentrálni.
Hírek
Idén is ötmilliárd forint áll rendelkezésre a szociális tűzifaprogram megvalósítására – jelentette be a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára, Dukai Miklós.
A Helyi Választási Bizottság indoklása szerint nem egyértelmű kérdés az, hogy „Akarja-e Ön, hogy Győrben akkumulátorgyár létesüljön?”
A kormány az év elején megadta a változó áras szerződésekről fix árakra való átállás lehetőségét az önkormányzatoknak, jelen állás szerint azonban ez a gáz esetében csak szeptember végéig, míg az áraméban december végéig adott. Az önkormányzatok most bizonytalanok: Szentendrén például egy hónap múlva ki kellene írni a közbeszerzést az energiabeszerzésre, de nem tudják, marad-e a kormány által biztosított rendszer, vagy sem – mondta a Telexnek Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere, aki a gazdaságfejlesztési minisztert is megkereste az ügyben.
37 hektárral csökkenti beépíthető területének méretét Budakalász. A város alpolgármestere az InfoRádióban azt mondta: ha a vezetés nem tenne semmit, akkor további ötezer fővel bővülne település lakossága, amit a helyi infrastruktúra már nem tudna kiszolgálni.
Sűrű időkben hideg fejre és magyar szívre van nagyon szükségünk, mert ez az, ami meg tud minket óvni attól, hogy a biztonságunk, a békénk veszélybe kerüljön – mondta Rétvári Bence az Országos Polgárőr Szövetség ünnepségén, amelyen az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek.
A Magyar falu program első pályázati felhívásainak meghirdetése és az első támogatások folyósítása óta, 2019 közepétől már több mint ezermilliárd forint fejlesztési forrás jutott a kistelepülésekre – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
A napokban kapták kézhez a balatoni üdülőtulajdonosok az idei évben fizetendő építményadóról szóló csekkeket. Volt, ahol látszólag békésen fogadták a sokszor jelentősen megemelt fizetnivalót, s olyan település is akad, ahol felháborodást váltott ki az emelés. A településvezetők azt mondják, az elszabadult energiaárak és a megnövekedett üzemeltetési költségek miatt voltak kénytelenek építményadót emelni.
Kerkateskándot, Lovászit és Tornyiszentmiklóst köti össze az az új kerékpárút, amelyet a Zala vármegyei önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából építtet, folytatva a térségben korábban megkezdett kerékpárút-fejlesztést.
A népszámlálási biztosok által már nem használt táblagépeket kapják meg a közoktatási intézmények - jelentette be a Belügyminisztérium (BM) köznevelésért felelős államtitkára kedden Budapesten.
Tájékoztató táblát helyezett ki a terézvárosi önkormányzat kilenc olyan utcához, amelynek névadója szerepet vállalt az 1848-as forradalomban, a társadalmi-politikai élet alakításában.
Az idén is 5 milliárd forint áll rendelkezésre a szociális tűzifaprogram megvalósítására - jelentette be a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.
A Magyarország 365 fotópályázat legjobb kétszáz alkotását mutatja be az a szabadtéri fotókiállítás, amely a március 15-i ünnepi programok részeként nyílt meg kedden Budapesten, a Vigadó tér és a Március 15. tér közötti területen Magyarország képei címmel.
„Magam a szereplők messzemenő jó szándékát és legjobb tudása szerinti véleményalkotását látom” – mondta a Világgazdaságnak Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a kormány és jegybank vitájáról. A tanács vezetője továbbra is bizakodó, szerinte, ha ebben a fél évben létrejön a megállapodás a bizottság és a magyar kormány között, akkor nem kell az országnak hitelt felvennie.
A 30-as évek második felének politikai légkörében már nem városházi gyakorlattal rendelkező, politika felett álló fővárosi vezetőre volt szüksége a kormányzatnak. Az autonómia a múlté: a tisztség egy az országos politikában tekintélyt kivívott, tapasztalt pártemberre várt.
Lemondott tisztségéről Karsai Éva, Hódmezővásárhely jegyzője – közölte a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal a közösségi oldalán.
Elkészült a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki: a dokumentum szerint a magyar tenger térségének hosszútávú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek, ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel, a jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre.
A magyar vidék életszínvonala és gazdasági fejlődése jelentősen elmaradt Budapesthez képest - közölte friss közleményében az „A VIDÉK Szövetsége".
Költségcsökkentés mellett bevételnövelést is elvárt a helyi önkormányzatoktól a kormányzat cserébe az általa nyújtott mentőövért. A pluszpénzt a helyi adókkal kapcsolatos rendelkezések átstrukturálásával kívánják beszedni, és többnyire kínosan vigyáznak arra, hogy az ne közvetlenül a helyi lakosság pénztárcáját terhelje.
Az Agriturf 2022 Zrt. mezőkövesdi tőzeghumátüzemének létrejötte is igazolja, hogy a mezőgazdaságban vannak jó válaszok az elmúlt évek nehézségeire és kihívásaira – mondta az agrárminiszter a több mint hétszázmillió forintos önerős beruházással létrehozott üzem átadásán.
Akár komoly visszaélések is történhetnek, ha nem változnak a kampányfinanszírozás szabályai a 2024-es önkormányzati választásig és a Márki-Zay Péter mozgalmához hasonló egyesületek – amelyek a 2019-es helyhatósági választásokon összesen nyolc megyei jogú városban támogattak polgármesterjelölteket – úgy fogadhatnának el külföldről érkező pénzeket, hogy közben jelölőszervezetként léphetnek fel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezen a ponton mindenképpen módosítaná a jelenleg érvényes szabályokat.
A magyar és lengyel EU-s „jogállamisági vita" keretei között a helyi önkormányzatiság jellemzően kevesebb figyelmet kap, mint a demokratikus intézményrendszer más elemei, például az igazságszolgáltatás vagy a média. A Covid-19 válság viszont újfajta kihívások elé állította a helyi önkormányzatokat mind a válságkezelési feladatok, mind a gyorsan változó jogi, politikai és pénzügyi működési keretek tekintetében.