A hajdú-bihari önkormányzat a megyei településekkel való egyeztetések koordinációján túl ajánlja fel a debreceni önkormányzatnak, hogy az aktív nemzetközi projektpartnerségének köszönhetően kialakult kapcsolataival is segíti az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 pályázatot – jelezte Pajna Zoltán elnök, a közgyűlés debreceni ülésén.
Hírek
Felkészült a hajléktalanellátás rendszere a télre, a november 1-jével kezdődő úgynevezett krízisidőszakra – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
A törvénymódosítás egyik célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a fenntartásukba átvett óvodák és iskolák épületeit vagyonkezelői jogon kaphassák meg, ne csak használói legyenek azoknak – emelte ki a Fuzik János a Rádió Orientnek. A Magyarországi nemzetiségek bizottság elnöke hozzátette: ezáltal könnyebbé válnának a beruházások és egyszerűbben pályázhatnának.
Bér- és nyugdíjemelést, az egyenlőtlenségek csökkentését és progresszív adórendszert ígért több ellenzéki párt vezetője a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által szervezett fórumon. Meghívást kapott a Fidesz is, de nem kívánt élni a lehetőséggel, közleménye szerint az ellenzéki pártok reménytelen helyzetükben egymást túllicitálva tesznek kétségbeesett és hiteltelen ígérteteket.
Friss kormányrendelet rögzíti a megújuló energia termelésének támogatási rendszerét, de a paragrafusok egy része csak 2018. július 1-jén lép életbe – írja a Világgazdaság.
Magyarország jövő évi költségvetése megnyugtatóan biztosítja, hogy az önkormányzatok emelkedő színvonalon tudják ellátni feladatukat - jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kincstárért felelős helyettes államtitkára a Magyar Államkincstár XVIII. önkormányzati költségvetési- és adókonferenciájának sajtótájékoztatóján, Egerben.
Budaörs, Orosháza és Zalaegerszeg vehette idén az UNICEF Gyerekbarát Település címét és az ezzel járó két-két millió forintos támogatást csütörtökön Budapesten. Az UNICEF 1996-ban indította el a gyermekbarát városok programját, Magyarország 2015-ben csatlakozott. A pályázatra a gyermekek jogait kiemelten kezelő önkormányzatok jelentkezhettek.
Látványosan fellendült a megyei jogú városokban is a társasházépítés, de a jelek szerint a budapesti árak töredékéből kihozzák a lakásokat az ottani fejlesztők. Jelenleg országosan már minden hetedik új építésű lakóház átadása csúszásban van.
Ünnepélyes záró konferencia keretében az eredményhirdetéssel zárult a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának 2017-es szakasza. Két témakörben érkeztek pályázatok, a döntőben végül hat önkormányzat pályázata részesült elismerésben.
A főváros XI. kerületében szeptember 29-én éjszaka az orvosi ügyelet telefonját senki nem vette fel, reggelig üzenetrögzítő válaszolt a hívásokra. A bejáratra a nővér nemes egyszerűséggel kiakasztotta a táblát: zárva.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) biztosított több mint négymilliárd forintból korszerűsíti egészségügyi, szociális és oktatási-nevelési intézményeit Zalaegerszeg önkormányzata, a munkálatok jelentős része már le is zárult – tájékoztatta a zalai megyeszékhely polgármestere az MTI-t.
2020 végére a kormány a megmaradt 13 nagy létszámú gyermekvédelmi otthont is bezárja – közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár a múlt héten Szegeden.
Integrált kockázatkezelési rendszer működtetését jogszabály írja elő. Az ebből fakadó lehetőségek kiaknázása azonban nem kötelező. Elég létrehozni annak formai elemeit, hogy elkerüljünk egy szigorúbb ÁSZ megállapítást. Ha már pénzt, munkát, időt áldozunk rá, miért ne kezeljük kockázatainkat oly módon, hogy abból a szervezet ténylegesen profitáljon?
A walesi bárdok történetét megelevenítő különleges fényjátékkal tisztelegtek szombat este a walesi főváros, Cardiff főterén a ballada kétszáz éve született szerzője, Arany János emléke előtt.
Akkor tud egy ország erősödni, ha a kistelepülési iskoláit is tudja fejleszteni, és 2013 óta végre erre is van pénz – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton a Pest megyei Szokolyán.
Tovább folytatódik a vita arról, hogy jogalkotással okozott kárért perelhető-e az állam. A bírói gyakorlat szerint nem, s ennek megváltoztatására egyelőre kevés a remény.
Összesen 13 milliárd forint támogatást nyert el kilenc budapesti intézmény bölcsődei és óvodai fejlesztésre, tizenegy budapesti és Pest megyei kis- és középvállalkozás (kkv) piaci megjelenésének támogatására, illetve hét fővárosi és Pest megyei pályázó a leromlott településrészeken élők életkörülményeinek javítására, valamint Érd város közlekedésének fejlesztésére a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében - tájékoztatta az MTI-t Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára kedden.
Megjelent az új Pénzügyi Szemle. Az új lapszám fókusz témájával - bizonytalanság, kockázat, volatilitás - négy tanulmány foglalkozik, emellett az Olvasókat további három érdekes elemzés és két disputa várja. A tanulmányokból olyan izgalmas kérdésekre kaphatunk választ, mint például hatékony-e a hazai csődtörvény, hogyan oldhatók meg a magyar nyugdíjrendszer problémái, hogyan alakul a piac kontra állam vita, vagy hogy mennyiben támogatja a pénzügyi controlling az önkormányzati gazdálkodást.
Bemutatták a magyar kormányzati folyamatokat értékelő legfrissebb Jó Állam Jelentést szerdán Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A most elkészített jelentés a harmadik a sorban, olyan visszajelzés, amely tükröt szeretne mutatni a kormányzat számára.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 358 települése közül 286 kapott szociálistüzelőanyag- (tűzifa-) támogatást – derül ki a Belügyminisztérium által a kormányportálon közzétett listából, amelyről a Magyar Nemzet számol be. A borsodi települések összesen 677 millió forintot kaptak, ennyit osztott ki a kormány 201 szabolcsi település között is.
A következő két-három évben a szociális és gyermekvédelmi területen 400 milliárd forint áll rendelkezésre fejlesztésekre – mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár egy nemzetközi konferencián.
Arról kellene mielőbb dönteni, hogy valóban jogtalanul von-e el az állam évi 2,1 milliárd forintot a várostól.